- विनायक पात्रुडकर
समाज प्रबोधनासाठी अनेक माध्यमे आहेत. भारूड, शाहिरी जलसा, पोवाडे, नाटक आणि आता प्रभावी माध्यम म्हणजे सिनेमा. कलेला निर्बंध असू नयेत टीकेला असावीत. अश्लीलपणाला असावीत. सध्या याउलट परिस्थिती सुरू आहे. निर्बंध कलेला आली आहेत आणि अश्लीलपणा स्वतंत्र झाला आहे. त्यावर कोणी आक्षेप घेत नाही व कोणी विरोधही करत नाही. मात्र अजून न्यायपालिका पारदर्शक असल्याने तिने कलेवर येणा-या निर्बंधांविषयी मोकळेपणाने मत व्यक्त केले आहे. नुसते मत व्यक्त केले नाही तर सेन्सॉर बोर्डाचे वाभाडे काढले आहेत. एका चित्रपटाला परवानगी न मिळाल्याने निर्मात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाचे कान उपटले. तुम्ही ठरवू नका, कोणी काय बघायचे, अशा शब्दात न्यायालयाने बोर्डावर टीका केली. न्यायालयाची टीका योग्यच आहे. कारण कोणी काय बघावे व काय बघू नये हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य घटनेने हा अधिकार दिला आहे. असे असताना एखाद्या चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी परवानी न देणे अयोग्यच आहे. याआधीही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले आहेत. कार्टूनिस्ट असिम त्रिवेदीची अटक असो की ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी नवीन नाटक संहितेविरोधात केलेली याचिका असो. न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. हा झाला न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग. त्याही पलिकडे विचार केला तर सध्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके चित्रपट असतील ज्यामध्ये चुंबनाचे दृश्य नसेल किंवा अश्लील दृश्य नसतील. प्रबोधनाचे सक्षम माध्यम म्हणून ओळखले जाणा-या चित्रपटात विनाकारण अश्लील दृश्ये दाखवली जातात. ज्याचा कधी कधी कथेशी काहीही संबंध नसतो.