- श्रीहरी अणे
गेली काही दशके भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ (अ) हे घटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर आघात करीत असून केंद्र व विविध राज्य सरकार त्याचा गैरवापर करीत आहेत, अशा आशयाच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाला अंतरिम स्थगिती देऊन या कलमांतर्गत कोणावर गुन्हे दाखल करू नका, याआधी ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे, त्यांच्यावर खटला चालवू नका आणि आरोपींच्या जामीन अर्जांवर विचार करा, असे अंतरिम आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम अवैध ठरविले, तर तत्सम इतर कायदेदेखील वैध आहेत का, याचा विचार करण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते, ही त्याची जमेची बाजू आहे.
१८५७च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर पुन्हा तसा उठाव टाळण्यासाठी १८६० सालच्या दंडसंहितेचे कलम १२४ अ हे तत्कालीन इंग्रज सरकारने स्वतःच्या बचावासाठी कायद्यात आणले व इंग्रज सरकारविरोधी कृतींना सेडिशन किंवा राजद्रोह घोषित केले. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारशी त्या कलमांचा काय संबंध? स्वातंत्र्यानंतर कायद्याने प्रस्थापित झालेले सरकार कायदेशीर मार्गाने बदलण्याचा अधिकार लोकशाही देशातल्या सर्व नागरिकांना आहे. कायद्यात परवानगी असलेली टीका - टिपण्णी, टीकात्मक लेखन किंवा भाषण, धरणे - आंदोलने किंवा सभा - मोर्चे या पद्धती आक्षेपार्ह कशा म्हणता येतील? सरकार उलथवणे, हा जर गुन्हा असेल, तर मग निवडणुकांतून प्रस्थापित सरकारला सत्तेवरून हटविणे, हादेखील राजद्रोह म्हणावा लागेल.
धूर्त राजकारण्यांनी सेडिशन या इंग्रजी शब्दाचे माफक भाषांतर ‘देशद्रोह’ किंवा ‘राष्ट्रद्रोह’ असे केले. पण, ते ‘सरकारद्रोह’ किंवा ‘राजद्रोह’ असे असावयास हवे. राजद्रोह हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? सरकारविरोधी लिखाणातून किंवा भाषणामुळे हिंसाचार घडला किंवा कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला तर त्या-त्या गैरकायदेशीर कृत्यांवर योग्य कारवाई करता येते व व्हायला हवीच. परंतु प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात तोंड उघडले, तर राजद्रोह कायद्याखाली ‘अंदर’ करू, असे म्हणणारा कायदा कितपत योग्य आहे? याच मुद्द्यावर कोर्टात युक्तिवाद होत आहे.
सुप्रीम कोर्टापुढे मोठा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्याचा खटला ३ न्यायमूर्तींसमोर चालू आहे. सरकारतर्फे आक्षेप असा, की पूर्वी १९६२ साली केदारनाथ सिंहप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने कलम १२४ अ हे वैध ठरविले. परंतु स्पष्टता आणण्यासाठी घटनापीठाने म्हटले की, राजद्रोह सिद्ध करण्यासाठी दर्शवलेल्या वक्तव्य अथवा लिखाणाचा हेतू हा सरकारविरोधात असंतोष, द्वेष, किंवा अवमानाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा होता का हे तपासून मगच हा कायदा लागू करावा का हे ठरवावे लागेल. न्यायालयाचे हे विश्लेषण समस्या निर्माण करणारे आहे. आरोपींचा तसा हेतू होता की नाही, हे कोण ठरवणार? - अर्थात पोलीस! संबंधित व्यक्तिचा हेतू होता की नाही, हे तपासण्याची ‘ही’ पध्दतही सर्वोच्च न्यायालयाने १९४२च्या फेडरल न्यायालयाच्या नहिरेद्रुदत्त मुजुमदार या निकालावरून घेतली आहे. एखाद्याच्या वक्तव्यात कायदा किंवा सुव्यवस्था ढासळण्याची प्रवृत्ती असल्यास अशी व्यक्ती राजद्रोही ठरविली जाऊ शकते.
