घटनाबाह्य आरक्षण

कोणे एकेकाळी ‘जातीसाठी माती खाऊ’ असे म्हणणारे आणि आपल्या तथाकथित उच्चवर्णीय जातीचा वृथा अभिमान बाळगणारे समाजघटकही अलीकडच्या काळात स्वत:स मागास म्हणवून घेऊ लागले आहेत आणि मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या सवलती आणि विशेषत: आरक्षणाच्या सवलतीत वाटा मागू लागले आहेत. अर्थात लोकशाहीने साऱ्यांनाच अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार दिलेला असल्याने त्यांच्या अशा मागणी करण्याला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही व आक्षेप घेण्याचे कारणही नाही. राज्यघटनेने समाजातील मागास वर्गाची स्पष्ट विगतवारीच दिली असून जातीनिहाय मागासलेपण हा या विगतवारीचा आधार आहे. त्यामुळे राज्यघटनेत ज्या जाती वा वर्गाला आरक्षण देण्याची मुभा आहे त्यांना ते जरुर मिळेल. परंतु मूळ घटनेमध्येच मागासलेपण ठरविण्याचा निकष हा जन्मावर आधारलेला असून आर्थिक निकषाला वा विद्यमान व्यवसायाला तिथे थारा नाही. असे असताना राष्ट्रीय अन्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. ईश्वरय्या यांनी तथाकथित पुढारलेल्या जातींमध्ये जन्मास आलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या परंतु परंपरागतरीत्या जो व्यवसाय अन्य मागास जाती करीत होत्या, तो करणाऱ्यांना अन्य मागासांच्या सवलती देण्याचे म्हणे मान्य केले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर पुढारलेल्या जातींमधील युवकांमध्ये जे नैराश्य आणि वैफल्य आले आहे त्यांना दिलासा म्हणून आपण हे करु इच्छितो असेही त्यांनी म्हटले आहे. मुळात अन्य मागासवर्गीय आयोगाला आणि त्याच्या अध्यक्षाला असा जाती विस्तार करण्याचा अधिकारच नाही. त्यातून आरक्षणासाठी आर्थिक मागासलेपण या निकषाला राज्यघटनेची मान्यता नाही. तसेच धार्मिक आधारवरदेखील आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. घटनेने ज्या जातींचा मागास या श्रेणीत समावेश केला आहे त्यांनाच केवळ आरक्षण मिळू शकत असल्याने महाराष्ट्रातील मराठा समाज व गुजरातेतील पाटीदार समाज यांची मागास वर्गात जाण्याची आणि मुळात मागास असताना त्या मागासलेपणाची श्रेणी बदलून घेण्याची (धनगर, जाट आदि) काही वर्गांची मागणी मान्य करण्यात सरकारला अडचणी येत आहेत.