बँकांचे ९६००० कोटी कर्ज थकवून गेल्या नऊ महिन्यांपासून बंद असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही सरकारी कंपनी आता दिवाळखोरीत जाणार काय, असा यक्षप्रश्न उभा झाला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपेलेट ट्रायब्युनलने (एनसीएलएटी) बँकांना आयएल अ‍ॅण्ड एफएसकडे असलेले कर्ज एनपीए (थकीत कर्ज) म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली आहे त्यामुळे हा प्रश्न उभा झाला आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलने (एनसीएलटी) बँकांना आयएल अ‍ॅण्ड एफएसकडील कर्ज एनपीए घोषित करण्यास मनाई केली होती. आता ही बंदी एनसीएलएटीने उठवली आहे. पण त्याचवेळी बँकांवर आयएल अ‍ॅण्ड एफएसकडील कर्जवसुली करण्यास मनाई केली आहे.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएसकडे असलेल्या ९६००० कोटींपैकी २० सरकारी बँकांचे कर्ज ५८००० कोटी आहे. या बँकांचा मिळून एनपीए नऊ लाख कोटी असल्याचे जगजाहीर आहे. या रकमेत अजून ५८००० कोटींची भर पडली तर सर्वच सरकारी बँका अडचणीत येतील म्हणून एनसीएलटीने बँकांना कर्ज एनपीए घोषित करण्यास मनाई केली होती. त्यावर बँकांनी अपील केले म्हणून आता एनसीएलएटीने ही बंदी उठवली आहे. त्यामुळे आता बँका एनसीएलटीमध्ये अर्ज करून आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला दिवाळखोर घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. या प्रक्रियेमध्ये कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन रेझोल्युशन प्रोफेशनल (सोप्या भाषेत वसुली अधिकारी किंवा अवसायक) नेमला जातो व तो १८० दिवसांत कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करतो.
यश आले तर ठीक नाहीतर, कंपनीला दिवाळखोर घोषित करून कंपनीची मालमत्ता लिलाव करून कर्जफेड केली जाते. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसबाबत मात्र असे करणे योग्य होणार नाही. याचे कारण आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बुडली तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्थाच भूकंपग्रस्त होणार आहे व त्यामुळे लाखोंच्या नोकऱ्या रोजगार हिसकावले जाणार आहेत. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस ही जरी एक कंपनी वरकरणी वाटत असली तरी आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या जवळपास २६० उपकंपन्या आहेत व त्यामध्ये जवळपास ६०,००० कर्मचारी आणि लाखो मजूर कामावर आहेत. या उपकंपन्या देशभरात महामार्ग बांधणे, बंदरनिर्मिती, मेट्रो आणि मोनो रेल्वे प्रकल्प, रेल्वे आणि विमानतळ प्रकल्प, मालवाहतूक अशा विविध क्षेत्रांत सध्या काम करीत आहेत. या उपकंपन्यांनी स्थानिक पातळीवर अनेक छोट्या कंपन्यांना कंत्राटे दिली असून आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बंद झाल्यानंतर अनेक छोट्या कंपन्या देशभर अडचणीत आल्या आहेत.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बंद पडल्यामुळे हा धक्का बसला आहे तर आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचे दिवाळे वाजल्यावर हजारो पायाभूत सोईसुविधा प्रकल्प अर्धवट राहतील, लाखो कर्मचारी व कामगार बेकार होतील. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसवर अवलंबून असणा-या छोट्या कंपन्या, कंत्राटदार अक्षरश: रस्त्यावर येतील. त्यामुळे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बुडणे देशाला परवडणारे नाही. २०१० साली बी. रामलिंगराजू यांच्या नाकर्तेपणामुळे सत्यम् कॉम्प्युटर्स अशीच अडचणीत आली होती तेव्हा सरकारने टेक महिंद्रला तिचे अधिग्रहण करून कंपनी वाचवली होती. कंपनी अडचणीत आल्यानंतर सरकारने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेत नवे संचालक मंडळ नेमले आहे.
परंतु आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या दुर्दशेला माजी अध्यक्ष सुनील बिहारी माथूर, प्रबंध संचालक हरी शंकरन व उपप्रबंध संचालक अरुण के. साहा या सर्वांनी मिळून आयएल अ‍ॅण्ड एफएस अतिशय निष्काळजीपणे चालवली. त्यामुळे या सर्व मंडळीविरुद्ध सर्वप्रथम खटले दाखल करून घोटाळ्यातील त्यांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून याची वसुली होण्याची आवश्यकता आहे. उदय कोटक यांचे नवे संचालक मंडळ आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या स्थितीत त्यांच्या पाठीशी सरकारने सर्व शक्तीनिशी उभे राहण्याची गरज आहे.