हिरो जेव्हा आरोपी होतात...

दि.६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी संघ व भाजपाच्या देशभरातून आलेल्या हजारो ‘कारसेवक’ म्हणविणाऱ्यांनी अयोध्येतील बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. एका पूजास्थानाच्या विध्वंसाचा तो प्रकार देशासह साऱ्या जगाने दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहिला. अडवाणी, जोशी, उमा भारती हे भाजपाचे वरिष्ठ नेते तो प्रकार शांतपणे पाहत होते व त्यातले काही कारसेवकांना उत्तेजन देत होते. राज्यातील कल्याण सिंहांचे सरकार त्यांच्याच पक्षाचे असल्याने त्याचे पोलीसही कुणाला अडवीत नव्हते. मशीद पाडून झाल्यानंतर उमा भारतींनी जोशींच्या गळ्यात पडून आनंदाने नाचही केला. या साऱ्या प्रकाराला साधुसंत आणि बैरागी म्हणवून घेणाऱ्या धर्मद्वेष्ट्यांचीही साथ होती. मुळात गुजरातमधून निघालेली अडवाणींची तथाकथित रथयात्रा बाबरीच्या दिशेने निघाल्याचे देशाला कळत होते. त्या साऱ्या उन्मादी प्रकारापासून स्वत:ला कटाक्षाने दूर ठेवणारे अटलबिहारी वाजपेयी एका मराठी वृत्तपत्राशी बोलताना तेव्हा म्हणाले, ‘या लोकांना मंदिर दिसतच नाही. त्यांचा मशिदीवरच तेवढा डोळा आहे’ बाबरीच्या विध्वंसानंतर देशात उसळलेल्या धार्मिक दंगलीत शेकडो लोक ठार झाले. त्यांचे कुठे खटले चालले नाहीत आणि त्याविषयीचे निकालही कधी कुणाच्या कानावर आले नाहीत. शेकडो माणसांची हत्त्याकांडे बेदखल राखण्याची परंपरा केवळ आपल्याच एका लोकशाही देशात आहे हे येथे नमूद करण्याजोगे. बाबरीविषयीचा खटला रायबरेलीच्या व लखनौच्या न्यायालयात दाखल झाला. मशीद पाडण्याचा कट करण्याविषयी आणि प्रत्यक्ष ती पाडण्यात सहभागी होण्याविषयीचे हे खटले होते. जगभरच्या प्रत्यक्षदर्शींचा पुरावा समोर असतानाही या दोन्ही न्यायालयांनी अडवाणी, जोशी, उमा, कल्याणसिंग आणि अन्य १९ जणांना त्यातून निर्दोष मुक्त केले. आता २५ वर्षांनी सीबीआयने या निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून, येत्या सोमवारी न्या. पिनाकी चंद्रघोष आणि न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे ती सुनावणीसाठी येणार आहे. दरम्यानच्या २५ वर्षांत कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले, उमा भारती प्रथम मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या व आता केंद्रात मंत्री आहेत. अडवाणी व जोशी केंद्रीय मंत्री झाले आणि अडवाणींनी देशाच्या उपपंतप्रधानपदावरही मांड ठोकली. २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकीत सोनिया गांधींच्या काँग्रेसकडून पराभव झाला नसता तर अडवाणी देशाचे पंतप्रधानही झाले असते. त्यातून अडवाणींना विस्मरणाची व सत्यापलाप करण्याची सवय आहे. बाबरीचे प्रकरण एव्हाना त्यांच्या विस्मरणातही गेले असेल. कंदाहारमधून विमान प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी हाफीज सईद या देशाच्या सर्वात मोठ्या गुन्हेगाराला त्याच्या तीन सहकाऱ्यांसोबत तिहार तुरुंगातून काढून विशेष विमानाने कंदाहारपर्यंत पोहचविण्याचा देशघातकी निर्णय वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळाने ज्या बैठकीत घेतला तिला अडवाणी हजर होते. तरीही मला त्या बैठकीचे स्मरण नसल्याचे त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आपला बचाव ते स्मरणाच्या बळावर करणार की विस्मरणाच्या जोरावर करणार, हे आता देशाला दिसेल. घटनेला २५ वर्षे झाली आहेत. सगळ्या आरोपींनी पंचाहत्तरी ओलांडली आहे. त्यातले काही मोदी सरकारच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सभासद आहेत. काही मंत्री तर काही खासदार व पक्षातले पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीविषयीही जनतेत संभ्रम राहणार आहे. सीबीआय हे केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत येणारी यंत्रणा आहे. अडवाणी, जोशी, कल्याण, उमा इ. विरुद्धची याचिका सीबीआयने आता दाखल करावी व तिची सुनावणी तातडीने करण्याचा आग्रह एवढ्या वर्षांनी धरावा या मागे कोणते गौडबंगाल असावे राष्ट्रपतीच्या येत्या निवडणुकीपासून ही नावे बाद करण्याचा, मोदींच्या डोक्यावरील त्यांच्या मार्गदर्शक वजनाचे ओझे खाली उतरविण्याचा की यापुढे ‘सब कुछ मोदीच’ असे पक्षाला व देशाला सांगण्याचा हेतू यामागे आहे की ‘बघा, आम्ही आमच्याही माणसांना एवढ्या वर्षांनंतरही सोडत नाही’ असा आभास जनतेच्या मनात उभा करण्याचा हा डाव आहे? यातले काहीही खरे असले तरी एक गोष्ट मात्र साऱ्यांना आवडावी अशी आहे. साऱ्या देशाला जगासमोर त्याची मान खाली घालायला लावणाऱ्या त्या घटनेचा निवाडा उशिरा का होईना आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. अडवाणी असोत वा जोशी त्यांच्यासारख्या उच्च पदांवर राहिलेल्या माणसांच्या मनावर त्यामुळे भीतीचे एक सावट येणार आहे. मशीद पाडल्याच्या गुर्मीत मिरवणुकीने न्यायासनासमोर जायला तेव्हा सिद्ध झालेले कल्याण सिंह आता त्यासमोर आरोपी म्हणून हजर होणार आहेत. आणि तेव्हा नाचलेल्या उमा भारती आता कोणता थयथयाट करतात हे देशाला पहायचे आहे. आरोपी केवढाही मोठा असला तरी तो कायद्याहून श्रेष्ठ नाही हे सांगणारी ही चांगली बाब आहे. आता हाच कित्ता दिल्लीतील शिखांच्या हत्त्याकांडाबाबत आणि गुजरातमधील मुसलमानांच्या कत्तलीबाबतही सीबीआय व केंद्राचे गृहखाते यांनी गिरवावा, अशी अपेक्षा आहे.