बरे झाले वेसण घातली

आर्थिक बळावर कोणत्याही उत्सवाद्वारे राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आणि त्यासाठी मोठमोठी आमिषे दाखवून सर्वसामान्य तरुणांना आपल्याकडे आकर्षित करायचे, हा खेळ गेली कित्येक वर्षे अनेक राजकीय नेते (खरे तर अशांना लोकनेते म्हणावे का, हा प्रश्नच आहे.) खेळत आहेत. गणेशोत्सव असो वा दहीकाला, अशा सार्वजनिक उत्सवांना राजकीय रंग चढवले गेले. त्यातील भक्तिभाव आणि आनंद दूर गेला आणि केवळ स्वार्थासाठी, स्वप्रसिद्धीसाठी काही राजकारण्यांनी उत्सवाचेही राजकारण सुरू केले. दहीहंडी हा त्यातलाच एक इव्हेंट. हा उत्सव राजकीय इव्हेंट झाल्यापासून त्याला चांगलेच ग्लॅमर प्राप्त झाले होते. कर्कश डीजे आणि थिल्लर सिनेतारकांचे नाच, पैशांची उधळपट्टी सुरू झाली. वृत्तवाहिन्यांचा वेळ विकत घेऊन त्याचे लाइव्ह चित्रणही केले जात होते. मोठमोठ्या जाहिराती घेत हा इव्हेंट कोट्यवधींचे इमले चढून वर गेला होता. कोट्यवधींच्या बक्षिंसाची आमिषे दाखविली जाऊ लागली. ही बक्षिसे जिंकण्यासाठी, मुंबई आणि संपूर्ण राज्यात दहीहंडी फोडण्यासाठी हजारो-लाखो तरुण सराव करू लागले. अगदी नऊ-दहा थर म्हणजे किमान ५०-७० फूट उंचीवरील हंडी फोडण्याची तरुणांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली होती. पण, यात जिवाच्या रक्षणाचा मुद्दा दुर्लक्षिला गेला. एका कंपनीने सुरक्षेसाठी विमा योजना सुरू केली; पण त्यातून मिळणारी आर्थिक मदत तुटपुंजी असते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. या दहीहंडीच्या इव्हेंटमुळे अनेक चिमुकल्यांचे जीव गेले. अनेक तरुण कायमचे अधू झाले. त्यांना आर्थिक मदत मिळाली असेल, पण तेवढ्याने त्यांच्या आयुष्याचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान भरून निघणार नाही. यंदाही सरावावेळी दोन गोविंदांचा मृत्यू झाला. एक गोविंदा कायमचा अपंग झाला. ही केवळ समोर आलेली उदाहरणे. पण, समोर न येणारी अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या साऱ्यांवर उपाय म्हणून राज्य बाल हक्क आयोगाने १२ वर्षांखालील बालगोविंदांना थरांवर चढण्यास मनाई केली होती. त्याविरोधात गोंविदा पथकांच्या समन्वय समितीने आगपाखड करीत कोर्टात धाव घेतली; परंतु त्याचा फायदा झाला नाही. उच्च न्यायालयाने बालगोविंदाच्या मुद्द्यावर चांगलीच चपराक मारली. उच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांना थरांवर चढण्यास मनाई करण्याचे हुकूम दिले. तसेच, थराच्या उंचीलाही २० फुटांचा लगाम लावला. न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर २० फुटांवरून पडून कोणताही गोविंदा जखमी होऊ नये, यासाठी थर लावले जाणाऱ्या ठिकाणी खाली गाद्या ठेवण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने तरुण गोविंदांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली, असे म्हणायला हवे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे. पण, ते करतानाच अनेक गोष्टींची काळजी साऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. केवळ थरांची उंची आणि १८ वर्षांखालील गोविंदांना मनाई करून हे थांबणारे नाही. कारण, राजकीय पोळी भाजून घेण्याची वृत्ती थांबणे गरजेचे आहे. एखाद्या उत्सवावर कोट्यवधींचा खर्च करून तरुण मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याच्या वृत्तीला राजकीय नेत्यांनी आवर घालणे गरजेचे आहे. एकीकडे समाजकारण करण्याच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे अशी आमिषे दाखवून तरुणाईच्या जिवाशी खेळायचे. राजकीय नेते म्हणवून घेणाऱ्यांना हे शोभणारे नाही. दहीकाला हा इव्हेंट व्हावा, यात गैर काही नाही; पण त्यावर काही निर्बंधही गरजेचे होते आणि ते न्यायालयाने घातले, हे बरेच झाले. हा खेळ जर म्हटला जावा असे वाटत असेल, तर त्याला तशी नियमावली आवश्यकच आहे. शिवाय, हा खेळ एखाद्या स्टेडियममध्ये नियमानुसार पूर्णपणे सुरक्षित वातावरणात खेळला जावा. सिमेंट आणि डांबरी रस्त्यांवर, ट्रॅफिक जॅम करून, कर्कश भोंगे लावून खेळला, तर तो खेळ होऊच शकणार नाही. या इव्हेंटवर मोठे होणाऱ्या आणि आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे इमले चढवून घेणाऱ्या राजकारण्यांना किमान सामाजिक भान असणे आवश्यक होते. अखेर त्यांना भानावर आणण्याचे काम न्यायालयाला करावे लागले. पण, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे लक्ष देणे ही सरकार, प्रशासन आणि पोलिसांची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली गेली, तर अनेक चिमुकल्यांच्या जिवाशी खेळ होणार नाही आणि खऱ्या अर्थाने हा दहीकाला साजरा होईल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही काही नेतेमंडळी ‘बालहट्टा’वर अडून बसलेली दिसतात. त्यांना आता त्यांचा ‘थर’ दाखविण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचे कठोर पालन किमान याबाबतीत तरी व्हायला हवे.