डॉ. शिरीष खेडगीकर
१८५७ आणि १९४७ नंतर भारतभूमीवर झालेली स्वातंत्र्याची तिसरी लढाई म्हणजे हैदराबाद मुक्तिसंग्राम! मराठवाडा, तेलंगण आणि उत्तर कर्नाटकातील काही भागांत विस्तारलेले हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतरच भारतीय स्वातंत्र्याला परिपूर्णता आली. या विलीनीकरणासाठी १३ ते १८ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत या प्रदेशात झालेली लष्करी कारवाई ‘पोलीस ॲक्शन’ म्हणून ओळखली जाते. तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि मेजर जनरल जयंतीनाथ चौधरी यांनी ही लष्करी कारवाई यशस्वी होण्यासाठी केलेले नियोजन प्रशंसनीय होते. या संस्थानामधील स्वातंत्र्यप्रेमी जनतेने हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दिलेली साथ अविस्मरणीय.
संस्थानी प्रजेने न्याय्य हक्कासाठी निग्रहाने दिलेल्या या लढ्याला धार्मिक स्वरुप आले नाही. कारण, यामागे असलेली महात्मा गांधीजींची प्रेरणा. स्वामी रामानंद तीर्थांसह सर्वच नेत्यांना त्यांचे मार्गदर्शन वेळोवेळी मिळत होते. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाला अडसर ठरणाऱ्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या धर्मांध सत्ताधीशांविरुद्ध झालेल्या या लढाईत सामान्यांतील सामान्यांनी असामान्य धैर्य दाखवले. १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर, १९४७ मधील भारतीय स्वातंत्र्याला आणि १९४८ चा हैदराबाद संस्थानाचा मुक्तिसंग्राम, या तिन्ही लढ्यांमधील प्रेरणा समान होत्या. देशातील ब्रिटिशांविरुद्ध सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीचे पडसाद हैदराबाद संस्थानात उमटत होते.
केवळ ८२,००० चौरस मैलांच्या प्रांताच्या विलीनीकरणापुरता हा लढा सीमित नाही. येथील जनतेचा रोष मुस्लिम धर्मीयांविरुद्ध नव्हता, तर निजामाच्या पाठिंब्याने हिंसक कारवाया करणाऱ्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला दडपणाऱ्या ‘रझाकार’ या निमलष्करी संघटनेविरुद्ध होता. १९३० मध्ये हैदराबादेत पदस्थापना झालेले ब्रिटिश रेसिडेंट सर विल्यम वॉर्टन यांनी भारताच्या उत्तर आणि दक्षिण अशा विभाजनासाठी हैदराबाद हे उत्तम स्थान असल्याचे नमूद केले होते. भारताच्या उदरस्थानी असलेल्या संस्थानातील निजामी राजवट पोटातील ‘अल्सर’प्रमाणे प्राणघातक ठरली असती. १७ सप्टेंबर १९४८ हा या उदरव्याधीवरील यशस्वी शस्त्रक्रियेचा दिवस होता. १९४७ च्या मार्च महिन्यात भारतीय स्वातंत्र्याचे विधेयक ब्रिटिश संसदेत मांडण्यात आले; परंतु त्यानंतरही ३ जून १९४७ रोजी निजाम मीर उस्मान अली खान याने हैदराबाद हे स्वायत्त इस्लामी राष्ट्र म्हणून कायम राहील, असे जाहीर केले. संस्थानी प्रजेत ८७ टक्के हिंदुधर्मीय होते आणि ७ टक्के मुस्लीमधर्मीय नागरिक होते. लोकसंख्येमधील या धार्मिक तफावतीमुळे भारताचे हे उदरस्थान जातीय महाशक्तीचे स्फोटक केंद्र बनण्याचा धोका होता.
संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे प्रयत्न निजामाने केले. १९४८ च्या ऑगस्ट महिन्यात, म्हणजे लष्करी कारवाईच्या एक महिना अगोदर, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत निजामाचे मंत्री उपस्थित राहिले. त्याचवेळी निजामाचे लष्करप्रमुख अल् इद्रुस यांनीही लंडनमध्ये जाऊन शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ, गांधीजी, नेहरू आणि पटेलांच्या कायम संपर्कात होते. अखेर गृहमंत्री वल्लभभाई पटेलांनी लष्करी कारवाईची योजना गुप्तपणे आखली. मेजर जनरल जयंतीनाथ चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी फौज १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सोलापूर मार्गे नळदुर्ग गावात घुसली. १३ तारखेस तुंगभद्रा आणि गोदावरी नदीवरील अनुक्रमे कर्नूल आणि आदिलाबादचे पूल ओलांडण्यात आले. लष्करी विमानांनी त्याचदिवशी बिदर, वरंगल येथील प्रत्येकी एक आणि हैदराबादमधील बेगमपेठ व हकीमपेठ येथील निजामाची विमानतळे धावपट्ट्यांसह उद्ध्वस्त केली. १४ तारखेस मराठवाड्यातील दौलताबाद, जालना, उस्मानाबाद, येरमाळा ही गावे भारतीय सैन्याच्या ताब्यात आली.
१५ तारखेस औरंगाबाद शहरात प्रवेश झाल्यानंतर निजामाच्या नभोवाणी केंद्रावरून सैनिकांनी भारतीय राष्ट्रगीताचे प्रसारण केले. तिकडे हुमनाबाद सर झाले. सैन्य बीड जिल्ह्यात घुसले. १६ तारखेस मराठवाड्यातील हिंगोली, जहिराबाद आणि बिदर ही मोठी गावे ताब्यात आली. १७ तारखेस निजामाची राजधानी हैदराबाद शहरावर कब्जा मिळवून ही लष्करी कारवाई थांबली. लढ्याचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासह बंदिस्त स्वातंत्र्यसैनिकांची सुटका करण्यात आली. स्वामीजींनी हैदराबाद ‘नभोवाणी’ केंद्रावर भाषण करून लढ्यात सहभागी स्वातंत्र्यसैनिकांचे आणि भारतीय जवानांचे आभार मानले. भारतीय स्वातंत्र्याची तिसरी लढाई यशस्वी झाली होती.shirish_khedgikar@yahoo.co.in
(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्था, औरंगाबादचे विश्वस्त आहेत)