भरवसा कसा ठेवावा?

‘भारताचा आर्थिक पाया अत्यंत मजबूत आहे. जेव्हा संपूर्ण जग मंदीच्या भोवऱ्यात सापडले होते तेव्हाही या पायाला तडा गेला नव्हता आणि देशाचा वार्षिक वृद्धीदर कायम राखला गेला होता. भांडवली बाजार हा एकप्रकारचा सट्टा आहे, त्यामुळे तिथे होणाऱ्या हालचाली किंवा पडझडी म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती मोजण्याचा मापदंड नव्हे’ असे आजवरचा देशाचा प्रत्येक अर्थमंत्री सांगत आला व ते ऐकून लोकांचे कानही किटले. विद्यमान अर्थमंत्री यांनीही आता त्यांच्या पूर्वसुरींची री ओढली आहे. देशाच्या मजबूत आर्थिक पायावर भरवसा आणि विश्वास ठेवावा असे आवाहनही केले आहे. पण तो कसा ठेवायचा याचे मार्गदर्शन मात्र केले नाही. देशातील समस्त सरकारी बँकांनी बड्या कर्जदारांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे कशी वाऱ्यावर सोडून दिली हे गेल्याच आठवड्यात दिसून आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीतील या बँकांच्या प्रगतीचे (?) जे आकडे प्रसिद्ध झाले आणि भांडवली बाजारात जो ‘रक्तपात’ झाला त्यापेक्षा चौथ्या आणि अखेरच्या तिमाहीतील प्रगती अधिकच गंभीर असेल असा संबंधित क्षेत्राचा आडाखा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाची तुलना करायची तर बारा महिन्यात सरकारी बँकांची बुडीत खाती २.६७ लाख कोटींच्या घरातील होती, तर यंदा नऊ महिन्यांमधील हा आकडा ३.०१ लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. सामान्य आणि मध्यमवर्गीय ऋणकोंच्या पाठीमागे हात धुऊन लागणाऱ्या आणि कर्जाचा त्यांचा एखादा हप्ता जरी चुकला तरी त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या सरकारी बँका सशक्त करण्याच्या दृष्टीने लवकरच महत्त्वाची पावले उचलली जाणार असल्याचे जेटली यांनी मोघमपणे म्हटले आहे आणि त्यावर लोकांनी विश्वास ठेवावा असे आवाहनही केले आहे. पण या मोघमपणावर कोण आणि कसा भरवसा ठेवणार?