परंतु या निकालानंतर भारत स्वतंत्र झाला व देशाच्या संविधानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर १९६० साली राम मनोहर लोहिया खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने हेतू किंवा प्रवृत्ती ही पुरेशी नसून ते वक्तव्य किंवा भाषणाने समाजात हिंसाचार, कायद्याचा भंग, दंगे किंवा जाळपोळ यांसारखे पडसाद उमटतात का, हेही विचारात घ्यायला सांगितले.
राम मनोहर लोहिया खटल्याचा निर्णय केदारनाथ सिंह प्रकरणाच्या निकालाच्या दोन वर्षे आधी तीन न्यायमूर्तींनी दिला होता. परंतु केदारनाथ सिंहच्या निकालात घटनापीठाने लोहिया खटल्याच्या निकालाचा कोणताच विचार केला नाही. अशा नजरचुकीने किंवा दुर्लक्षाने घटनापीठाने नंतर दिलेला निकाल ‘पर इंक्युरियम’ या तत्त्वाने चूक अथवा कायदाबाह्य ठरतो, असा निकाल बंधनकारक म्हणता येत नाही. या स्थितीमुळे आता असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे, की केदारनाथ सिंह प्रकरणाचा निकाल जर अग्राह्य असेल तर कलम १२४ अ हे घटनात्मक आहे, हे समजायला काहीच कारण नाही. आजच्या स्थितीत राजद्रोहाचा अर्थ केदारनाथ सिंह खटल्यापेक्षा भिन्न झाला आहे.
आता या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. त्यामुळे केदारनाथ सिंह प्रकरणात ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे, असे हे खंडपीठ ठरवू शकेल का? जर का केदारनाथ सिंहचा निकाल ‘पर इन्क्युरियम’ आहे हे सिद्ध झाले तरच ३ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ हा खटला ऐकू शकेल. नाही तर सध्याच्या खंडपीठाला हा खटला ७ न्यायमूर्तींच्या मोठ्या पीठाकडे (Larger Bench) पाठवावा लागेल. ही सुनावणी सध्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे आणि सरन्यायाधीश लवकरच निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे नवे खंडपीठ किंवा घटनापीठ स्थापण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागेल. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला दिलेली स्थगिती महत्त्वाची ठरते.
सरकार कायदा बनविते, त्यात वावगे काही नाही. मात्र, मला भीती आहे ती दुसरीच. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की न्यायालयाने वेळ दिल्यास सरकार स्वत:च कायद्यात बदल आणेल. या युक्तिवादात मला पळवाट दिसते. राजद्रोह कायद्याला अधिक सौम्य स्वरूपात आणण्यासाठी सरकार कायद्यात काही बदल करेलही, पण तसे केल्याने ‘मुळात सरकारविरुद्ध बोलणे गुन्हा कसा होतो?’ या मूलभूत प्रश्नाला बगल दिल्यासारखे होईल. सरकारविरोधी बोलणे हा व्यक्तीस्वातंत्र्यातील मूलभूत हक्क का नाही?
व्यक्तिस्वातंत्र्यात लोकांना अपाय करण्याचा अधिकार नसतो. राजद्रोहाचा विचार करताना सरकारचा (अकारण) बचाव करण्यापेक्षा संबंधितांच्या बोलण्याने लोकांना अपाय होत नाही ना, हा उद्देश असावा. राजद्रोह कायद्याचा विचार करताना सरकारविरुद्ध बोलूच नका किंवा अमुक - तमुक पद्धतीने बोला, ही सक्ती मला मान्य नाही. भारतात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकारला टीका सहन करावी लागते आणि त्या टीकेला उद्देश प्रस्थापित सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्याचा असेल तर त्यात गैर काय? सरकारविरोधी भाषणातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी वेगळे कायदे आहेत. त्यांची मदत जरूर घ्यावी. जर एखाद्या वक्तव्यामुळे लोकांमध्ये भडका उडत असेल तर संबंधितांना शिक्षा जरूर करावी, पण सरकारविरुद्ध बोलूच नका, ही भूमिका अजिबातच मान्य होण्यासारखी नाही. सरकारने कितीही सारवासारव केली तरी हा कायदा रद्द होणे हेच उचित आहे. शब्दांकन : दीप्ती देशमुख