- श्रीमंत माने(कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर)
फेसबुक व गुगलने ऑस्ट्रेलियात सरकारच्या एका प्रस्तावित कायद्याविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. इंटरनेट व सोशल मीडियावर जाणाऱ्या बातम्या व अन्य कंटेंटसाठी या बड्या कंपन्यांनी ज्यांनी कष्टाने तो मजकूर उभा केला त्या माध्यम संस्थांना काही मोबदला द्यायला हवा, अशा स्वरूपाचा ‘मीडिया कोड’ आता कायद्यात रूपांतरित होऊ पाहात आहे. तो येण्यापूर्वीच दोन्ही कंपन्यांनी ऑनलाइन बातम्यांच्या लिंकवर निर्बंध घातले आहेत. हा सरळसरळ एका स्वतंत्र मोठ्या देशाच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रकार असल्याने पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन व अन्य नेते फेसबुकच्या या उद्दामपणावर संतापले आहेत. दोन्ही कंपन्यांची जगातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही या विषयावर स्कॉट मॉरिसन यांनी चर्चा केली आहे. गेल्या आठवड्यात खासगीपणाच्या मुद्यावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकला कडक शब्दांत सुनावले होते.
ऑस्ट्रेलिया सरकारचे हे पाऊल म्हणजे गेली काही वर्षे प्रचंड कौतुक झालेल्या एका बिझनेस मॉडेलला जोरदार धक्का आहे. स्वत:चे कसलेही मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करायचे नाही. मूलभूत भांडवली गुंतवणुकीच्याही वाटेला जायचे नाही. अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायातील व्यवस्थापनाचे कच्चे दुवे व जगभर वाढीची स्वप्ने याला जागतिक बाजारपेठेचे परिमाण द्यायचे. व्यावसायिक नव्हे तर ग्राहक नजरेसमाेर ठेवायचा व तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ग्राहकांची वाट सोपी करायची. शक्यतो हा प्रयोग सेवाक्षेत्रात करायचा, एवढ्या बळावर स्वत:चा व्यवसाय वाढवायचा, हे ते बिझनेस मॉडेल. ओला किंवा उबर या कंपन्यांचे स्वत:चे एकही वाहन नसते. ते विखुरलेल्या वाहनमालक व चालकांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणतात व त्यावर व्यवसायाचे इमले उभे करतात. ओयो नावाची कंपनी अशाच पद्धतीने विविध शहरांमधील हॉटेलमध्ये बुकिंगची व्यवस्था उभी करते.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भाजीपाला व शेतमाल मध्यस्थ म्हणून ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याच्या अलीकडच्या प्रयोगाची धाटणीही याच स्वरूपाची आहे. गुगलच्या सर्च इंजिनचा फायदा जगभरातल्या माहिती एकत्रिकरणाला व सामान्यांच्या हातात ती सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी खूप झाला. गुगलने केलेली गुंतवणूक हीच. गोम अशी की स्वत: गुगल अशी कोणतीही माहिती किंवा ज्ञान निर्माण करीत नाही. किंबहुना संकलनही करीत नाही. तरीदेखील संदर्भासाठी गुगल हे अवघ्या मानव जातीसाठी वरदान ठरले ते सर्वांची माहिती सर्वांनी वापरायची या तत्त्वामुळे. त्याशिवाय, सामान्य माणसांना व्यक्त होण्यासाठी फेसबुक हे वरदान ठरले.
देशोदेशींच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे मात्र असे नाही. ध्येयवेड्या मंडळींनी, व्यावसायिकांनी मोठी गुंतवणूक करून, अहोरात्र परिश्रम घेऊन उभ्या केलेल्या माध्यम संस्थांनी तयार केलेल्या मजकुराला आंतरजाल किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून फेसबुकने व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यापुरता हा प्रवास चालला असता. वास्तवात पुढे कोणती बातमी, विश्लेषण, माहिती प्राधान्याने वापरकर्त्यांपुढे जावी, यात फेसबुकचा हस्तक्षेप होऊ लागला. जगभर त्यावर आक्षेप आहेत. या मुद्याला अनेक सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक कंगोरे आहेत. खरेतर हा थेट बौद्धिक संपदेचा मामला आहे. फेसबुक किंवा गुगलवर जाणाऱ्या मूळ बौद्धिक संपदेवर पहिली मालकी माध्यम संस्थेची आहे. ज्या माध्यम संस्था मोठी गुंतवणूक, खर्च व कष्टाने कंटेंट उभा करतात, ज्या माहितीला संस्थेच्या नावामुळे विश्वासार्हता आहे, तिला व्यवसायातला वाटा मात्र मिळत नाही. ऑस्ट्रेलियातील वादाचे मूळ इथे आहे आणि जगभरातल्या सगळ्याच देशांमध्येही तशी भावना आहे.
एकंदरीत हा प्रकार आयजीच्या जिवावर बायजी उदार, असा आहे. मजकूर, माहिती किंवा कंटेंट उभ्या करणाऱ्या माध्यम संस्थांच्या जिवावर इंटरनेट व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न ऑस्ट्रेलिया सरकारने केला आहे. त्यावर उलट त्या कंपन्यांनीच सरकार व ऑस्ट्रेलियन जनतेला दटावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ही कंपन्यांची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराच सरकारने दिला आहे. लढाई मोठी आहे व ती कोण जिंकते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.