- सुरेश द्वादशीवार(संपादक, नागपूर)ज्या समाजात विवेकाहून श्रद्धा आणि श्रद्धांहून अंधश्रद्धा बलवान असतात त्यात सामाजिक झुंडशाहीच्या उद्रेकाला वेळ लागत नाही. आपला समाज तसा आहे. एकेकाळी आपल्यातली झुंडशाही जातीय स्वरूपाची होती. आता ती धार्मिक झाली असल्याने अधिक मोठी दिसते एवढेच. त्यातून या झुंडशाहीत सामील असणाऱ्या गुंडांवर धर्मरक्षण, देशभक्ती किंवा नीतिमत्ता यासारख्या चांगल्या बाबींचे बनावट मुखवटे चढले असल्याने त्यांच्यावर रागावणे धर्मश्रद्ध म्हणविणाºया पण मुळात भित्रे असणाºया लोकांना जमणारेही नसते. त्यातून मग गुंड नेते जन्माला येतात, तेच निवडून येतात आणि ते आपापल्या पक्षाचे पुढारीपणही करतात. ही माणसे सरकारसकट समाजाला आणि पोलिसांसकट न्यायालयांना गृहित धरतात. या व्यवस्था तशा गृहित असाव्या असा अनुभव समाजालाही येत असतो. परिणामी त्यांच्यापुढे समाज दबतो, पोलीस नमतात आणि माध्यमांना त्यांच्यात प्रसंगी ईश्वरही दिसतो.प्लेटो म्हणाला, झुंडींची एक मानसिकता असते. ती व्यक्तीच्या मानसिकतेहून वेगळी आणि खूपदा विवेकाहूनही वेगळी असते. त्याने दिलेले याविषयीचे एक उदाहरण आजही लागू पडणारे आहे. रस्त्याने मिरवणुका निघतात. त्या झिंदाबाद वा मुर्दाबाद असे नारे देत असतात. तसे करण्यात त्यांना काही गैर वा वेगळे वाटत नाही. त्या मिरवणुकीतल्या एखाद्याला बाहेर काढून ‘आता तू एकटाच रस्त्याने हे नारे देत जा’ असे म्हटले तर तो ते करणार नाही. कारण झुंडीत ज्या गोष्टी त्याला शौर्याच्या व शहाणपणाच्या वाटतात, त्या एकट्याने करण्यात त्याला वेडगळपण व भित्रेपणही जाणवते. प्लेटोने दिलेले हे उदाहरण सौम्य व साध्या जमावाचे आहे. ज्या झुंडीला खून चढलेला असतो वा जी सूडाने पेटली असते ती याहून वेगळी, भयकारी आणि हिंस्र असते. सध्या ज्या झुंडींचे राजकारण आपण देशात पाहतो ते केवळ हतबुद्ध करणारेच नाही तर भयभीत करणारेही आहे. या झुंडी ज्यांच्या सोईच्या व लाभाच्या आहे ते राजकारण कधी गप्प राहून तर कधी सूचक बोलून त्यांचा पाठपुरावा करते. अलीकडे सामाजिक माध्यमांचाही त्यासाठी जमेल तेवढा वापर केला जातो.अशा झुंडींनी गेल्या तीन वर्षात देशाच्या अनेक भागात जो हिंसाचार व धुमाकूळ माजविला त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने परवा केंद्र व राज्य सरकारांकडे ‘तुम्हाला तुमच्या जबाबदारीची जाणीव आहे की नाही’ अशी परखड विचारणा केली आहे. देशाच्या केंद्रस्थानी भाजपचे मोदी सरकार सत्तारूढ आहे आणि त्यांच्याच पक्षाची सरकारे २१ राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात सत्तेवर आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा रोख भाजपवर व त्याच्या राजकारणावर आहे हे उघड आहे. मुळात या झुंडशाहीला लागणारी निमित्ते याच पक्षाने त्याच्या ताब्यातील सरकारांच्या मदतीने पुरविली आहे. आरंभी स्त्रियांवरील हल्ल्यांबाबत व त्यातही अल्पवयीन मुलींवरील निर्घृण बलात्काराच्या व खुनाच्या घटनांबाबत एक निबर सुस्तपणा दाखवून. नंतर गोवंश हत्याबंदीचे कायदे अनेक राज्यात एकाएकी लागू करून. पुढे विरोधी पक्षातील प्रबळ नेत्यांच्या मागे सीबीआय व इडीचा ससेमिरा लावून आणि शेवटी अल्पसंख्याकांवरचा आपला पारंपरिक रोष प्रखर करून. दलितांना मारहाण, चर्चेसची जाळपोळ, मशिदींचा विध्वंस, अल्पसंख्याकांचे खून आणि तरुणाईची रोजगार निर्मितीबाबत फसवणूक करून.या अर्धधार्मिक व अर्धराजकीय धोरणाचा एक परिणाम राजकीय व धार्मिक अशा उन्मादाच्या वाढीत होत राहिला. या उन्मादाच्या आहारी गेलेली अर्धवट माणसे मग स्वत:ला जास्तीची देशभक्त, धर्मनिष्ठ व नीतिमान समजून इतरांना कमी प्रतिची व तुच्छ लेखू लागली.