प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार
भारताच्या भरभराटीस येत असलेल्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात आपले स्वागत असो. १२ जून रोजी एअर इंडियाच्या फ्लाइट १७१ ला झालेल्या भीषण अपघाताच्या धक्क्यातून अजूनही हे क्षेत्र सावरलेले नाही. नागरी विमान वाहतुकीच्या वेगाने वाढत्या दुनियेतले अनेकानेक प्रश्न या अपघाताने समोर आणले आहेत. विमान कंपन्यांचा हावरटपणा आणि राजकीय उदासीनता या भोवऱ्यात हे क्षेत्र सापडले आहे. केवळ भांडवलशहांचीच मनमानी आणि नियमनाचे काय? भारतात डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन नामक संस्था आहे; पण सुरा आणि दात कोरण्याच्या काडीची लढाई झाली तर काय होईल? - तशीच तिची संभावना होते.
विमान वाहतूक क्षेत्राच्या या तथाकथित पहारेकऱ्याकडे निर्णयाचे अधिकार नाहीत. अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ आणि गळ्यात राजकीय पट्टा अशी त्याची अवस्था आहे. या खात्यात ५३ टक्के जागा रिकाम्या असून, खर्चात ९१ टक्के कपात अपेक्षित आहे. अहमदाबाद अपघातानंतर गाढ निद्रेतून जागे होऊन डीजीसीएने २४ जूनला तपासणी अहवाल सादर केला. तो एखाद्या भयपटासारखा होता. सामान वाहून नेणाऱ्या नादुरुस्त ट्रॉलीज्, त्रुटींच्या नोंदी नसणे, जीवरक्षक जॅकेट्स उत्तम अवस्थेत नसणे, देखभालीकडे दुर्लक्ष आणि वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड ही या क्षेत्राची दुखणी. सगळ्यांनाच असलेली ही माहिती पुन्हा देऊन डीजीसीएने काय साधले?
एक प्रसिद्धीपत्रक काढून स्वतःची पाठ थोपटली; आणि पुढे काही नाही. भारत ही विमान वाहतुकीची जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. मात्र, येथे वैधानिक, स्वतंत्र नियामक व्यवस्था नाही. ब्रिटन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि शेजारच्या नेपाळमध्येही अशी व्यवस्था आहे. मंत्रालयाला न सांगता एखादे विमान खाली उतरविण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. विमान कंपन्यांना दंड करणे, प्रवाशांच्या हक्कांची अंमलबजावणी, इतकेच नव्हे तर अधिकाऱ्यांना तुरुंगात धाडण्याइतपत कारवाई ही व्यवस्था करू शकते. अमेरिकेची फेडरल एव्हिएशन ॲथॉरिटी ४५ हजार कर्मचारी बाळगते. २० अब्ज डॉलर्सचा निधी तिच्याकडे असतो. त्या तुलनेत भारताची डीजीसीए अगदीच गरीब!
यापूर्वी अशा भयंकर विमान दुर्घटना झाल्यानंतर इतर देशांनी यंत्रणेत सुधारणा केल्या. २००८ साली स्पेनचे विमान पडल्यानंतर युरोपियन युनियनने सुरक्षा प्रणाली सक्तीची केली. मॅक्स ७३७ दुर्घटनेनंतर एफएएने बोइंग जेट विमाने २० महिने उभी ठेवली. त्यांच्या रचनेत बदल करायला लावले. इंजिनमध्ये काही समस्या आढळल्याने २०२३ साली ऑस्ट्रेलियाच्या सीएसएने क्वांटास एअरलाइन्सवर बडगा उगारला. जपानच्या जेटीएसबीने याच वर्षी टोकियोतील धावपट्टीवर विमानाची टक्कर झाल्यानंतर काही दिवसांतच कारवाई केली. भारतात मात्र डीजीसीएने अहमदाबादमधील दुर्घटनेनंतर तपास करण्यासाठी दोन आठवडे वाट पाहिली. भारताच्या विमान वाहतूक सेवेत फक्त भाड्याचे मीटर तेवढे वेगाने फिरते. नियामक नसल्याने विमानकंपन्या प्रवाशांना लुटतात. आपल्याकडे विमानतळाच्या दर्जासाठी मात्र नियामक आहे. धावपट्टीवरील फरशा मानवी जीवितापेक्षा जास्त मोलाच्या असाव्यात.
भारताने आता ‘याबाबतीत काही तरी केले पाहिजे’ अशी नुसती बडबड करून चालणार नाही, तर जे अत्यावश्यक ते धडाक्याने केलेच पाहिजे. वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. वर्तमान व्यवस्था फेकून देऊन भारताने नव्याने सुरुवात केली पाहिजे. स्वतंत्र नागरी उड्डयन नियामक प्राधिकरण निर्माण करून त्याला वैधानिक दर्जा, कठोर अधिकार प्रदान करून ते राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवले पाहिजे. सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाबाबत या प्राधिकरणाला न्यायाधीश, पंच आणि शिक्षा देणारा अशा सर्व भूमिका करू द्याव्यात. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, पुरेसा निधी द्यावा, या प्राधिकरणाचा धाक वाटला पाहिजे, त्याच्याकडे व्यापक अधिकार असले पाहिजेत.
ग्राहक हक्क तसेच तिकीट दराबाबत पारदर्शकता प्राधान्याने आणली पाहिजे. खोटी देखभाल पत्रके भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट तुरुंगात धाडले पाहिजे. प्रत्येक दुर्घटना, विहित मार्ग बदलावा लागणे, आणीबाणी म्हणून विमान उतरवणे या सगळ्याचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण हा नियम व्हावा. विम्याचे पैसे काही आठवड्यात मिळावेत. विमान कंपन्यांच्या सुरक्षा गुणांचे पत्रक दरमहा प्रकाशित व्हावे.
विमान वाहतुकीशी संबंधित खटले जलद निपटण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक तंटे निवारण आयोग नेमला जावा. पुढच्या तपासणीची भीती एअरलाइन्सच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या मनात असली पाहिजे. दुर्घटनेचे खापर हवामानावर किंवा तांत्रिक बिघाडावर फोडले जाते. या दुर्घटनेच्या मुळाशी असलेल्या व्यवस्थेतील दोषाकडे लक्ष दिले जात नाही. हे बदलले पाहिजे. या क्षेत्रात दुर्घटनेत दोषी असलेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी व्यवस्था एकवटते. दुर्घटनांच्या चौकशीत आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांचा सहभाग भारत घेऊ देत नाही. महत्त्वाच्या ब्लॅक बॉक्स डेटा पृथक्करणाला उशीर होतो. यावर अनेक हवाई सुरक्षा तज्ज्ञ सातत्याने टीका करतात. हे सारे बदलण्यासाठी तगडी नियामक यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक झाले आहे.