योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
असे म्हणतात की खोट्याला काही पाय नसतात. नसतीलही. पण पंख नक्कीच असतात. अलीकडचीच गोष्ट पहा. गेल्या दोन आठवड्यात देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि जगभर २.१ कोटी डॉलर्सचे खोटे वृत्त किती वेगाने पसरले!
सुरुवात अमेरिकेतून झाली. राष्ट्रपती होताच ट्रम्प यांनी इलॉन मस्क यांच्यावर अमेरिकन सरकारच्या खर्चात बचत करायची जबाबदारी सोपवली. लगेच मस्क यांच्या कार्यालयाने, त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून बऱ्याच देशांना होणारी मदत बंद करण्याची घोषणा केली. पूर्वीच्या सरकारच्या उधळपट्टीचा पुरावा म्हणून एक यादीही प्रसृत केली. तीत भारतामध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी दिले जाणारे २.१ कोटी डॉलर्सचे अनुदान रद्द करण्याचा उल्लेख होता. पूर्वीच्या सरकारची टर उडवण्यासाठी ट्रम्प यांनी विचारले, बायडेन सरकार भारतीय निवडणुकांमध्ये ‘दुसऱ्या कुणाला’ विजयी करू इच्छित होते?
मग काय विचारता? ‘गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ढवळाढवळ करण्यासाठी अमेरिकेने हा पैसा पुरवला होता’ असे चित्र भारतात रंगवले गेले. आरोप भलताच गंभीर होता. पण चौकशी करून सोक्षमोक्ष करायला उसंत कुणाला होती? सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत त्यांनाच हरवायला अमेरिका पैसे कसे पाठवेल, हाही विचार करायला कुणाला वेळ नव्हता. सारे शिलेदार आवेशाने सरसावले. लोकसभेत भाजपचे निशिकांत दुबे, माजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर; बाहेर पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल, आयटी सेलचे अमित मालवीय यांच्यासह सगळी सरकारी यंत्रणा, दरबारी मीडिया आणि भक्तगण तुटून पडले. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडे बोट दाखवण्यात आले. एवढेच काय; हा सारा अमेरिकन पैसा कोणकोणत्या पत्रकारांपर्यंत आणि आंदोलनजीवी लोकांपर्यंत पोहोचला असावा, याच्या याद्या आणि चक्क फोटोही फिरवण्यात आले. पण हाय रे दैवा! लवकरच या सगळ्या कष्टावर पाणी पडले.
अभ्यासू पत्रकारांच्या संशोधनातून ही कहाणी कपोलकल्पित असल्याचा निष्कर्ष निघाला. यूएसएडकडून भारताला २.१ कोटी डॉलर्सचे अनुदान बिनुदान दिलेच गेले नव्हते. असे अनुदान निवडणूक विषयक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘नागोरिक प्रकल्प अंतर्गत बांगला देशला दिले गेले होते. मस्क यांच्या ऑफिसने बांगला देश आणि भारत यात गल्लत केली असावी. दुसऱ्या दिवशी भारत सरकारच्या अर्थखात्याचा २०२३-२४ चा अहवालही मिळाला. त्यात यूएसएडद्वारा भारताला मिळालेल्या पैशाचा हिशेब होता. निवडणूक विषयक अनुदानाचा त्यात मुळीच उल्लेख नव्हता. एवढेच नव्हे तर देशाला गंभीर धोका ठरवल्या गेलेल्या या यूएसएडचा भाजपच्या राज्य सरकारांशी आणि केंद्र सरकारशी घनिष्ट संबंध असून, त्यांचे संयुक्त प्रकल्प चालू असतात, एकत्र बैठका होतात, असेही निदर्शनास आले. साक्षात स्मृती इराणींनी यूएसएडच्या अँबेसेडर म्हणून काम पाहिल्याचे कळले. यूएसएडच्या प्रतिनिधींबरोबरचे भाजप नेत्यांचे डझनावारी फोटो समोर आले. खोट्याचा हा फुगा असा फटदिशी फुटल्यावर या प्रचारकांनी खरे तर माफी मागायला हवी होती. पण भांडे पुरते फुटल्यानंतरही विदेश मंत्रालयाने निवेदन दिले की अमेरिकेतून आलेले वृत्त चिंताजनक असून त्याची चौकशी केली जाईल.
आपल्या खोटेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी भक्तमंडळींनी आता तीन नवे युक्तिवाद मांडलेत. पहिला : हे अनुदान मिळण्यापूर्वीच ते मस्कसाहेबांनी रद्दबातल केलं. हा युक्तिवाद अत्यंत हास्यास्पद; कारण पैसे आलेच नव्हते तर २०२४ च्या निवडणुकीवर त्याचा प्रभाव कसा पडेल? वॉशिंग्टन पोस्ट या अमेरिकन दैनिकाने यूएसएडच्या कार्यालयातच शोध घेऊन लिहिले की असे अनुदान तर दिलेले नव्हतेच; पण तसा काही प्रस्तावसुद्धा नव्हता. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग दुसराच युक्तिवाद आला: मुद्दा आत्ताचा नाही तर २०१२ साली यूपीएला मिळालेल्या अनुदानाबद्दलचा आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने हाही फुगा फोडला. त्यांनी दाखवून दिले की २०१२ साली यूएसएडकडून आफ्रिका व अन्य देशातील निवडणूक व्यवस्थापनाला साहाय्य करण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाला अनुदान जरूर दिले गेले होते; पण त्याचा भारत सरकारशी सुतराम संबंध नव्हता.
मग तिसरा युक्तिवाद आला: प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ते मान्य केलंय ना!- हा तर्क तर सपशेल हास्यास्पद होता. कारण ट्रम्प आणि खोटेपणा हे तर जन्माचे साथीदार आहेत. ट्रम्प कितव्यांदा खोटे बोलले याचा आकडाच अमेरिकन वर्तमानपत्रे वेळोवेळी जाहीर करत असतात. एका आकडेवारीनुसार आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्पसाहेब ३०,५७३ वेळा खोटे बोलले होते. म्हणजे दररोज २१ वेळा!
मग ट्रम्प म्हणाले, हा पैसा भारतात ‘अन्य कुणालातरी’ जिंकवण्यासाठी दिला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणाले की, ‘भारतामार्फत डेमॉक्रॅटिक नेत्यांना पोहोचवलेली लाच होती’. मग म्हणाले की ‘हा पैसा माझे मित्र मोदी यांना निवडणुकीतील मतदान वाढवण्यासाठी दिला होता’. चौथ्या दिवशी अनुदानाचा आकडा २.१ कोटी वरून १.८ वर आला.
तुम्हाला वाटेल चला, शेवटी सत्याचाच विजय झाला. पण थोडा विचार करा. खोटे १०० लोकांपर्यंत पोहोचले असेल तर त्याचा पर्दाफाश पाच लोकांपर्यंतही पोहोचला नाही. शेवटी अमेरिकन पैशाची काहीतरी भानगड झाली होती एवढेच लोकांच्या लक्षात राहील. बाकी काही होवो न होवो, सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाकुंभस्थळी आणि नवी दिल्ली स्टेशनात झालेल्या मृत्यूंची बातमी तर दडपली गेली! फेक न्यूजच्या गिरणीचालकांचा सारा अट्टाहास त्यासाठीच तर असतो!!