-डॉ. वसंत भोसले, संपादक, कोल्हापूर
महाराष्ट्राचे राजकारण एका विचित्र वळणावर येऊन ठेपले असताना अर्ध्या महाराष्ट्राची पाण्यासाठीची वणवण सुरू आहे. या प्रश्नाची गांभीर्याने चर्चा हाेऊन लाेकांना आधार देणारा कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे; पण, सर्वच पक्षीय राजकारणी मंडळी आणि त्यांचे कार्यकर्ते निरर्थक विषयांवर वाद-प्रतिवाद करीत जनतेचा अंत पाहत आहेत. परिणामी, सर्वच आमदार-खासदारांना मंत्र्यांसारखी सुरक्षा घेऊन फिरावे लागत आहे. प्रत्येकास मागे-पुढे पाेलिस गाडी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाऊसमान कमी झाल्याने खरीप तथा रब्बी हंगामातील पिकांचा उतारा ढासळला आहे. कांद्यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या किमती पाडण्यासाठी तत्परतेने निर्यातबंदी, साठाबंदीसारख्या उपाययाेजना करण्याची मुभा केंद्र सरकारला देऊन राज्यातील राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या अडचणीकडे पाहत बसले आहेत.
मराठवाडा नेहमीप्रमाणे पाण्याविना जळताे आहे
मराठवाडा तर नेहमीप्रमाणे जळताे आहे. ती आग विझविण्यासाठीही पाणी नसणार आहे. कारण या विभागात सर्वांत कमी पाऊस मान्सूनच्या कालावधीत झाला आहे. त्या दूरदूरवरच्या गावांना पाणीटंचाईची झळ आतापासूनच जाणवणार आहे. गोदावरीचा नदीकाठ वगळता उर्वरित मराठवाड्यासाठी सरकारने काही मदत केली, तरच कसाबसा यावर्षीचा उन्हाळा पार पाडू शकेल; अन्यथा पुणे- पिंपरी- चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यात स्थलांतराशिवाय पर्याय राहणार नाही. मध्यंतरी एक बातमी आली होती की, पुण्यात शिक्षणासाठी असलेल्या मराठवाड्यातील मुलींसाठी शेतकरी मायबाप पैसे देऊ शकत नसल्याने त्या एकवेळ जेवून ज्ञानार्जन करता आहेत.
पाऊस कमी तर झालाच; शिवाय ताे वेळीअवेळी पडल्याने शेतीचे पार नुकसान झाले आहे. १३ जिल्ह्यांतील पावसाची सरासरी अवकाळीने विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भात धुमाकूळ घातल्याने कमी-अधिक झाली असेल. राज्य सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यापैकी २४ तालुके अतिगंभीर परिस्थितीत आहेत. याशिवाय १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. अशा प्रकारे ३५३ पैकी २१८ तालुक्यांना कमी पावसामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे.
मुंबई, ठाणे, पुण्यातही जाणवणार पाणीटंचाई
- महाराष्ट्राने ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई आणि रोजगारनिर्मितीसाठी १९७२ अनेक प्रयोग केले आहेत. पाझर तलावापासून अलीकडच्या शेततळ्यापर्यंत विविध योजना राबविल्या आहेत. तरीदेखील ग्रामीण भागातील समस्यांची दाहकता कमी झालेली नाही. पाझर तलाव असो की शेततळी, पाऊस झाला तर ती भरतील. पाणीसाठा होईल. भूजल पातळी वाढेल. पाणीटंचाईची झळ कमी होईल.
- मात्र, उपलब्ध पाणी आणि किफायतशीर पीक पद्धती यावर काम करणारा ग्रामविकासमंत्री आणि कृषिमंत्रीच चांगला भेटत नाही. इतक्या उपाययोजना कोणत्याही राज्याने केल्या नसल्या तरी त्या अपुऱ्या पडत आहेत. याचाच अर्थ या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत किंवा कालबाह्य तरी झाल्या आहेत. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी चौफेर काम करावे लागणार आहे. अर्धा महाराष्ट्र पाण्यासाठी वणवण भटकणार आहे.
