संघव्यवस्थेशी हे विसंगतच

माझ्या पक्षाला (भाजपाला) निवडून द्याल तर केंद्राशी असलेले तुमच्या राज्याचे संबंध चांगले राहतील व मला तुमच्या राज्याला अधिक चांगली मदत करता येईल,’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हरियाणा व महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारातील वक्तव्य देशाच्या संघराज्य पद्धतीच्या मूळ सूत्रांशी विसंगतच नव्हे, तर त्यावर घाव घालणारे आहे. संघराज्यात केंद्र सरकारने राज्यांच्या सरकारांबाबत नि:पक्ष व सर्व तऱ्हेच्या साहाय्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असे अपेक्षित आहे. कारण केंद्र व राज्यात भिन्न पक्षांची सरकारे सत्तेवर येणे हे संघराज्यात गृहीत असलेलेच वास्तव आहे. अमेरिकेत डेमॉक्रेटिक आणि रिपब्लिकन हे दोनच पक्ष प्रबळ आहेत आणि ते तेथील केंद्र व राज्यात अधिकारारूढ आहेत. अध्यक्ष बराक ओबामा हे डेमॉक्रेटिक पक्षाचे नेते आहेत; मात्र माझ्या पक्षाच्या राज्य सरकारांनाच मला चांगली मदत करता येईल असे ते म्हणत नाहीत वा तसे आपल्या वक्तव्यातून ध्वनितही होऊ देत नाहीत. अमेरिकेचा जागरूक मतदार त्यांचे तसे पक्षपातीपण सहनही करणार नाही. आपला मतदार अजून त्या अवस्थेपर्यंत पोहोचायचा असल्याने नरेंद्र मोदींच्या पक्षपाती वा संघराज्यविरोधी वक्तव्यालाही तो टाळ्यांची साथ देतो आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्तेही त्याच विधानाचा आधार घेऊन निवडणुकीच्या प्रचारात उतरलेले दिसतात. १९५२ ते ६७ या काळात केंद्रासह देशातील बहुतेक राज्यांत काँग्रेस पक्षाची सत्ता राहिली. ६७ च्या निवडणुकीत सात राज्यांत काँग्रेसविरोधी (संयुक्त विधायक दलांची) सरकारे सत्तेवर आली. त्या वेळी इंदिरा गांधींचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ होते आणि त्या काळात इंदिरा गांधींनी देशाच्या राज्यांत कधी ‘आमची’ आणि ‘त्यांची’, असा भेदभाव केला नव्हता. नंतरच्या मोरारजीभार्इंच्या, राजीव गांधींच्या किंवा वाजपेयी वा मनमोहन सिंगांच्या राजवटींनी असा पक्षपात केल्याचे वा तसे बोलून दाखविल्याचे कधी दिसले नाही. आपल्या पक्षासाठी मते मागणे वेगळे आणि ‘न द्याल तर केंद्र हातचे राखून तुमच्याशी व्यवहार करील’ हे म्हणणे वेगळे आहे. यातल्या पहिल्या चरणात लोकशाही आहे आणि दुसऱ्यात हुकूमशाही वृत्तीची धमकी आहे. एकछत्री एकपक्षीय राजवट देशात आणण्याचा तो प्रयत्न आहे. भारत ही लोकशाही आहे आणि तीत राष्ट्रीय पक्षांएवढेच प्रादेशिक पक्षही प्रबळ आहेत. खरेतर देशातील २९ राज्यांपैकी १३ राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. ११ राज्यांत काँग्रेसची तर अवघ्या पाच राज्यांत भाजपाची सरकारे सत्तारूढ आहेत. ही स्थिती देशाचे भाषिक, धार्मिक आणि राजकीय वैविध्य अधोरेखित करणारी व त्याचे सर्वसमावेशक चित्र उभे करणारी आहे. या साऱ्यांना मिळून एकच रंग फासण्याचा प्रयत्न त्याची सर्वसमावेशकता घालविणारा व असंवैधानिक आहे. तो यशस्वी होण्याची शक्यताही फारशी नाही. केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ झाले की त्यातले काही उत्साही लोक अशा तऱ्हेचा प्रचार करताना याआधीही दिसले आहेत. पण तो त्यांच्या अतिउत्साहीपणाचा आणि अपरिपक्वतेचा नमुना आहे. देशाच्या संविधानाने आता ६४ वर्षे पूर्ण केली आहेत. एकपक्षीय राजवटीएवढाच बहुपक्षीय सरकारांचा अनुभव आता त्याच्या गाठीशी आहे. अशा सरकारांसोबत राहण्याचा अनुभव देशातील जनतेनेही घेतला आहे. देशातील पहिले बहुपक्षीय सरकार १९५९ मध्ये केरळात अधिकारारूढ झाले. ६७ च्या निवडणुकांनी त्यांची संख्या ७ वर नेली. ७७ च्या निवडणुकीत केंद्रातच पहिले बहुपक्षीय सरकार अधिकारारूढ झाले. नंतरच्या इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या राजवटी सोडल्या, तर तेव्हापासून आतापर्यंत केंद्रातही बहुपक्षीय सरकारेच सत्तेवर राहिली. वाजपेयींच्या सरकारात २४ पक्ष सहभागी होते, तर मनमोहन सिंगांच्या सरकारात १७ पक्ष सामील झालेले देशाने पाहिले. आजचे नरेंद्र मोदींचे सरकार स्वपक्षाच्या बळावर सत्तेवर आले असले, तरी त्यानेही आपल्यासोबत अकाली दल, पासवान आणि शिवसेनेसारख्या पक्षांना सोबत घेतलेच आहे. केंद्रात इतर पक्षांसोबत सत्ता वाटून घेता येते, तशी ती राज्य सरकारांसोबतही वितरित करून घेता येते. आपल्या घटनेत हे वितरण कसे असावे, याचे विषयवार मार्गदर्शन करणाऱ्या तीन याद्या दिल्याही आहेत. मात्र, आपल्या पक्षाचे एकछत्री राज्य साऱ्या देशावर आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने ज्यांना पछाडले असते, ती माणसे मग केंद्रासोबतच राज्यातही आपल्या पक्षाची सत्ता आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशी सत्ता जनतेने स्वेच्छेने दिली तर तो लोकशाहीचा प्रकार ठरेल. मात्र, देशाचे नेतृत्व करणारे लोकच त्याला तशी चिथावणी देत असतील तर त्याकडे लोकशाहीवादी शक्तींनी काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे.