महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस होत असलेली वाढ आणि इच्छेविरुद्ध जन्मास आलेल्या कन्यांचे म्हणजे ‘नकोशीं’चे समाजात वाढते प्रमाण; या पार्श्वभूमीवर दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या बालकांमध्ये मात्र मुलींची मागणी सर्वाधिक राहिलेली दिसून यावी, हे ‘ती’च्या जागराचेच फलित म्हणायला हवे. पुरुष प्रधानकीच्या पारंपरिक मानसिकतेला छेद देत स्त्री सन्मान व समानतेच्या जाणिवेला घट्ट करणाऱ्या या शुभ वर्तमानाने यासंदर्भातील काळजी व काजळीची छाया दूर होण्यास तर मदत घडून यावीच, शिवाय उदरातच खुडल्या जाणाऱ्या ‘नन्ही कलीं’च्या भविष्यातील वाटा प्रशस्त होण्याची आसही बाळगता यावी.
देशातील सरकार दरबारी अधिकृत नोंद झालेल्या दत्तक व्यवहार वा विधानांची गेल्या सहा वर्षातील आकडेवारी पाहता, तब्बल ५९.७७ टक्के दांपत्यांनी मुलींना दत्तक घेणे पसंत केले आहे. बरे ‘नकोशा’ असलेल्या स्त्री अर्भकांना आडवाटेवर अगर अनाथालयाच्या पायरीवर बेवारस सोडून देण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने दत्तक द्यायला मुलीच अधिक असतात असा समज करून घेण्याचेही कारण नाही. दत्तक प्रक्रिया राबविताना अगोदरच पसंती विचारली जात असल्याचे व त्यातच मुलींना अधिक मागणी राहिल्याचे यासंदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्याय नाही म्हणून नव्हे, तर ठरवून कन्यांना दत्तक घेतले जात असल्याचे त्यातून स्पष्ट होणारे आहे. देशभरातील दत्तक प्रक्रियांचे नियमन करणाऱ्या ‘चाइल्ड अ‍ॅडाप्शन रिसोर्स अ‍ॅथारिटी’ने (सीएआरए) ही माहिती दिली असून, यातही महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात एकूण ६४२ मुले दत्तक घेतली गेली असून, त्यात ३५३ मुली होत्या. आपल्याकडे दरवर्षी जेव्हा दहावी-बारावीचा निकाल लागतो, तेव्हा मुलींचा टक्का नेहमीच वधारलेला दिसून येतो. शैक्षणिक गुणवत्तेतील लेकींच्या या वर्धिष्णू टक्क्याप्रमाणेच दत्तक प्रक्रियेतही त्यांचा टक्का वाढावा हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेशेच आहे. सभोवताली अविवेकाचे कितीही तण माजलेले असले तरी, विवेकाची मशाल कायम पेटतीच राहिल्याचे हे द्योतक म्हणायला हवे.
आजचे वातावरण हे मुली-महिलांसाठी सुरक्षिततेचे राहिलेले नाही. निर्भया प्रकरण व कथुआतील घटना यासारख्या हीनतेची पातळी ओलांडलेल्या प्रकारांमुळे यासंदर्भातील समाजमनातील भीतीची पुटे अधिक गहिरी होऊन गेली आहेत. मनुष्यातील पशुत्वाचा परिचय घडवून देणाऱ्या यासारख्या घटना समस्त समाजाला हेलावून व हादरवून सोडतात. आपण नारीशक्तीचे गोडवे गातो, पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून आज स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवू लागल्याने त्या अभिमानाचा विषय ठरल्या आहेत. अबला म्हणून असलेली त्यांची ओळख कधीचीच पुसली गेली असून, सबला म्हणून त्या पुढे आल्या आहेत. तसेच, देवी स्वरूपा म्हणून महिलेकडे पाहणारी आपली संस्कृती आहे; असे सारे असताना महिलांच्या अनादराचे, त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचाराचे प्रकार घडून येत असल्याने त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाणे स्वाभाविक आहे. ही चिंता केवळ समाजाच्या स्तरावर व्यक्त होते आहे, अशातलाही भाग नाही. शासनस्तरावरही यासंदर्भातील गंभीरता लक्षात घेतली गेली आहे. म्हणूनच तर गेल्या आर्थिक सर्वेक्षणासोबत समाजातील ‘नकोशीं’चेही सर्वेक्षण केले गेले, ज्यात ही संख्या देशात सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले होते. केवळ सांपत्तिक संदर्भानेच नव्हे, तर सन्मान व स्त्री-पुरुष समानतेच्याही अनुषंगाने या बाबतीतली परिस्थिती चिंता वाटावी अशीच आहे. म्हणूनच या भिन्न वास्तविकतेत, दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या बालकांमध्ये मात्र मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याची बाब समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेबद्दलची आस उंचावून देणारी ठरावी.
महत्त्वाचे म्हणजे, या मानसिकता बदलात शासनासोबतच विविध सामाजिक संस्था व विश्वस्त मंडळांची भूमिकाही वाखाणण्याजोगी ठरली आहे. सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारखे उपक्रम राबवितानाच कन्या जन्माचे स्वागत करीत त्यांच्या नावे मुदत ठेव ठेवण्याची योजनाही अमलात आणली आहे. सामाजिक संस्थांनीही स्त्री सबलीकरण व सशक्तीकरणासाठी पुढाकार घेतल्याने ‘ती’चा जागर प्रभावीपणे घडून येत आहे. यातून मुलगाच वंशाचा दिवा असल्याबद्दलची मानसिकता बदलून मुलींनाही मुलांसारखेच समानाधिकाराने व सन्मानाने वागविण्या, वाढविण्याच्या मानसिकतेला बळ लाभत आहे. ग्रामीण भागात घरा-घरांवर पुरुषांच्या नावांऐवजी महिला-मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचे परिवर्तनवादी विचार त्यातूनच कृतीत उतरताना दिसत आहेत. सारेच काही अंधारलेले किंवा हताश करणारे नाही, तर समाजभान जागते आहे याचा प्रत्यय आणून देणाऱ्या यासारख्या अनेक घटना घडत आहेत. जाणिवांना प्रगल्भता प्राप्त करून देणाऱ्या या बाबींनी समाजमनावरची काजळछाया दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल. दत्तक प्रक्रियेतील लेकींच्या पसंतीचा वाढता टक्का याच मालिकेतील जाणिवा अधोरेखित करून देणारा म्हणायला हवा.