महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले. राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आणि दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. निकाल येताच राजकीय श्रेयवादही सुरू झाला आहे.
नाट्यमय सत्तांतरानंतर पदारूढ झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आपल्या सरकारचे यश असल्याचे म्हटले आहे, तर बांठिया आयोगाचे गठन आमच्या काळात झाले, त्याचे कामही आम्हीच सत्तेवर असताना पूर्ण झाले. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे श्रेय आमचेच, असा महाविकास आघाडीचा दावा आहे. राजकीय नेत्यांचे हे असे ‘गोविंद घ्या, गोपाळ घ्या’ सुरू असले तरी ओबीसींमधील समाज आनंदी आहेत का, हे लगेच सांगता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुरू झालेला जल्लोष राजकीय पक्षांचाच आहे. किमान त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सगळेच आरक्षण संपविण्याचे सुनियोजित षडयंत्र असून, ते ओबीसींच्या निमित्ताने उघड झाल्याचे बाेलले जात होते. परंतु, लोकशाहीत लोकांना जे हवे ते संपविले जाऊ शकत नाही, हे निकालाने स्पष्ट झाले.
अर्थात, मध्य प्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेचा विचार न्यायालयाने केलेला नाही. ट्रिपल टेस्टनुसार आकडेवारी आणि तिची प्रक्रिया एवढ्याच आधारावर अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटनादत्त आरक्षणासह एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही आणि ओबीसींना कमाल २७ टक्के आरक्षण देता येईल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. १९९४ पासून ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणाला आकडेवारीचा ठोस आधार नाही व अनेक ठिकाणी त्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते, असा आक्षेप होता. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मधील के. कृष्णमूर्ती खटल्यातील संदर्भ देत समर्पित आयोगाचे गठन, मागास जातींची आकडेवारी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्वाचा इम्पिरिकल डेटा अशा ट्रिपल टेस्टची सूचना केली. आयोगाचा अहवाल सादर होईपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश मार्च २०२१मध्ये आला आणि तोवर न्यायालयाला झुलवणारे सरकार अडचणीत आले. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकार नुकतेच सत्तेत आले होते. आघाडी सरकारने वर्षभर सर्वच बाबतीत प्रचंड वेळकाढूपणा केला. कसले तरी अर्ज न्यायालयापुढे सादर केले गेले. दरवेळी न्यायालयाने फटकारले तरी त्यात सुधारणा झाली नाही. मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचाही प्रकार घडला.
सत्ताधारी आघाडीतील ओबीसी नेते मात्र बाहेर मेळावे घेऊन भाषणे करीत राहिले. वर्षभरानंतर स्पष्ट झाले, की न्यायालयाच्या तंतोतंत अंमलबजावणीशिवाय तरणोपाय नाही. तेव्हा कुठे बांठिया आयोगाचे गठन करण्यात आले. त्या आयोगाचा अहवाल दहा दिवसांपूर्वी मुख्य सचिवांकडे सादर झाला. त्याच्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. असे असले तरी बांठिया आयोगाचा अहवाल परिपूर्ण नाही, अशा तक्रारी तो सादर झाल्यापासून होत आहेत. आयोगाने राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ३७ टक्के गृहीत धरल्याबद्दल आक्षेप आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे पन्नास टक्क्यांचा उंबरठा गाठील, असे वाढीव आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आहे. ही मागणी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकेल. त्याहीपलीकडे जातीनिहाय जनगणनेची जुनी मागणी पुन्हा उफाळून आली आहे.
बिहार सरकारने तर जातगणनेचा ठरावही घेऊन टाकला व त्यावरून राजकीय रणकंदनही माजले. अशारीतीने जातगणना व्हावी की नको, यावर मतमतांतरेही आहेत. यामुळे जाती-जातींमध्ये कटुता वाढेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व या तत्त्वानुसार, तसेच जात हा आपल्या राजकारणाचा पाया असल्याने कुणाची किती लोकसंख्या हे एकदा स्पष्ट होऊन जाऊ द्या, असे या गणनेच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. दोन्ही मतांची तीव्रता पाहता या मागणीकडे कोणत्याही सरकारला अधिक दुर्लक्ष करता येणार नाही.