न्या.राजेन्द्रमल लोढा समितीच्या अहवालातील शिफारसींच्या अंमलबाजवणीच्या मुद्यावरून, गत काही काळापासून सातत्याने निशाण्यावर असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा चपराक हाणली. देशातील या सर्वाधिक धनवान क्रीडा संस्थेची निधी वितरणाची पद्धत अत्यंत चुकीची असल्याचा टोला न्यायालयाने लगावला. संलग्न संस्थांना निधीचे वितरण करताना अत्यंत सदोष व अन्यायकारक पद्धत अवलंबून, काहींना प्रचंड झुकते माप दिले जाते, तर काही संस्थांवर अन्याय केला जातो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. संस्था सदस्यांनी एकमेकांचे हित सांभाळणाऱ्या समाजाची निर्मिती केली असून, त्यामुळे खेळाचे भले न होता, भ्रष्टाचारास चालना मिळत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर अशा प्रकारे शरसंधान साधण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. लोढा समितीच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीस विरोध करण्याच्या बीसीसीआयच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. बीसीसीआयच्या उत्तरदायित्वात वाढ करण्यासाठी लोढा समितीने अनेक शिफारसी केल्या असल्या तरी तिला त्या नको आहेत. देशातील राजकारण्यांना पाच वर्षातून एकदा का होईना, जनतेला सामोरे जावे लागते, उद्योगपतींचे समभागधारक व गुंतवणुकदारांप्रती उत्तरदायित्व असते; पण हे दोन वर्ग बीसीसीआयमध्ये एकत्र आले, की त्यांना कुणाला उत्तर देण्याची गरजच उरत नाही! गत दीड-दोन दशकात बीसीसीआयकडे पैशाचा अक्षरश: धबधबाच सुरू आहे. त्या बळावरच, कधीकाळी इंग्लंड आणि आॅस्टे्रलियाच्या क्रिकेट मंडळांच्या ओंजळीने पाणी पिणारे बीसीसीआय, आज त्या दोन्ही मंडळांना जसे हवे तसे वाकवते! या श्रीमंतीचा खेळाला लाभ झालाच नाही, असे नाही; पण त्यापेक्षाही अधिक तो मंडळाच्या कारभाऱ्यांना झाला आहे. असा लाभ घेणाऱ्यातील ललित मोदी यांना परागंदा व्हावे लागले असले तरी, त्यांच्यासारखे आणखी किती तरी आजही लाभ उपटतच आहेत. मोदींना तरी परागंदा का व्हावे लागले? कारण एकमेकांची उणीदुणी जाहीररीत्या काढायची नाहीत, हा अलिखित नियम त्यांनी मोडला. दुसरीकडे श्रीनिवासन यांनी मौन धारण केले म्हणून त्यांचे काहीही वाकडे झाले नाही! ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू कुपंथ' याचे यापेक्षा दुसरे समर्पक उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. बीसीसीआयची स्वच्छता करायची असेल, तर त्या संस्थेची सध्याची स्वायत्तता संपुष्टात आणून तिला उत्तरदायी बनवावे लागेल व त्यानंतर राजकारणी, उद्योगपती व माजी क्रिकेटपटूंना बाजूला सारत, खऱ्या व्यावसायिक व्यवस्थापकांच्या हाती तिला सुपूर्द करावे लागेल.