अतुल कुलकर्णी -
देशाचे बजेट झाले. आता राज्याचे बजेट कसे असेल याची चर्चा सुरू झाली आहे. खूप बोलकी घटना मंत्रालयात गेलात की पाहायला मिळेल. तुमचे बजेट कसे हवे ते आम्हाला सांगा असा आशय चिटकवलेल्या पांढऱ्या कागदात गुंडाळलेल्या चौकोनी पेट्या तुम्हाला लिफ्टच्या दाराजवळ पहावयास मिळतील. या अभिवन कल्पनेचे कौतुक आहे. सरकारमध्ये अनुभवी लोकांची कमतरता आहे. मात्र त्यावर मात करत लोकसहभागाची कल्पना मांडणे निश्चित चांगले आहे. मात्र कोणत्याही राज्याचे बजेट सूचना मांडून तयार होत नसते. दूरगामी विकास योजना आखताना ठाम भूमिका, प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्णय राबविण्यासाठी कठोर प्रशासनाची तयारी असावी लागते. अनुभव नसला तरी चालेल, पण या गोष्टींचा अभाव अडचणीचा ठरू शकतो. अजूनही मंत्रालय सुरळीत सुरू झाल्याचे चित्र नाही. मंत्र्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. पीए, पीएसच्या पोस्टिंग अजून रखडल्या आहेत. त्यातच मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी घेण्याची नवी प्रथा सुरू झाली. मंत्री सोमवारी दुपारपर्यंत येतात, मंगळवारी सिद्धिविनायकाच्या बरोबरीने मंत्रालयात गर्दी होते. बुधवारी दुपारपर्यंत मंत्री थांबतात आणि गुरुवारपासून मंत्रालय पुन्हा सुने सुने होऊ लागते. मंत्री मंत्रालयात थांबायला तयार नाहीत, तेथे शांत बसून बजेटसारख्या गंभीर विषयाचा विचार होणार कसा? सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे असे किती दिवस सांगणार? अर्थखात्याची श्वेतपत्रिका अधिवेशनाच्या तोंडावर काढून विरोधकांवर दोषारोप ठेवल्याने प्रश्न संपणार नाहीत. राज्यातून गोळा होणाऱ्या एकूण कराच्या ६२ टक्के वाटा राज्यांना देण्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात मान्य केले आहे. पूर्वी फक्त ३२ टक्के वाटा मिळत होता. त्यामुळे पैसे नाहीत ही ओरड चालणार नाही. उलट वायफळ खर्चाला कसा लगाम घालायचा याचे नियोजनही बजेटमधून दिसायला हवे. जे आज दिसत नाही.उदाहरण म्हणून राज्यातल्या गोरगरीब रुग्णांसाठी काम करणारे दोन विभाग कसे टोकाला जाऊन काम करीत आहेत हे पाहिले तरी राज्याचे चित्र समोर येईल. वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे बजेटच नाही आणि सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडे हजारो कोटींचे बजेट आहे, पण खर्चावर नियंत्रण नाही. एकीकडे हा विभाग अमेरिकन स्टॅण्डर्डचे पलंग रुग्णांना हवेत असा आग्रह धरतो आणि त्याच पलंगावर झोपणाऱ्या पेशंटला मात्र सुमार दर्जाची औषधं देतो. दोन्ही विभाग एकमेकांची उणीदुणी काढत बसली आहेत. दोघे एकत्र येऊन रुग्णांसाठी चांगल्या औषधांचा आग्रह धरत नाहीत. दोन्ही खात्याच्या संचालकांनी जेवढ्या बैठका औषध विक्रेत्यांसोबत केल्या तेवढ्या वेळा तरी त्यांनी राज्यातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना किंवा मेडिकल कॉलेजना भेट दिली का हे जाहीर करावे! कोणालाही गोरगरिबांचे, मध्यमवर्गाचे घेणेदेणे उरलेले नाही. टोलचे धोरण येणार हे खूपदा सांगून झाले, अजूनही ते आलेले नाही. उलट नवे चार टोल सुरू झाले. हीच अवस्था एसआरए योजनांची आहे. किती एसआरए योजना अजून पडून आहेत याचा लेखाजोखा मांडलेला नाही. दाभोलकरांच्या हत्त्येनंतर सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे म्हणणारेच सत्तेत आले. त्यानंतर कॉ. गोविंद पानसरे यांचा खून झाला तेव्हा याच लोकांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत पानसरेंना साधी श्रद्धांजली वाहिली नाही. सरकार बदलले आहे हे त्याच्या कृतीतून दिसायला हवे, वृत्तीतून जाणवायला पाहिजे. दुर्दैवाने ते चित्र नाही. मंत्री ज्येष्ठतेच्या वादात गुरफटलेले आहेत आणि शिवसेना सत्तेत राहून विरोधकांसारखी वागत आहे, कारण तिला मनपा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यासाठी राज्य पणाला लागले तरी चालेल अशा वृत्तीतून राज्य कसे उभारी घेणार? सत्तेत राहून भाजपा सेना भांडत आहेत. ही भांडणे लवकर संपवा आणि बजेटच्या कामाला लागा...