- त्याची सुरुवात डिसेंबर महिन्यापासूनच झाली आहे. त्याची झळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, आदी रोजगार देणाऱ्या शहरांनाही बसणार आहे. तेव्हा महाराष्ट्र राज्याने सर्वसमावेशक पाणी धोरण तयार करून उपाययोजना कराव्या लागतील; अन्यथा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत वणवण भटकणाऱ्यांचे कोरडे घसे शासनाच्या विरोधी आवाज काढतील. तेव्हा लोकप्रतिनिधींना पोलिस संरक्षणातही फिरता येणार नाही. घरीच बसावे लागेल.
विरोधी पक्ष कुठे आहेत?
- महाराष्ट्रात इतकी गंभीर परिस्थिती जेव्हा जेव्हा निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा विराेधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या सभा, मेळावे आणि माेर्चे आयाेजित करून त्यांचा आवाज बुलंद करीत राज्य सरकारला हालवून ठेवलेले असायचे. आता बुलढाण्याचे रविकांत तुपकर किंवा अमरावतीतील आमदार बच्चू कडू आणि माजी खासदार राजू शेट्टी वगळता एकही जण ताेंड उघडत नाही, ही गंभीर राजकीय काेंडी निर्माण झाली आहे. काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख पक्षांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित हाेते.
- भाजप राजकीय फाेडाफाेडीचा खेळ करीत बसला आहे आणि काँग्रेस पक्ष जनतेसाेबत राहण्याचा आत्माच हरवून बसल्याप्रमाणे वावरताे आहे. काेण सत्तारूढ आणि काेण विराेधी पक्ष याची सीमारेषाच पुसून टाकण्यात आली आहे. पाच वर्षांच्या एका विधीमंडळात सर्वच सत्ताधारी आणि विराेधक हाेण्याचा विक्रम केला आहे. महाराष्ट्रात सरासरी पाऊस कमी झाल्याने पाणी साठवण क्षमताही गाठू शकला नाही.
- काेयनासारख्या खात्रीच्या पर्जन्यमानाच्या पाणलाेट क्षेत्रातील धरणही चाैदा टीएमसीने कमी भरले. कमी-अधिक सर्वच धरणांची ही अवस्था आहे. मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेले जायकवाडी धरण निम्मेही भरले नाही. साेलापूर-पुणे सीमेवरील उजनी धरणाचीही तीच अवस्था झाली आहे. या धरणांचे पाणलाेट क्षेत्रच तुटीचे आहे, हा भाग वेगळा! त्यामुळे नाशिक विभागातील धरणांचे पाणी साेडल्याशिवाय जायकवाडीचा साठा वाढत नाही.
- ताे न वाढल्याने शेतीच नव्हे, तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना या शहरांसह संपूर्ण मराठवाड्याचा घसाच काेरडा पडण्याची वेळ आली आहे. अखेर या वादावर उपाययाेजना करणारे नेतृत्व खुजे पडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयास नाेंद घ्यावी लागली. इतके या राजकीय नेत्यांचे पुतनामावशीचे प्रेम महाराष्ट्राच्या सर्व विभागावर आहे, हे स्पष्ट झाले.
- उजनी धरणाचा साठा तर डिसेंबर महिन्यातच ४० टक्क्यांवर आला आहे. साेेलापूर जिल्हा जणू दरराेज पाऊस पडणार, महाराष्ट्राचा ब्राझील असल्याप्रमाणे प्रचंड पाणी पिणाऱ्या उसाचे आगार करून टाकले आहे. सर्वाधिक साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून गाैरवाने मिरवण्याचीही बाब नाही. येत्या उन्हाळ्यात साेलापूर शहरातील नागरिकांना पाणी विकत घेऊन पिण्याची वेळ आली तर आश्चर्य वाटायला नकाे. खासगी साखरसम्राटांनी साेलापूर या काेरड्या हवेतील शेतीसाठी उत्तम असणाऱ्या जिल्ह्याची वाट लावली आहे.
- पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची कमतरता नाही, पण साठविलेले पाणी पूर्वेकडील दुष्काळी पट्ट्यात (पाथर्डी ते जत तालुका) देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. सातारा ही कृष्णा नदीच्या खाेऱ्याची जन्मदात्री भूमी आहे. त्या जिल्ह्यात ऑक्टाेबरपासूनच टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागताे. राजकारणाचे सतत बार उडविणाऱ्या नेत्यांच्या या जिल्ह्यांतील ही विदारक स्थिती, त्यांची मान शरमेने खाली जात नाही, इतके ते निर्ढावलेले आहेत.