एखादे अरिष्ट केवळ जगण्याचे संदर्भ बदलून टाकत नाही, तर सगळ्या अंगाने ते माणसाने निर्माण केलेल्या जगण्याच्या चौकटीची मोडतोड करून टाकते. कोरोनाने नेमके तेच केले. याचे सामाजिक परिणाम तर दिसायला लागले. आर्थिक पडझड मोठ्या प्रमाणावर झाली; पण सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात एक राजकीय कुप्रथा पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्यातील चौदा हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली; परंतु प्राप्त परिस्थितीत निवडणुका घेता येत नाहीत. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ग्रामसेवकांनाच प्रशासक नेमले असते, तर वाद निर्माण होण्याचा प्रश्न नव्हता; परंतु हा प्रशासक पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने नेमला जाणार असल्याने वाद उद्भवला. कारण, सत्ताधारी पक्षाचे प्रशासक या पदावर येतील हीच गोष्ट विरोधी पक्षांना खटकणारी आहे आणि विराधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याला आक्षेपही घेतला.
सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुणे जिल्ह्यात असे अर्ज मागविल्याची चर्चा आहे; पण ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे अर्ज निवडणुकीच्या चाचपणीचा भाग असावा, असे सांगून पडदा टाकण्याचाही प्रयत्न केला. या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय पक्षांच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही, तर त्यासाठी कायदेशीर आधार आणि त्याचे होणारे परिणाम याचाही विचारा करावा लागणार आहे. पंचायत राज कायद्यानुसार सरपंच हा निर्वाचित असावा आणि इतर निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्याची सरपंच म्हणून निवड करावी. मतदार यादीत त्याचे नाव असावे. एवढी स्पष्टोक्ती आहे. आताच्या परिस्थितीत नेमण्यात येणाºया व्यक्तीला उपरोक्त नियम लागू नाहीत, असे वरकरणी दिसते. तो लोकनियुक्त नसला तरी त्याला आर्थिक अधिकार मिळणार आहेत. पदावर असताना अशी व्यक्ती आपल्या पक्षाच्या फायद्याच्या दृष्टीने काम करू शकते. त्याने आर्थिक गैरव्यवहार केला.
घटनात्मक अधिकाराचा गैरवापर केला तर, असे काही प्रश्न आहेत. निर्वाचित नसतानाही मिळणाºया अधिकाराचे उत्तरदायित्व काय याचीही स्पष्टता येत नाही. शिवाय ग्रामीण भागातील वातावरणावरही त्यांचा परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशी परिस्थिती उद्भवली तर सरकारचा निकष वेगळा आहे. ग्रामसेवकांकडे प्रशासक पद सोपविले तर अशा प्रकारांना पायबंद घालणाºया कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध आहेत. कारण, त्यांची नेमणूक सरकारने केलेली असते. उदाहरणच द्यायचे तर सध्या औरंगाबाद महापालिकेची मुदत संपली असल्याने प्रशासक म्हणून तेथे आयुक्तांचीच नियुक्ती करण्यात आली. याच निकषानुसार ग्रामपंचायतीवर ग्रामसेवकांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली असती, तर वाद निर्माण झाला नसता. आज जर सरकारच्या निर्णयाला ज्युडिशिअल रिव्ह्यू कायदा कलम ३२ प्रमाणे आव्हान दिले, तर ते टिकू शकणार नाही. कारण, राज्यघटनेच्या कलम १४ प्रमाणे यात भेदभाव करता येत नाही आणि सरकारने असा निर्णय घेतला असेल तर त्याची कारणमीमांसा द्यावी लागते.
हा निर्णय घेताना सरकारने या सगळ्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचा विचार केलेलाच असणार. या पदावर योग्य व्यक्ती नेमण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना आहे. याचे राजकीय परिणाम होणार आहेत. गावागावांत राजकीय आणि सामाजिक दरी वाढू शकते. ‘कोविड-१९’मुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती निवडणुका घेण्याइतपत पूर्वपदावर येण्यास किती कालावधी लागणार आहे, याचा अंदाज नाही. त्यात या साथीचा सर्वांत जास्त प्रादुर्भाव महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये झाला आहे. देशातील निम्मे रुग्ण फक्त या दोन राज्यांतील आहेत. कोरोनाने परस्पर मानवी संबंधाचाही निकाल लावला. यातून सामाजिक दुराव्याचे एक वेगळे कारण पुढे आले. आता ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या मुद्द्यावर गावागावांत गोंधळ उडणार आहेच; पण सत्तेसाठी एक नवीन स्पर्धा निर्माण होईल आणि हे पद मिळविण्यासाठी प्रचलित लटपटी-खटपटींना चालना मिळेल. दुसºया अंगाने हा सामाजिक सलोख्याचाही प्रश्न निर्माण करणारा मुद्दा आहे.