अजून किती सबबी सांगणार ?

अधिकाऱ्यांनी आमदारकी संपविण्याची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप जळगावचे भाजपचे आमदार सुरेश भोळे यांनी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत करुन खळबळ उडवून दिली आहे.

मिलिंद कुलकर्णीअधिकाऱ्यांनी आमदारकी संपविण्याची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप जळगावचे भाजपचे आमदार सुरेश भोळे यांनी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत करुन खळबळ उडवून दिली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ.बी.एन.पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्यासमक्ष केलेल्या आरोपाची प्रसारमाध्यमांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे.सुपारी घेतल्याचा आरोप करताना त्यांनी महापालिकेचे शहर अभियंता सुनील भोळे व डी.एस.खडके यांच्यावर खापर फोडले आहे. अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या मक्तेदाराला पाठीशी घालण्यात या अधिकाऱ्यांसह प्रशासन कारणीभूत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. मक्तेदारावर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत असून त्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष आहे. नागरिक आता रस्त्यावर उतरुन आपला संताप व्यक्त करीत आहे. लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले जात असून नागरिक आता आमदारकीचा राजीनामा मागायला लागले आहेत, अशा भावना आमदारांनी बैठकीत मांडल्या.आमदार सुरेश भोळे यांची आमदारकीची ही दुसरी कारकिर्द आहे. मवाळ आणि मृदू स्वभाव अशी त्यांची ख्याती असताना नेमके असे काय घडले, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही. अमृत पाणी योजनेचा विषय आमदारांनी बैठकीत मांडला. मक्तेदाराची दोन वर्षांची मुदत १ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपली. अद्याप त्यांना मुदतवाढीचा निर्णय झालेला नसल्याचे या बैठकीत समोर आले. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आमदार भोळे हे ज्या पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या भाजपची केंद्र सरकारमध्ये सत्ता आहे, त्यांचेच खासदार उन्मेष पाटील हे गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रतिनिधीत्व करीत आहे. स्वत: आमदार हे जळगाव शहराचे प्रतिनिधीत्व करीत असून गेली पाच वर्षे त्यांच्याच पक्षाचे सरकार महाराष्टÑात कार्यरत होते. योजना राबविणारी यंत्रणा असलेल्या महापालिकेत भोळे यांच्याच भाजपची सत्ता आहे. चार दिवसांपूर्वी भोळे यांच्या पत्नी सीमा या महापौर होत्या; स्वत: भोळे हे भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष होते. ज्यांच्यामुळे महापालिकेत सत्ता आली, ते गिरीश महाजन हे पूर्वीच्या सरकारमध्ये पालकमंत्री होते. एवढे सगळे असताना महापालिकेतील दोन अधिकारी, तेही मूळ जळगावकर असलेले अधिकारी आमदारकी संपविण्याची सुपारी घेतात याचा अर्थ हे दोन्ही अधिकारी महाशक्तिमान असले पाहिजेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि महापौर या सगळ्यांना ते पुरुन उरतात, याचा अर्थ काय? दोन वर्षांत लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार, आमदार, महापौर यांनी या योजनेसंबंधी काय पाठपुरावा केला हे तरी जनतेसमोर येऊ द्या, म्हणजे खरे काय आहे ते लोकांना कळेल तरी? अन्यथा आमदार हे केवळ सबबी सांगत असल्याचा समज विरोधी पक्षांसह जनतेचा झाल्याशिवाय राहणार नाही.‘खड्डेयुक्त रस्त्यांची लाज वाटत नाही?’ असा महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधाºयांना जाब विचारत आमदार सुरेश भोळे यांनी पहिली आमदारकीची निवडणूक जिंकली. त्यावेळी सुरेशदादा जैन यांच्या नेतृत्वाखालील खान्देश विकास आघाडीची सत्ता महापालिकेत होती. महाराष्टÑात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले असताना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी चार वर्षांत खर्च होऊ शकला नाही. भाजप की आघाडीच्या नगरसेवकांच्या वॉर्डात निधी खर्च करायचा यावरुन वाद घालत, कामांच्या याद्या बदलवत १६ कोटींचा निधी तसाच पडू दिला, याला कारणीभूत कोण हे देखील आमदारांनी जाहीर करावे. रेल्वे स्टेशनपासून तर महाबळ कॉलनीपर्यंतच्या रस्त्यावर एकही स्वच्छतागृह नाही, आमची सत्ता आल्यावर ते आम्ही बांधू असे पाच वर्षांपूर्वी सांगणाºया आमदारांनी किती स्वच्छतागृहे या रस्त्यावर उभारली तेही एकदा जाहीर करावे, म्हणजे लोक त्याचा उपयोग करु शकतील. महापालिकेची सत्ता द्या, एक वर्षात जळगावचा चेहरामोहरा बदलवू, विकास न केल्यास जळगावात आमदारांसाठी मते मागायला येणार नाही, अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करणाºया ‘संकटमोचक’ गिरीश महाजन आता कुठे आहेत, त्यांच्या घोषणेचे काय झाले, हेही एकदा जळगावकरांना कळू द्या. आमदारांचा कालचा आरोप हा संकटमोचकांच्या घोषणेला छेद देणारा तर नाही, अशी शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.