हरिसाल खरंच किती डिजिटल झाले, सरकारचे खरे लाभार्थी कोण ?

मेळघाटातील हरिसाल हे देशातील पहिले डिजिटल व्हिलेज असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. या गावाची डिजिटल जाहिरात देशभरात गाजली. मात्र काँग्रेसने आॅन दी स्पॉट रिपोर्ट करीत हरिसाल खरंच किती डिजिटल झाले, याचे वास्तव जनतेसमोर मांडले. त्यामुळे सरकारचे खरे लाभार्थी कोण, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा असलेल्या नागपुरातील ग्रामपंचायतीकडे पैसे नसल्याने ग्रामपंचायतींचे वायफाय ‘आॅफ’ झाले आहेत. डिजिटल इंडियाअंतर्गत जिल्ह्यातील ७७० ग्रामपंचायतींमध्ये वायफाय कनेक्शन देण्यात आले. बीएसएनएल आणि एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून या सेवा पुरविण्यात आल्या. ग्रामपंचायतीकडे असलेले उत्पन्नाचे स्रोत आणि वायफायचे बिल याचा ताळमेळ बसत नसल्याने आज ९० टक्के ग्रामपंचायतीत वायफाय सुविधा बंद झाल्या आहेत. सरकारचा डिजिटल व्हिलेज आणि डिजिटल जिल्ह्यामागचा उद्देश प्रामाणिक असला तरी त्याचे नेमके लाभार्थी कोण? ज्यांच्या हितासाठी ही संकल्पना तयार करण्यात आली त्यांना या योजनांचा लाभ मिळतोय का? याचे आॅडिट सरकारी यंत्रणांनी करणे गरजेचे आहे. सध्या सोशल मीडियावर ‘मी लाभार्थी, हे माझं सरकार...’ या जाहिरातींना उत्तर देण्यासाठी विरोधकांनी सरकारचे खरे लाभार्थी कोण ? कुणाला कुठे कसा फायदा झाला ? हे पटवून देणारे डिजिलट बॉम्ब व्हायरल केले आहेत. त्यामुळे भक्त अस्वस्थ आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या लाभार्थ्यांची पोलखोल करण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केली आहे. नागपुरात कुख्यात गुंड संतोष आंबेकर याच्या घरापर्यंत आमदार निधीतून रस्ता बांधण्यात आला. या रस्त्याच्या बांधकामाची माहिती देणाºया फलकावर आंबेकरचे नाव झळकले. सोशल मीडियावर संतोष आंबेकरच्या फोटोसह ‘होय मी लाभार्थी, हे माझं सरकार’ या व्हायरल झालेल्या पोस्टमुळे भाजप नेते अस्वस्थ झाले. एरवी देशात कुठेही काही झाले तरी प्रतिक्रिया देण्यास तत्पर असलेले भाजपचे नागपुरातील प्रवक्ते या मुद्यावर आऊट आॅफ कव्हरेज राहिले. परवा महापालिकेच्या स्थायी समितीने नागपुरातील कचरा संकलन करणाºया कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडला मंजूर खर्चापेक्षा ७.३३ कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी वाढवून दिला. कनकने प्रामाणिकपणे कचरा उचलला असता तर नागपूरचा नंबर देशातील स्वच्छ शहराच्या यादीत अग्रकमावर असता. मात्र कनकच्या वाढीव बिलात ‘लाभार्थी’ अनेक असल्याने मनपात नेमके सरकार कुणाचे ? हा प्रश्न चर्चिला जात आहे.