- हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)असा एक सर्वमान्य समज पसरला आहे की सत्तेत असलेल्या भगव्या परिवाराचा केंद्रबिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. भाजपाचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी मात्र संघाचा त्यांच्या सरकारवरचा प्रभाव काही प्रमाणात नाकारला होता; पण सध्याचे त्यांचे वारसदार पंतप्रधान मोदी मात्र संघाच्या खूप आतल्या वर्तुळात राहिलेले असल्याने त्यांना स्वत:ला संघाच्या सरकारवरच्या वैचारिक आणि इतर प्रकारच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागत आहेत.सरकारवरील संघाच्या प्रभावाचा समज तसा खराच आहे. वाजपेयी या प्रभावापासून दूर राहण्यात यशस्वी राहिले होते. त्यावेळचे सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांच्याकडून येणाऱ्या दबावाविरु द्ध ते उभेसुद्धा राहिले होते. १९९८ साली वाजपेयींच्या शपथविधीच्या पूर्वसंध्येला के. एस. सुदर्शन यांनी वाजपेयींच्या निवासस्थानी भेट दिली होती. सुदर्शन यांनी या भेटीत वाजपेयींकडे जसवंत सिंग आणि प्रमोद महाजन यांना मंत्रिमंडळात स्थान न देण्याविषयी विनंती केली होती. वाजपेयींनी ही विनंती तेवढ्यापुरती मान्य केली होती; पण दोघांना मंत्रिमंडळात नियुक्त केले होते. दुसऱ्या बाजूला मोदी हे संघाचे आज्ञाधारक वाटतात. पंतप्रधानपद हाती घेताच त्यांनी संघाच्या महत्त्वाच्या संस्था विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय न्यास आणि इंडिया फाउंडेशनमधून आलेल्या लोकांच्या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या केल्या. त्यात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव म्हणून नृपेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून अजित डोवाल यांची नियुक्ती आणि मंत्रिमंडळातील नियुक्त्यासुद्धा संघ प्रभावातून झाल्या. दिनदयाळ उपाध्याय संशोधन संस्थेचे प्रमुख असलेले महेश शर्मा हे संघाचे विश्वसनीय आहेत म्हणूनच त्यांची संघाच्या सूचनेनुसार सांस्कृतिक खात्याच्या मंत्रिपदावर नियुक्ती झाली आहे. याशिवाय त्यांच्याकडे तीन खात्यांचा कारभार आहे. मोदींनी मंत्रिपदावर आणि राज्यपालपदावर नियुक्त्या करताना संघाकडून आलेल्या सूचना मान्य केल्याही असतील; पण संघ आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांचे हजारो लोक विविध पदांवर नियुक्तीसाठी वाट बघत आहेत. हेसुद्धा सत्य आहे की मोदींनी अमित शाह यांची भाजपा अध्यक्षपदी वर्णी लागावी म्हणून भागवतांकडे विनंती केली होती आणि ती मान्य करण्यात आली होती. पण आता संघाला ही नियुक्ती चुकीची वाटत आहे. कारण संघाशी संलग्न संस्थांतून प्रशिक्षित लोकांची मंत्रिमंडळातील आणि विविध पदांवर वर्णी लावूनसुद्धा मोदी सरकारची घसरण होत आहे. दिल्लीतल्या पराभवातून भाजपा धडा घेण्यात अपयशी ठरला आहे आणि बिहारमध्ये पक्षाला लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. संघ आता विचित्र अवस्थेत सापडला आहे. संघाला आता भाजपाची आणखी घसरण होऊ द्यायची नाहीये. शिवाय भागवत यांना मोदी सरकारशी संघर्षाचा पवित्रासुद्धा घेत येणार नाही, ज्याप्रमाणे के. एस. सुदर्शन वाजपेयींच्या बाबतीत सतत घेत. सुदर्शन यांनी स्वदेशी जागरण मंचच्या माध्यमातून त्यावेळच्या भाजपा सरकारच्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रयत्नांना खीळ घातली होती. असेसुद्धा ऐकायला मिळते की, भारतीय मजदूर संघाचे नेते आणि वाजपेयींचे टीकाकार दत्तोपंत ठेंगडी यांनी तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी उपक्रमांची विक्री उधळून लावली होती. याप्रमाणे वाजपेयी संघाच्या बाहेरचे ठरले होते पण मोदी संघातल्या प्रत्येकासारखाच विचार करतात. मोदी यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उभे