भ्रष्टाचार नष्ट कसा होईल?

जगासाठी ९ डिसेंबर हा भ्रष्टाचार दिन असेल, पण भारतात रोजचा दिवस हा भ्रष्टाचार दिनच असतो. जगातील भ्रष्टाचाराची पाहणी करणाऱ्या ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल

डॉ. मुनीश रायजादा(शिकागो येथील राजकीय-सामाजिक भाष्यकार) - जगासाठी ९ डिसेंबर हा भ्रष्टाचार दिन असेल, पण भारतात रोजचा दिवस हा भ्रष्टाचार दिनच असतो. जगातील भ्रष्टाचाराची पाहणी करणाऱ्या ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने ३ डिसेंबर रोजी आपल्या पाहणीत मिळालेली आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात स्वीडनचा भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक सर्वात कमी म्हणजे ९२ आहे. अमेरिकेचा ७४ आहे व ते राष्ट्र भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत १७ वे आहे. भारताचा भ्रष्टाचार निर्देशांक ३८ आहे व तो देशा बुर्किना फासो, थायलंड, श्रीलंका, जमेका व पेरू या देशांच्या बरोबरीने ८५व्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान आणि नेपाळ हे आपले शेजारी देश २९ निर्देशांकासह १२६व्या स्थानावर आहेत. उत्तर कोरिया आणि सोमालिया हे ८व्या निर्देशांकावर जाऊ न सर्वाधिक भ्रष्ट देश ठरले.भ्रष्टाचार ही एक जागतिक समस्या आहे. जगात दरवर्षी भ्रष्टाचारात एकंदर एक ट्रिलियन (म्हणजे एक लाख कोटी) डॉलरची लाच दिली जाते तर २६ ट्रिलियन डॉलर रक्कम हडप केली जाते. ही रक्कम जगाच्या ठोकळ उत्पन्नाच्या पाच टक्के आहे. भ्रष्टाचारामुळे आर्थिक विकास कुंठित होतो तसेच त्यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होते. यातून मानवी हक्कांचे उल्लंघन, अन्याय आणि निकृष्ट सेवा हे त्रिदोष निर्माण होतात. त्यामुळे पक्षपात, वशिलेबाजीला चालना मिळते आणि सामाजिक स्थिती विस्कळीत बनते.मानवाच्या जन्मासोबतच भ्रष्टाचारही जन्माला आला आहे. आर्य चाणक्याने भ्रष्टाचाराचे वर्णन करताना म्हटले आहे : पाण्यात राहणारी मासळी किती पाणी पिते हे जसे कळत नाही, तसेच सरकारी कर्मचारी किती भ्रष्टाचार करतो हेही कळत नाही.भारतात तर भ्रष्टाचार ही एक जीवनपद्धती बनली आहे. आमच्या जीवनाच्या सर्व क्षेत्राला भ्रष्टाचाराची लागण झाली आहे. आमच्या देशात भले विविधता असेल, पण भ्रष्टाचार मात्र त्या विविधतेतील एकता आहे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि वशिलेबाजी हे गुण वारसाहक्काने मिळतात. जन्म, मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळवायचे असो की नोकरी मिळवायची असो, की मालमत्ता खरेदी करयाची असो, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करावेच लागतात. त्यामुळेच देशाचे मोठे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान होत आहे.भ्रष्टाचार हा फक्त गरीब आणि विकसनशील देशांतच आहे असे नाही. तो विकसित देशांतही तितकाच आहे, पण तिथे त्याचे स्वरूप वेगळे आहे. अमेरिकेसारख्या जगातल्या बलाढ्य आणि प्रगत देशातही भ्रष्टाचार आहे. पण तिथे तो भारतासारखा सामान्य माणसाला उपद्रव देत नाही, तर तिथे तो खूप उच्च पातळीवर केला जातो. तेथील निवडणुकांमध्ये आता पैशाचा वापर अनियंत्रितपणे होऊ लागला आहे. त्यामुळे तेथील निवडणुकांवर पैसेवाल्यांचे वर्चस्व वाढले आहे व तेथील लोकशाही पैसेवाल्यांच्या खिशात चालली आहे, अशी टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे २0१0साली अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक प्रचारासाठीच्या कार्पोरेट फंडिंगवर असलेली बंदी उठवली. या निर्णयामुळे सुपर पोलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिट्या स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता तिथे कुणीही अशी कमिटी स्थापून आमजनता, संस्था व उद्योगपतींकून कितीही वर्गणी गोळा करून ती निवडणूक प्रचारासाठी वापरू शकतो. अशाप्रकारे वर्गणी गोळा करण्याला तेथील न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दर्जा दिला आहे. एका पाहणीनुसार २0१२च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत अशा कमिट्यांनी एकंदर २00 मिलियन डॉलर एवढी वर्गणी गोळा केली होती. ही रक्कम फक्त १५९ दानशूरांकडून आली होती. लास व्हेगासच्या एका प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक शेल्डन एडेल्सनने कॉन्झर्वेटिव्ह रिपब्लिकन उमेदवाराला १५0 मिलियन डॉलर दिले. अमेरिकन्स फॉर प्रॉस्परेटी नावाच्या एक सुपर पोलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिटीला २0१२च्या निवडणुकांसाठी चार्ल्स व डेव्हिड कोच यांच्याकडून १२२ मिलियन डॉलर मिळाले. या देणग्या भ्रष्टाचार या प्रकारात मोडत नसल्या तरी त्यात पैसेवाल्यांचा प्रभाव दिसून येतो. अलीकडच्या अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये २५ टक्के निधी हा 0.00१ टक्के देणगीदारांनी दिलेला आहे तर बाकी ७५ टक्के निधी ९९.९९ टक्के देणगीदारांनी दिला आहे. यावरून निवडून आलेल्या उमेदवारावर कुणाचा प्रभाव असणार आहे ते स्पष्ट आहे.अशा प्रकारचे लॉबिंग यापूर्वी बेकायदेशीर मानले जात होते. पण आता त्याला वैध मानण्यात येत आहे, याचा अर्थ आता आपली भ्रष्टाचाराची संकल्पना बदलत चालली आहे, असा होतो. अशा प्रकारच्या लॉबिंगमधून मिळणारा निधी विशिष्ट हेतूने दिला जातो, हे स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या तंबाखू उत्पादक कंपनीकडून जेव्हा असा निधी दिला जातो, तेव्हा तंबाखूविरोधी धोरणे आखली जाऊ नयेत अशी त्याची अपेक्षा असते, हे उघड आहे. यात अलीकडे एक वेगळाच प्रकार दिसून आला आहे. अमेरिकन काँग्रेसचे ५0 टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्य आपल्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतर लॉबिस्ट बनलेले दिसून आले आहेत. थोडक्यात अमेरिकेच्या लोकशाहीने भ्रष्टाचारालाच अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य ठरविले आहे.त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा लढा हा लोकांमधून उभा राहणे आवश्यक आहे. सरकार यात फारसे काही करू शकत नाही. नागरिक चारित्र्यवान असल्याखेरीज देश भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकत नाही.