अशा माणसांच्या लेखी त्यांचे विरोधक वा त्यांच्याहून वेगळा विचार वा श्रद्धा बाळगणारे केवळ निंद्यच नाही तर वध्य ठरू लागले. जगभरातील अतिरेकी शस्त्राचारांच्या झुंडी अशा वागलेल्या जर्मनी, इटली, रशिया आणि चीनमध्ये आपण पूर्वी पाहिल्या आहेत. आजचे तालिबान, इसीस व बोको हराम हे धर्मांध सशस्त्रांचे समूह याच मनोवृत्तीचे आहेत. माणसे मारणे, स्त्रियांवर गोळ्या झाडणे आणि अल्पवयीन मुलींना पळवून नेऊन त्यांना भोगदासी बनविणे हे अपराधही मग त्यांच्या लेखी धर्मकृत्यात बसणारे आहेत.भारतात अशा उन्मादाने भारलेल्या झुंडी आहेत आणि त्यांना त्यांचे वजनदार पाठिराखेही आहेत. त्यांच्या हिंसाचाराची दखल आता जग घेऊ लागले आहे. या झुंडींनी विचारवंतांचे खून पाडले. सुधारणावादी व प्रगतीशीलांवर गोळ्या झाडल्या. तशा स्त्रियांचीही त्यांनी हत्या केली. आश्चर्य व गूढ याचे की या खून सत्रातले अपराधी गेल्या चार वर्षात सरकारला पकडता आले नाहीत. या झुंडवाल्यांनी अल्पसंख्याकांच्या हत्यांचे सापळे रचले. मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबाद आणि मध्यप्रदेशातली हत्याकांडे त्यातून घडली. त्यातले काही आरोपी पकडले गेले. मात्र त्यांची यथाकाळ मुक्तताही झाली. त्यासाठी हेमंत करकरे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाºयाने केलेला तपास अपुरा व चुकीचा ठरविण्यापर्यंत या आरोपींच्या पाठिराख्यांची मजल गेली. उत्तर प्रदेशात केवळ गोमांसाच्या संशयावरून माणसे मारली गेली. तोच प्रकार गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल व अरुणाचलात झाला. या घटनांचे माध्यमात उमटलेले पडसाद केवळ संतापजनकच नव्हते तर ते त्यांच्याविषयीचा अविश्वास उभा करणारेही होते. ‘माणसांचे खून’ महत्त्वाचे न मानता त्यांच्याजवळचे मांस ‘गाईचे की बकरीचे’ यावरच अधिक भर देणाºया या माध्यमांनी स्वत:चे उथळपणच त्यातून उघड केले.पोलीस यंत्रणांचे तपास चुकीचे ठरविले जातात, त्याला माध्यमांची साथ मिळते, सरकारची सारी यंत्रणा काहीएक न करता गप्प राहते आणि न्यायालयेही आपली मुक्तताच करतात हा विश्वास या झुंडवाल्यांचे मनोबल वाढविणारा असतो. याच काळात विदेशी माध्यमांनी भारतावर धार्मिक हिंसाचाराचा आरोप लावला. भारत हा स्त्रियांसाठी सर्वाधिक धोकादायक देश आहे असेही त्यांच्या सर्वेक्षणांनी स्पष्ट केले. येथील सरकारला केवळ अल्पसंख्याकांचेच दोष दिसतात अशी टीका सर्वत्र झाली.‘या झुंडशाहीला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा’ सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेला आताचा आदेश एवढ्या मोठ्या पार्श्वभूमीवरचा आहे. यावरचा विनोद हा की ‘गरज पडली तर झुंडशाहीला आळा घालणारा कायदा करण्याचा विचार सरकार करील’ असे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी काढले. ‘गरज असली तर’ म्हणजे काय? हा प्रश्न त्यांना कुणी विचारताना दिसले नाही. झुंडशाहीला केवळ आवर घालणेच नव्हे तर ती मुळातून नाहिशी करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे की नाही? हेही त्यांना कुणी विचारले नाही. गेली तीन-चार वर्षे एका विशिष्ट प्रकारची गुन्हेगारी मोठाल्या झुंडींकडून होताना पाहूनही ‘गरज पडली तर’ असे देशाचा गृहमंत्री म्हणत असेल तर देशात कोण सुरक्षित राहील वा राहू शकेल?
‘गरज पडली तर’... म्हणजे काय ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2018 04:12 IST