करण्याआधी संघात विचारमंथन झाले होते. या निर्णयामुळे बरेच लोक अस्वस्थ झाले होते, ज्यात माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचाही समावेश होता. गुजरातमधील २००२ च्या जातीय दंगलीनंतर जेव्हा वाजपेयी मोदींचे मुख्यमंत्रिपद काढून घेणार होते तेव्हा अडवाणींच्या माध्यमातून संघाचा आदेश वाजपेयींपर्यंत पोहोचवण्यात आला होता. त्याचमुळे मोदींचे मुख्यमंत्रिपद शाबूत राहिले होते. २०१३ साली जेव्हा मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी ठरवण्यात आले होते तेव्हा सरसंघचालक बदलले होते. यामुळे नाराज अडवाणींनी पक्षाच्या संसदीय मंडळाचा राजीनामा दिला होता. तसे भागवत यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदींची अडचण अशी आहे की त्यांनी नेहमीच स्वतंत्रपणे सगळे निर्णय घेतले आहेत. या सर्व कालावधीत त्यांनी सहकाऱ्यांमधील एकत्रितपणाची भावनाच लयास घातली आहे, जी संघाचे वैशिष्ट्य राहिली. भागवत यांना असे वाटत आहे की मोदींनी त्यांचे ऐकले पाहिजे. म्हणूनच भागवतांना मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या जवळचे असलेल्या सोनी यांच्याऐवजी कृष्ण गोपाल यांची वर्णी लावायची आहे. पण समन्वयक या पदावर असणारी व्यक्तीसुद्धा तेवढ्याच उंचीची असली पाहिजे म्हणजे ती मोदींच्या कानाला लागू शकते. त्या जागेवर कुणीतरी ज्येष्ठ आणि चतुर व्यक्ती असली पाहिजे जसे पक्षाचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी आहेत. थोडक्यात संघाला मोदींच्या सन्मानाला धक्का न देता त्यांच्या मनात स्वत:विषयी असलेली सर्वाधिकाराची प्रतिमा पुसायची आहे. एका बाजूला सरकार जर्जर अवस्थेत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची वैयक्तिक प्रतिमा उंचावत आहे. लंडनमध्ये त्यांचे झालेले स्वागत आणि तिथल्या संसदेतील भाषण याचेच उदाहरण आहे. संघाचा मोदींच्या नेतृत्वगुणावरचा विश्वास ठाम आहे म्हणूनच संघ त्यांच्याशी सावधपणे संवाद साधत आहे. पक्षांतर्गत निवडणुका पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला किंवा थोड्या पुढे होतील. कारण पाच राज्यांच्या निवडणुका मे ते जूनदरम्यान होऊ घातल्या आहेत. शाह यांच्या करिश्म्याचे दिवस संपत आले आहेत. निवडणुकीतील पक्षाच्या पीछेहाटीमागील त्यांची जबाबदारी स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. भाजपा जरी त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार करत असला, तरी हे सर्वश्रुत आहे की पक्षाध्यक्ष संघाकडूनच निवडला गेलेला असतो. त्या पदाची निवडणूक केवळ औपचारिकता असते. भागवत तसे वास्तववादी आहेत. असेसुद्धा समजते की शाह यांच्या नावाला त्यांची पसंती नितीन गडकरींच्या विनंतीने झाली होती. हे जर खरे असेल तर हे स्पष्ट आहे की, संघ मोदींना हे जाणवून देत आहे की शाह यांच्याकडे मोदींचे निकटवर्ती असण्यापलीकडे दुसरे सबळ वैशिष्ट्य नाही. भागवत ही संधी घालवू इच्छित नाहीत. अंतर्गत विचारमंथनाचे दोन सत्र संघात पूर्ण झाले आहेत आणि त्यांच्यासाठी आता वेळ आली आहे ती सखोल शस्त्रक्रियेची, निव्वळ मलमपट्टी करून भागणार नाही. बऱ्याच राज्यांत २०१६-१७ सालात विधानसभा निवडणुका आहेत. याच निवडणुकांमध्ये २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होईल. नवीन वर्षात पक्षात आणि सरकारमध्ये विविध जागांवर नियुक्ती करण्यासाठी नवीन व्यक्तींची यादी भागवत यांच्या हातात तयारच असेल; पण त्यांचे प्राधान्य आहे पक्षाध्यक्षपदासाठी योग्य व्यक्ती निवडण्याचे, जो पंतप्रधानांशी समान पातळीवर बोलू शकतो. पंतप्रधानांचेच ऐकून चालणारा हरकाम्या आज्ञाधारी असा व्यक्ती त्यांना नकोय.
विचारमंथन पूर्ण, आता वेळ शस्त्रक्रियेची
By admin | Updated: November 17, 2015 03:29 IST