अभिलाष खांडेकर, रोव्हिंग एडिटर, ‘लोकमत’
डेन्मार्क हा जगातील सर्वांत कमी भ्रष्ट देश आहे असे ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’मार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात म्हटले आहे. डेन्मार्कनंतर फिनलंड आणि सिंगापूर यांचा क्रमांक लागतो. १८० देशांच्या या यादीत भारत ९६ व्या क्रमांकावर आहे. अर्थात, ही आनंदाची गोष्ट नक्कीच नाही. भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या कथित पातळीचा आधार घेऊन विभिन्न देशांना क्रमांक देत असतो. भारत १८० देशांच्या यादीत ९६ व्या स्थानावर आहे; हे स्थान गर्वाने मिरवावे असे नाही; परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, लोक अशा प्रतवारीचा त्रास करून घेत नाहीत.
त्यांना वाटते, आपल्याकडचा भ्रष्टाचार कधीच संपणार नाही. हा निराशावाद सर्वांसाठीच धोकादायक आहे. समाजात मुळे खोलवर गेलेल्या या हताशेमुळे सर्वसामान्य भावना अशी घडली आहे की, भारतीयांना असेच जीवन कंठावे लागेल. गेल्या ७५ वर्षांत तयार झालेले सर्व भ्रष्टाचारविरोधी कायदे आणि संस्था निष्प्रभ ठरल्या हे दु:खदायी आहे आणि त्यातूनच या अशा धारणा आकाराला येत असतात.
भ्रष्टाचारविरोधी घोषणांवर स्वार होऊन भाजपने २०१४ मध्ये सत्ता पटकावली होती. ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ने समर्थन दिलेल्या भाजपच्या मोहिमेने असा समज निर्माण केला की, तत्कालीन मनमोहन सिंग यांचे यूपीए-दोन सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहे. काँग्रेस पूर्णपणे भ्रष्ट असून आणखी एकदा संधी देण्याच्या लायकीची राहिली नाही; हे अत्यंत चतुराईने लोकांच्या मनात उतरविण्यात भाजपने यश मिळवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही’ अशी घोषणा केल्याने राजकीय आणि नोकरशहांच्या भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक झळ पोचणाऱ्या सामान्य लोकांना आशा वाटू लागली. काळा पैसा पूर्णपणे संपेल असे मोदींनी निवडणूक प्रचारात सांगितले आणि २०१७ मध्ये अचानक नोटबंदी लागू केली. सरकारी आकडेवारीनुसार अधिकांश काळा पैसा पुन्हा आलेला आहे. राजकीय भ्रष्टाचार वाढलेला असून निवडून आलेले सरकार पाडणे आणि इतर मोठ्या घोटाळ्यांच्या बातम्यांनी जनतेला व्यथित केले आहे.
अधिक भ्रष्ट कोण आहे? राजकीय नेते की नोकरशाहा? सरकारी क्षेत्र की खासगी क्षेत्र? डीआय निर्देशांक खासगी क्षेत्राचा विचार करत नाही. भारताचे शेजारी देश जास्त भ्रष्ट आहेत असे हा निर्देशांक सांगतो. भ्रष्टाचारामुळे चलनवाढ होते. अर्थव्यवस्थेची वाढ रोखली जाते. ही व्यवस्था श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत आणि गरिबांना अधिक गरीब करते.
तकलादू भारतीय कायदे आणि लोभी राजकीय नेत्यांच्या टोळ्या, तसेच घसरत्या इमानदारीने एकत्र येऊन भारताला इतके भ्रष्ट केले आहे की, सरकारी व्यवस्थेत कोणतेच काम संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय होत नाही, असा पक्का समज निर्माण झाला आहे. कारकुनापासून अधिकाऱ्यापर्यंत, कोणत्याही राज्यातला कुठलाही विभाग याला अपवाद नाही. शीर्षस्थ अधिकारी इमानदार असेल तर आपली व्यवस्था त्याला काम करू देत नाही, हे देशासाठी क्लेशदायक आहे.
काही दशकांपूर्वीपर्यंत भ्रष्टाचार मर्यादित होता; परंतु आता ही प्रवृत्ती सगळीकडे पसरली असून भ्रष्टाचारविरोधी कायदे वाढूनही ती आणखीन बिघडत गेली. अपवाद वगळता बड्या अधिकाऱ्यांकडे ५०-१०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त कमाई असणे हे आता ‘न्यू नॉर्मल’ मानले जाते. मध्यप्रदेशातील परिवहन विभागातल्या सौरभ शर्मा या छोट्या कर्मचाऱ्याने भाजपच्या राज्यात काही कोटी रुपयांची संपत्ती कशी जमवली? विविध राज्यांचे लोकायुक्त आणि भ्रष्टाचारविरोधी संस्था भ्रष्ट लोकांमध्ये कोणतेही भय उत्पन्न करू शकल्या नाहीत ही चिंतेची गोष्ट होय. भाजपच्या नेतृत्वाखालील भारताने अमृतकाळात डेन्मार्कच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भ्रष्टाचार संपला पाहिजे. देशातील सामान्य माणसाला तेच हवे आहे.