कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यामध्ये जगातले सर्व देश व्यग्र असतानाच गरीब आणि विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी मैदानात उतरण्याचा जागतिक बॅँकेचा निर्णय हा स्वागतार्ह आणि अनुकरणीय आहे. जागतिक बॅँकेने आयडीए, आयबीआरडी आणि आयएफसी या आपल्या अन्य सहयोगी संस्थांच्या साथीने १२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची मदत जगभरातील विविध देशांना दिली आहे. या लढाईत तुम्ही एकटे नाही, जगातील संघटनाही तुमच्या बरोबर आहेत, हा संदेश कोरोनाविरुद्ध लढण्याचे बळ वाढविल्याखेरीज राहणार नाही, हे नक्की.
भारताला जागतिक बॅँकेने दिलेली १ अब्ज डॉलरची भरघोस मदत ही नक्कीच महत्वपूर्ण ठरणार आहे. १३७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या खंडप्राय देशामध्ये असलेली आरोग्य सेवा ही फारशी अत्याधुनिक नाही. शहरांमध्ये काही प्रमाणात अत्याधुनिक सुविधा असल्या तरी खेड्यांमध्ये त्यांची वानवाच आहे. जागतिक बॅँकेने दिलेल्या या मदतीमधून आपल्या देशामध्ये आरोग्यविषयक सुविधांची उपलब्धता होणार आहे. चांगल्या सुविधांची निर्मिती होण्यातून जनसामान्यांचे आरोग्य अधिक सुदृढ बनू शकेल. विकसनशील असलेल्या आपल्या देशाला प्रगतीच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी यामधून ऊर्जा मिळणार आहे. त्याचबरोबर बॅँकेतर्फे काही तांत्रिक सहकार्य लाभणार असल्यामुळे आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. आपले शेजारी असलेल्या अन्य देशांनाही जागतिक बँकेने मदत दिली आहे. ही मदत त्यांचे आकारमान, लोकसंख्या आणि तेथील कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचे प्रमाण याचा विचार करून दिलेली आहे. धर्म, वंश, विभाग असा कोणताही भेद त्यासाठी करण्यात आलेला नाही.
कोणीही न मागता जगावरील संकटाचे निवारण व्हावे, यासाठी जागतिक बॅँकेने दिलेली मदत स्वीकारण्यामध्ये काहीही वावगे नाही. सर्वांनी ती खुल्या दिलाने स्वीकारून तिचा योग्य वापर करणे हीच आज काळाची गरज आहे. जगातील विकसनशील देशांपेक्षा गरीब आणि मागासलेल्या देशामधील सध्याची परिस्थिती तर भयंकर आहे. आधीच या देशांकडे असलेले उत्पन्नाचे स्रोत कमी आहेत. त्यातच कोरोनामुळे अटळ ठरलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्राची चाकेही थांबली आहेत. त्यामुळे या देशांना भय आणि भूक या दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढावे लागत आहे. या लढण्यासाठी पैसा कसा उभा करावा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे पडलेला होता. जागतिक बॅँकेच्या मदतीमुळे हा प्रश्न काहीसा हलका झाला आहे. या मदतीच्या आड जागतिक बॅँक आणि तिच्यावर वचक ठेवणाऱ्या महासत्ता काही मिळवू बघत आहेत का, असा संशय घेतला जात आहे. आज आपल्या अस्तित्वासाठी प्रत्येकच देशाला झगडावे लागत असल्याने हा संशय घेणे अयोग्य आहे. जागतिक बॅँक कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी देत असलेली मदत ही अन्य कोणाची नाही, तर बॅँकेच्या सदस्य देशांनी वेळोवेळी जी वर्गणी दिली आहे, त्यामधूनच शिल्लक राहिलेली ही रक्कम असणार आहे. त्यामुळे तिचा स्वीकार करण्यात कोणताही संकोच बाळगण्याची जरूरी नाही. कोरोनाचा प्रारंभ ज्या चीनपासून झाला, त्या देशालाही याचा मोठाच फटका बसला आहे. यापूर्वी आलेल्या विविध नैसर्गिक व अन्य आपत्तींच्यावेळी चीनच्या शासनकर्त्यांनी जगाची मदत नाकारलेली आहे. यावेळी मात्र चीनच्या या भूमिकेमध्ये थोडासा बदल झालेला दिसतो.
यावेळी चीनने आर्थिक मदत स्वीकारली नसली तरी अन्य देशांकडून सेवा, औषधे, तंत्रज्ञान यांची मदत स्वीकारली आहे. यामुळे चीनची भूमिका ही मवाळ बनत चाललेली दिसून येते. कोरोनाच्या जागतिक साथीने जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरच प्रहार करण्यास प्रारंभ केला आहे. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन ठप्प होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर खूपच कमी होण्याची व्यक्त होणारी भीती थरकाप निर्माण करणारी आहे. त्यामधून निर्माण होणारी बेरोजगारीची समस्या तापदायक ठरू शकते. जगावरील या संकटाचा मुकाबलाही सर्वांना एकजुटीने करावा लागणार आहे. आज कोरोनाला हरविण्याठी जसे सर्व देश एकमेकांना मदत करण्यासाठी पुढे आले आहेत, अशीच मदत जागतिक मंदी आणि अर्थव्यवस्थेवरील संकटामध्ये सर्वांनी केल्यास जगाला भेडसावणारे हे संकटही आपण सहजच पार करू शकू, असा विश्वास यानिमित्ताने मिळाला आहे.