RBIचे नियंत्रण अन् सहकार कायद्याची चाकोरी हे एकत्र कसे चालणार?

साखर कारखाने, दुग्धविकास प्रकल्प, सूतगिरण्या, अन्नप्रक्रिया उद्योग असे कृषीमालावर आधारित उद्योग हे जाळे सहकारावर विणले गेले.

‘महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा मूलमंत्र ठरलेल्या सहकारावर या नव्या निर्णयाने एकप्रकारे अंकुश येईल. कारण, देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सहकाराच्या तत्त्वावर आपला विकास करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या राजकारणाचा पोत बदलण्यास प्रारंभ होईल, असे मानले पाहिजे.’ अर्थकारणातील निर्णय हे दूरगामी परिणाम करणारे असतात, म्हणून ते घेताना सामान्य माणसांचा विश्वास कसा वृद्धिंगत होईल याचा विचार प्राधान्याने केला जातो. सरकारने देशातील सहकारी, नागरी आणि मल्टिस्टेट बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेताना नेमकी हीच गोष्ट केली. या बँकांमधील आपला पैसा सुरक्षित आहे, असा विश्वास सर्वसामान्य माणसामध्ये निर्माण करण्याचा हेतू पूर्ण झाला. या निर्णयाचा बँकांच्या व्यवहारात आणि व्यवस्थापनातही दूरगामी परिणाम होणार आहेत आणि ते केवळ या क्षेत्रापुरते मर्यादित असणार नाहीत, तर भविष्यात त्याचे राजकीय पडसादही पाहायला मिळतील. आज देशात १४८२ नागरी बँका आणि ५८ मल्टिस्टेट बँकांचे ८ कोटी ६० लाख खातेदार असून, ४.८४ लाख कोटी रुपये त्यांच्या ठेवी आहेत. हा एवढा मोठा पैसा सुरक्षित राहील ही हमी या निर्णयाने मिळाली. बँकांच्या कारभारात नेमके काय बदल होणार हे काही प्रमाणात स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार यापूर्वी संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार सहकार खात्याला होता, आता तो रिझर्व्ह बँकेला असेल. आजवर या बँका आपले लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षक नेमत असत आणि सहकार कायद्यामुळे तो त्यांचा अधिकार होता; पण आता बँकांचे लेखापरीक्षण नियमित दरवर्षी होईल व लेखापरीक्षकसुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडून नेमला जाईल.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दरवर्षी वेगळा लेखापरीक्षक असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा अधिकार जरी बँकांना असला तरी त्याच्या पात्रतेचे निकष रिझर्व्ह बँक ठरविणार आहे. त्याचीच फेरनियुक्ती करायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेला तीन महिने अगोदर कळवावे लागेल; शिवाय या बँकांसाठी स्वयंशिस्तीचा आग्रह रिझर्व्ह बँकेकडून होईल. एका अर्थाने या बँकांवर अंकुश ठेवून त्यांना आर्थिक शिस्त लावण्याचे रिझर्व्ह बँकेने ठरविले आहे. सरकारने या दिशेने पाऊले टाकण्याची सुरुवात अगोदरच केली होती. १०० कोटींचा व्यवसाय असणाऱ्या बँकांनी छोट्या फायनान्स बँकेमध्ये रूपांतरित करून घ्यावे, अशी शिफारस गांधी समितीने केली होती. ज्या बँकांना हे करायचे नसेल त्यांना पतसंस्थेत रूपांतरित होण्याचा पर्याय दिला होता. या निर्णयात अजूनही काही संदिग्ध बाबी आहेत. या सर्व बँकांची नोंदणी सहकार कायद्यानुसार झाली आहे. दीडशे वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य माणसाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सहकाराची स्थापना करण्यात आली. त्याचा संकोच होताना दिसतो. कारण ज्याची पत नव्हती त्यांना पत प्राप्त करून देण्याचे काम सहकाराने केले आणि मूळ उद्देश बाजूला राहिला. आता त्यांची वाटचाल व्यावसायिकीकरणाकडे होईल. आजवर ज्यांची आर्थिक हमी नव्हती, अशा दुर्बल घटकांना सहकाराच्या माध्यमातून या बँकांनी आधार दिला. त्या घटकाचा आधार लोप पावणार. कारण, व्यावसायिकतेची अट घातली तर व्यवहार त्याच तत्त्वाला धरून होणार. दुसरा मुद्दा वसुलीच्या अधिकाराचा आहे. सहकार कायद्याच्या १०१ कलमान्वये बँकांना हा अधिकार असतो. त्यानुसार ते वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करू शकतात; पण शेती तारण असेल तर जप्ती करता येत नाही. हे प्रकरण न्यायालयात जाते. आजवर हा नियम होता.

या नव्या नियंत्रणामुळे यात काही बदल होणार का, याची संदिग्धता कायम आहे. मूळ मुद्दाच असा की, या बँकांची सहकार कायद्यानुसार नोंदणी असल्याने रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणि सहकार कायद्याची चाकोरी हे एकत्र कसे चालणार? महाराष्टÑासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. कारण, इतर राज्यांपेक्षा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा पायाच सहकार आहे. आपली शेती सहकारी सोसायट्यांच्या पतपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. साखर कारखाने, दुग्धविकास प्रकल्प, सूतगिरण्या, अन्नप्रक्रिया उद्योग असे कृषीमालावर आधारित उद्योग हे जाळे सहकारावर विणले गेले. गेल्या ६० वर्षांत महाराष्टÑाचे राजकारण आणि सहकार या एका नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या. या नियंत्रणाचे परिणाम राज्याच्या राजकारणावर दिसतील. सत्तेचे केंद्र असलेल्या सहकारी बँका, कारखाने यावर येणारा अंकुश हा सत्तेवर अंकुश ठरणार आहे. आपल्या दृष्टीने विचार केला तर महाराष्टÑाच्या राजकारणाची नव्याने मांडणी करण्याकडे ही पावले नेतात.