लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम वर्षभराचा अवकाश असताना, देशात विरोधी ऐक्याचा प्रवास एकास एक लढतीपासून तिसऱ्या आघाडीच्या दिशेने सुरू झाला आहे आणि तो तिथेच न थांबता चौथ्या आघाडीपर्यंतही जाऊन ठेपण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्वबळावर बहुमत मिळविल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची चर्चा काही काळापूर्वी जोरात सुरू झाली होती; परंतु ती फारच लवकर विरली. आता भाजप व काॅंग्रेस या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांपासून अंतर राखणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू झाली आहे; पण त्या संदर्भातही एकवाक्यता नाही. भाजपला धोबीपछाड देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन भाजपला एकास एक अशी लढत द्यावी, अशी काॅंग्रेसची इच्छा आहे. त्यासाठीची पावलं टाकण्यास काँग्रेसनं सुरुवात केली आहे.
काँग्रेसच्या छत्राखालील या आघाडीला द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल इत्यादी प्रादेशिक पक्षांची काही हरकत नाही; पण ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल इत्यादी प्रादेशिक नेत्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांमुळे काॅंग्रेसची ती इच्छा फलद्रुप होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. काही दिवसांपूर्वीच ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांची कोलकात्यात बैठक झाली आणि काॅंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांपासून समान अंतर राखण्यावर त्यांचे एकमत झाले. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी नवीन पटनायक यांची भेट घेतली, तर शुक्रवारी त्या एच. डी. कुमारस्वामी यांना भेटणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच अरविंद केजरीवाल यांनीही गैर भाजप, गैर काॅंग्रेस विरोधी ऐक्य घडविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी सात मुख्यमंत्र्यांना १८ मार्चला दिल्लीत आमंत्रित केले होते; परंतु, त्यांना अपेक्षेपेक्षा अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला. केजरीवाल यांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिलेले के. चंद्रशेखर राव हे स्वत:च गत काही काळापासून विरोधी ऐक्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
विशेष म्हणजे राव यांनी जानेवारीत विरोधी नेत्यांना हैदराबादेत आमंत्रित केले होते, तेव्हा केजरीवाल उपस्थित राहिले होते. त्यावेळीही बऱ्याच नेत्यांनी राव यांच्यापासून अंतर राखले होते. थोडक्यात काय, तर भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी विरोधी पक्षांचे ऐक्य गरजेचे आहे, यावर सर्व विरोधी नेत्यांचे एकमत आहे; पण कुणाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र यायचे हा मुद्दा आला की, सगळ्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना फिरतात. त्यामुळेच आघाडीच्या या प्रयत्नांना अजून तरी ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. काॅंग्रेसशिवाय विरोधी ऐक्याला अर्थ नाही आणि भाजपसोबतच काॅंग्रेसपासूनही अंतर राखायला हवे, असे दोन मतप्रवाह तर आहेतच; परंतु भाजप व काॅंग्रेस दोघांनाही वेगळे ठेवण्यावर एकमत असलेल्या नेत्यांमध्येही एकवाक्यता नाही! ही सगळी परिस्थिती विचारात घेता, लोकसभा निवडणुकीत दुरंगी तर सोडाच, तिरंगी लढती होण्याची शक्यताही किमान सध्याच्या घडीला तरी धूसर वाटू लागली आहे. तसाही देशातील विरोधी ऐक्याचा इतिहास फारसा उत्साहवर्धक नाही.
सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एकास एक लढत हा प्रयोग तर केवळ एकदाच १९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या रूपाने झाला आणि त्याला प्रचंड यश लाभूनही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांपोटी अडीच वर्षांतच संपुष्टातही आला. पुढे १९८९च्या निवडणुकीत ‘नॅशनल फ्रंट’ नावाने तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग झाला आणि त्यातून सत्तेची वाट सुकर होऊनही दोन वर्षांतच फसला. त्यानंतर १९९६मध्ये पुन्हा ‘युनायटेड फ्रंट’ नावाने तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग झाला आणि दोनच वर्षांत देशाला दोन पंतप्रधान देऊन संपला! पुढे २००७ ते २००९ या कालावधीत युनायटेड नॅशनल प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स आणि २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील तिसरी आघाडी असे आणखी दोन प्रयोग झाले; परंतु त्यांना फारसे यश मिळू शकले नाही. आतापर्यंत तिसऱ्या आघाडीचे दोन प्रयोग यशस्वी झाले आणि त्यापैकी एकदा भाजपच्या, तर एकदा काॅंग्रेसच्या पाठिंब्यावर आघाडीला सत्तेपर्यंत पोहोचता आले; परंतु एकदाही आघाडी सरकार कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. बहुधा त्यामुळेच की काय, जनतेने गत दोन लोकसभा निवडणुकीत एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत दिले. आता पुन्हा एकदा तिसऱ्या अन् चौथ्याही आघाडीचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्यांचे काय होते, हे लवकरच कळेल!