‘अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल

‘अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये आणि मणिपूरमध्ये गेल्या २० वर्षांत बनावट चकमकीची जी प्रकरणे घडली, त्यांचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे’ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्या भूभागात ‘लष्करी विशेष कायदा’ (अफस्पा) लागू आहे तिथेदेखील संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि अतिबळाच्या वापरातील बहुतेक घटनांशी लष्कराचा संबंध नाही. मणिपूरमध्ये तो संबंध पोलीस आणी अर्धसैनिक दलांशी आहे व त्या दोहोंना अफस्पा लागू नाही. मणिपूर हे ईशान्येकडील हिंसाचाराने सर्वाधिक ग्रस्त राज्य असून तिथे सध्या कॉंग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारने ंवा तिथल्या कुठल्याही राजकीय पक्षाने अफस्पा रद्द करण्याची मागणी कधीच केलेली नाही. कारण अफस्पाशिवाय राज्य करता येणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. मागणी काही मानवाधिकार संस्थाच करीत आहेत. पंचवीस लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात गेल्या १० वर्षात हिंसाचारामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ७१५ नागरिक, २३६ सैनिक, १४८० दहशतवादी अशी आहे. यातील बहुसंख्य नागरिक दहशतवाद्यांनी मारले आहेत. बांगलादेश नजीक असल्याने तेथून घुसखोरीही होत असते. राज्यात एकूण १० दहशतवादी गटाच्या कारवाया सुरू असतात. खोऱ्यातील आणि टेकड्यांवरील असे दोन मुख्य दहशतवादी गट आहेत. येथील रहिवासी प्रामुख्याने मईती जनजातीचे हिंदू आहेत. त्यांना त्यांच्या संस्कृतीवर घाला येत असल्याची भीती वाटते व त्यातूनच हिंसक कारवाया होतात. १९९३मध्ये मुस्लीम फुटीरतावादी कारवायांची भर पडल्याने स्थिती चिंताजनक बनली आहे.मेईती व मुस्लीम यांच्यात दंगल झाली आणि त्यानंतर लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मणिपूरमध्ये इम्फाळसह सर्व भागावर दहशतवाद्यांनी कब्जा मिळविल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लष्कराला विशेष अधिकार देणारा कायदा लागू करण्यात आला. लष्कराने केलेल्या व्यापक कारवाईनंतरच बराचसा भाग दहशतवाद्यांपासून मुक्त होऊ शकला. दहशतवादी गटांचे संख्याबळ आजही दीड हजारपर्यंत असावे. याशिवाय नागा व मुस्लीम दहशतवादी गट तेथे हिंसक धुमाकूळ घालत आहेत. हा आकडा काश्मीरमधील दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक आहे. लष्कर काढून घेतल्यानंतर दहशतवादी गटांना पुन्हा जमवाजमव करून जम बसविण्याची संधी मिळेल. अशा अशांत वातावरणात तेथील सामाजिक जीवन गढुळले गेले आहे. खंडणीराज सुरू झाल्याने व्यावसायिक संकुले, शैक्षणिक व अन्य संस्था, दुकाने, उद्योग यात खंडणीसाठी दहशत पसरविण्यात येत आहे. या वातावरणात विकासाला गती कशी मिळणार? प्रसारमाध्यमांवरही प्रचंड दबाव आहे. त्याच्या निषेधार्थ सर्व वृत्तपत्रांनी अनेक वेळा सामूहिक बंद पाळला; परंतु एकाही दहशतवादी संघटनेने दिलिगरी व्यक्त केली नाही ंवा पुन्हा हल्ला न करण्याचे आश्वासन दिले नाही. संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची छाननी व्हावयास हवी. खऱ्या तक्रारीवर लगेच कारवाई होते. खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करुन त्यांना शिक्षा होेण्याची गरज आहे. बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे हे खरे असले तरी न्यायालये वास्तवापासून दूर आहेत. मणिपूरमध्ये युद्ध सुरू आहे व त्याचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. तेथील अफस्पा मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही तेथून बाहेर काढावे लागेल. पण पोलीस आणि अर्धसैनिक दले सक्षम नसल्यामुळेच लष्कराला बोलवले जाते.सातत्याने दुस्वास आणि दुजाभाव सहन करुनही अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे भारताचे लष्कर होय. ईशान्य भारत, काश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक जवानांनी सांडलेल्या रक्तांची किंमत देऊन आजची शांतता विकत घेतली गेली आहे. पण या लष्करी विजयाचे रूपांतर राजकीय तोडग्यात करण्यामध्ये राज्य व केंद्र शासन दोघांनाही अपयश आले आहे. ‘अफस्पा’ म्हणजे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट. या कायद्यान्वये देशातील सैन्यदलाला, तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना, संवेदनशील क्षेत्रात काम करताना विशेष अधिकार प्राप्त होत असतो. या कायद्यान्वये, घुसखोरी करणाऱ्यांना आणि दहशतवाद्यांना जायबंदी अथवा ठार मारण्याचा अधिकार मिळत असतो. देशाचे घुसखोरांपासून रक्षण करावे, हाच या कायद्याचा एकमेव उद्देश आहे. ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. लष्करी विशेषाधिकार कायदा अंमलात नसता तर १९८९ मध्येच जम्मू-काश्मीर भारताला गमवावा लागला असता. तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनीही आशा सोडली होती. परंतु लष्कर ठामपणे उभे राहिले व त्याने शत्रूला हुसकावून लावले.मणिपूरमधील फुटीर संघटनांनी देशाबाहेरील शक्तींशी लागेबांधे प्रस्थापित केले असून, गुप्त समझोताही केला आहे. त्यांना सध्या पैसे, शस्त्रे, नवीन बंडखोर, मानवाधिकार संस्था (?) अशा समर्थन देणाऱ्यांची अजिबात कमी नाही. तिथे पंजाबप्रमाणेच अफू, गांजाचे संकट गंभीर आहे. दहशतवाद्यांशी काही राजकारण्यांचेही लागेबांधे आहे. प्रशासन, न्याय व्यवस्था यांचे खच्चीकरण करण्यात येते आहे. सामान्य जनता बंदुकीच्या दहशतीखाली वावरत आहे. जगज्जेत्या मेरी कोमलासुध्दा स्वत:च्याच राज्यात बंडखोरीचा सामना करुन हरावे लागले तेथे सामान्य जनतेविषयी काय बोलावे?परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर मणिपूर अराजकाच्या खाईत लोटले जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करून लष्कराला मोकळीक देणे, हाच त्यावरील उपाय आहे. लष्कराने व्यापक मोहीम आखून इम्फाळमध्येच नव्हे, तर म्यानमारमधील दहशतवादी अड्डेही उद्ध्वस्त केल्यास राज्य वाचण्याची आशा आहे.-ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन(निवृत्त लष्करी अधिकारी)