मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देणाºया कायद्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळाने गुरुवारी सर्वसंमतीने मंजूर केले. ही घटना केवळ ऐतिहासिकच नव्हे तर समाधान व आनंदाची आहे. ऐतिहासिक अशासाठी की या आरक्षणाचा कायदा तीन वर्षांत दुसºयांदा एकमताने मंजूर केला गेला. समाधान अशासाठी की यामुळे आपल्या न्याय्य मागणीसाठी कोणत्याही नेतृत्वाविना अभिनव व न भूतो असे आंदोलन करणाºया मराठा समाजास यामुळे न्याय मिळाला. मराठा समाजास आरक्षण मिळायला हवे यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात दुमत कधीच नव्हते. फक्त ते कसे द्यायचे हीच अडचण होती.
पूर्वीच्या राजेशाहीत आणि नंतरच्या लोकशाहीतही राज्यावर मराठा समाजाच्या नेतृत्वानेच बहुसंख्य काळ शासन केल्याने हा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षणास पात्र असल्याचे सत्य राज्यघटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत बसविणे गरजेचे होते. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने त्याच्या गेल्या शासनकाळाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात वटहुकूम काढून हे आरक्षण लागू केले. नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीच्या सरकारने याच वटहुकुमाचा कायदा एकमताने करून आरक्षण कायम ठेवले. परंतु न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने विधिमंडळाने सर्वसंमतीने दिलेले आरक्षण ठप्प झाले. मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरला आणि कोर्टात अडकलेला आधीचा कायदा सोडवून घेण्याऐवजी पूर्णपणे नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. यातही श्रेय घेण्या-नाकारण्यावरून काही रुसवे-फुगवे झाले, पण अखेर नवा कायदाही सर्वसंमतीने मंजूर झाल्याने शेवट गोड झाला. राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय सलोख्यासाठी हे चित्र आश्वासक आहे. नवा कायदा लागू झाल्यावर आधीचा कायदा रद्द होईल व त्या अनुषंगाने प्रलंबित असलेल्या कोर्टकज्ज्यांनाही आपोआपच मूठमाती मिळेल.
नव्या आणि जुन्या कायद्यात फारच किरकोळ फरक आहे. खरा फरक आहे तो कायदा करण्यापूर्वीच्या तयारीचा. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींखेरीज अन्य समाजवर्गांना मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण द्यायचे असेल तर आधी त्या समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण मागासवर्ग आयोगाकडून तपासून घेणे सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या निकालात बंधनकारक केले. मराठा आरक्षणाचा विषय २००४ पासूनचा आहे. २००५ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाल्यावर लगेचच हा विषय शिफारशीसाठी त्यांच्याकडे सोपविला गेला होता. परंतु २००८ मध्ये दिलेल्या अहवालात आयोगाने मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही, असा अहवाल दिला. कायद्यानुसार आयोगाच्या शिफारशी सर्वसामान्यपणे सरकारवर बंधनकारक असतात. त्या अमान्य असतील तर सरकारला त्याची कारणे द्यावी लागतात. आधीच्या आघाडी सरकारने आयोगाकडे हा विषय पुन्हा नेला, पण आधीच्या अहवालावर कायद्यानुसार निर्णय घ्या, यावर आयोग अडून बसला. शेवटी सरकारने स्वत:च निर्णय घेण्याचे ठरविले. राणे समिती नेमली गेली आणि त्याआधारे वटहुकूम काढला.
आताच्या सरकारने हेच काम मागासवर्ग आयोगाकडूनच रीतसर करून घेतले. आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण मान्य केले, एवढेच नव्हे तर त्यांना आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची गरजही स्पष्टपणे प्रतिपादित केली. त्यामुळे आताच्या कायद्याला मराठा समाजाचे मागासलेपण आणि त्यांना शिक्षण व नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही या दोन्ही मुद्द्यांवर कायद्यास अभिप्रेत असलेली सबळ पृष्ठभूमी मिळाली. मराठा समाजास ५० टक्क्यांच्या बाहेर जाऊन आरक्षण दिल्याने अन्य मागासवर्ग समाजाकडून विरोध आणि संघर्षाची शक्यताही निकाली निघाली. मराठा समाजास स्वातंत्र्यापूर्वी आरक्षण होते. राज्यघटना लागू झाल्यावर ते संपुष्टात आले. तेच पुन्हा मिळविण्यासाठी तीन पिढ्यांना वाट पाहावी लागली. ही प्रतीक्षा आता तरी कायमस्वरूपी संपुष्टात यावी, हीच अपेक्षा.