- रवींद्र मांजरेकर(शहर संपादक, मुंबई)
हवामान बदलाचे फटके सर्व बाजूंनी बसू लागले असले तरी त्यापासून आपण काहीही शिकायचे नाही, असे शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या नियोजन संस्थांनी मनापासून ठरवलेले आहे. निसर्गाच्या या फटकाऱ्यांची त्यांनी जरा जरी दखल घेतली असती तर पुन्हा मिठागरांच्या जागेवर परवडणारी घरे बांधण्याचा बृहत आराखडा तयार करण्याचा घाट घातला नसता. मुंबई महानगर प्रदेश नियामक प्राधिकरण ही मुंबई आणि महानगरालगतच्या परिसराचे नियोजन करण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे. या संस्थेतील नोकरशहा, बांधकाम व्यावसायिक यांना मिठागरांची मोकळी जागा सतत खुपत असते.
या जागेवर निरनिराळे उद्याेग करण्याचे यापूर्वीचे प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळलेले आहेत. आता पंतप्रधान आवास योजनेत घरे बांधण्यासाठी मिठागरांच्या जागेचा पर्याय योग्य असल्याचा शोध एमएमआरडीएला लागला. त्यात या जागेचा विकास करण्यासाठी २०१४ मध्ये सरकारने एमएमआरडीएचीच नियुक्ती केली. एमएमआरडीएने परवडणाऱ्या घरांसाठी या जागेवर बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मिठागरांच्या जागा किती, कुठे आहेत, सीआरझेडखाली किती जमीन जाते, बांधकामासाठी किती जागा उपलब्ध होईल, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.
ही मिठागरे ताब्यात घ्यायची आणि त्यावर शहरातील सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांना परवडणारी घरे बांधून द्यायची. म्हणजे शहरातील झोपड्यांच्या जागा मोकळ्या होतील, असा मनसुबा २००० सालापासून संबंधितांचा आहे. अधिकाऱ्यांच्या रीतसर बदल्या झाल्या, तरी या गोष्टीवर मात्र येणाऱ्या सर्व नवीन अधिकाऱ्यांचेही एकमत होते, हे विशेष. यूपीए सरकारच्या काळात राज्याने असा एक प्रस्ताव केंद्राला पाठवला होता. त्यावर पर्यावरणमंत्र्यांनी अजिबात दाद लागू दिली नाही. मग निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची एक समिती नेमण्यात आली. त्यांच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले असते; परंतु २००५च्या पावसाने याच भागात हाहाकार उडवून दिल्याने, मिठागरे आणि तिवरे यांचे महत्त्व लक्षात आले. त्यातून तो प्रस्ताव मागे पडला.
वास्तविक, एमएमआरडीएने राबवलेल्या रेंटल हाऊसिंग, स्कायवॉक, ग्रोथ सेंटर यांसारख्या पुरत्या फसलेल्या योजनांचा बोजा या महानगराला वागवावा लागत आहे. त्या सगळ्याची एकदा झाडाझडती झाली पाहिजे. तसे होण्याची शक्यता कमी आहे; पण एक मात्र नक्की की, मुलुंड ते आणिक-वडाळा, मालवणी ते वसई-विरार या पट्ट्यातील मिठागरांना नख लावण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. मुंबई, ठाणे, पालघर या तिन्ही जिल्ह्यांना एकाच वेळी फटका बसू शकेल असा हा पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारा प्रस्ताव आहे. मिठागरांची मालकी यावरून त्यांचे मालक आणि सरकार यांच्यात बरीच न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. ती तशीच सुरू राहू दे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सुदैवाने, हवामान बदल आणि त्याचे परिणाम याची जाण असलेले पर्यावरणमंत्री आपल्याकडे आहेत. आरेमधील वनक्षेत्र वाढवण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. म्हणूनच, महाविकास आघाडी सरकारने मिठागरांच्या जागेवरील परवडणारी घरे या मृगजळाच्या मागे लागू नये, यातच शहाणपणा आहे, हे त्यांना सहज समजू शकेल.