धर्मराज हल्लाळे, वृत्तसंपादक, लोकमत -
परकीय नागरिक महाराष्ट्रात जन्मदाखले मिळवित असल्याबाबतच्या तक्रारी निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने असे दाखले देण्याचे नियम अधिक कठोर केले. त्याबाबत घेतलेला निर्णय आणि त्यानुषंगाने तयार केलेल्या नव्या नियमावलीचा हेतू देशहित, लोकहित असाच आहे, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु, १२ मार्च २०२५ पासून गेल्या पाच महिन्यांत संपूर्ण राज्यात जन्मदाखल्यांची प्रलंबित प्रकरणे तपासली, तर असंख्य विद्यार्थी, पतीच्या निधनानंतर निवृत्तीवेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिला त्यांच्या आधार कार्ड दुरुस्तीसाठी जन्मदाखल्याची मागणी करत रांगेत उभ्या आहेत.
आधार आणि इतर कागदपत्रांमध्ये नाव, अक्षर, जन्मनोंदी यात तफावत असणाऱ्या नागरिकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यात दुरुस्ती करायची असल्यास आधार सुविधा केंद्रात आता फक्त जन्मदाखल्याचा कागद चालतो. प्रत्येक जिल्ह्यात, गावात अशी शेकडो प्रकरणे तहसीलमध्ये प्रलंबित आहेत. परिणामी, अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
आपली कागदपत्रे प्रमाणित, परिपूर्ण असणे ही नागरिकांची स्वतःची जबाबदारी आहे. मात्र, अज्ञान किंवा ‘बघू पुढे, आपल्याला काय गरज?’ या मनोवृत्तीने अगदी कामाच्या वेळी त्यांचाच गोंधळ उडत आहे. जन्मदाखल्यासाठी पुरावा म्हणून रुग्णालयातील जन्म नोंद, लसीकरणाचा कागद अनिवार्य आहे. त्यासोबत शाळेचा प्रवेश निर्गम उतारा, रहिवासी पुरावा म्हणून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, वीज बिल पाहिजे. तसेच मालमत्तेचे पुरावे, जसे की सातबारा उतारा, नमुना ८ अ चा उतारा, वारस नोंदी फेरफार, मिळकत उतारा, तर ओळखीचा पुरावा म्हणून वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक वा पोस्ट पासबुक, जॉबकार्ड लागणार आहे. शिवाय परिवारातील सदस्यांचे जन्मप्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. हे सर्व दिव्य पार पाडल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत पडताळणी होणार आहे. स्थानिक तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या मार्फत चौकशी, पंचनामा करून अहवाल मागविला जाणार आहे. हे सर्व वेळेत कसे होईल, हा प्रश्न आहे. त्यात एकाही निकषाची पूर्तता झाली नाही, तर अधिकारी जन्मदाखला देण्यास सक्षम नाहीत. नव्या आदेशानुसार कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे जन्मपुरावे, नातेसंबंध तपासूनच नोंदी घेण्याबाबत आदेशित केले आहे. अर्थात हे विलंबाने नोंदी घेतल्या जात असतील, तर करावे लागेल.
सरकारी काम आणि बारा महिने थांब, असे ग्रामीण भागात म्हटले जाते. त्यात नियम किचकट झाले की, यंत्रणा त्याला हातच लावत नाही. गुन्हे दाखल होऊ लागले की खरे असले, तरी कोणाचे धारिष्ट्य होत नाही. पूर्वी जन्मदाखला, पुरावे यासाठी लोक न्यायालयात जायचे.
तिथे प्रतिज्ञापत्र देऊन बदल शक्य होते. न्यायालय आणि शपथपत्र म्हटले की गांभीर्य वाढते. असेच प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्रे जेव्हा तहसीलमध्ये जोडली जातात तेव्हा कोण किती गंभीर असते हे अनेक प्रकरणांत दिसते. त्यामुळे स्वाक्षरी करताना, प्रमाणपत्र देताना अधिकारी जरा जपूनच असतात. त्यात आता जन्मदाखला आणि परकीय नागरिक, घुसखोर असा विषय अतिगंभीर असल्याने यावर कोणी तोंड उघडायला तयार नाही. मात्र, कोणत्याही नियमांमुळे सामान्यांना त्रास होत असेल, तर पुनर्विचाराची एक खिडकी असली पाहिजे. इथेच तर जन्मलो, आता द्या दाखला... इतकं हे सोपं नाही ! प्रमाणपत्रांसाठी जी अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे ती लवकर थांबून सुलभीकरण न केल्यास रोष वाढणार आहे.
आधार दुरुस्तीत अडथळे कसे?विद्यार्थ्यांना आधार कार्डवर नावात बदल करायचा असेल, तर जन्मदाखला लागतो. आता आधार यंत्रणा नावातील बदलासाठी ई-रेशन कार्ड ग्राह्य धरत आहे, हे दिलासादायक; परंतु जन्माच्या नोंदीबाबत दुरुस्ती करायची असेल, तर जन्मदाखला लागणारच आहे. त्यात सर्वात अडचणीचा मुद्दा रुग्णालयातील जन्मनोंदीचा आहे. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करताना रुग्णालय जन्माची नोंद अथवा एखादा निकष पूर्ण होत नसेल, तर स्थळ पंचनामा, कौटुंबिक सदस्यांचे रहिवासी पुरावे, यांसारख्या अनेक तरतुदी या नव्या नियमात आहेत. त्याचा आधार घेऊन सक्षम अधिकाऱ्याला खात्री पटली, तर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणारी दुरुस्ती नव्या नियमात करता येईल का? नियम कठोर पण भारतीय, महाराष्ट्रीयच बेदखल होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, इतकंच !