गुजरातमधील राजकीय भूकंप

गुजरातेत पटेलांना आरक्षण द्यावे की देऊ नये हा प्रश्न महाराष्ट्रात मराठ्यांना ते द्यावे की नाकारावे या प्रश्नाएवढाच राजकीय, गंभीर व गुंतागुंतीचा असला तरी हार्दिक पटेल या अवघ्या २२ वर्षाच्या तरुणाने त्यावर उठविलेले वादळ त्या राज्याएवढेच केंद्राला कवेत घेणारे व त्याच्या मुळाला हादरे देणारे आहे. मंगळवारी या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी अहमदाबादेत भरलेल्या मेळाव्याला दहा लाखांहून अधिक पटेल उपस्थित होते आणि त्यात तरुणांचा वर्ग मोठा होता. त्यातून या पटेलांनी सरदार वल्लभभाई पटेल या राष्ट्रपुरुषालाच आपला आरंभपुरुष मानले असल्याने, गुजरातच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सरदारांची जगातली सर्वाधिक उंच प्रतिमा उभारायला निघालेल्या व तिच्यासाठी साऱ्या देशातून लोखंडाचे तुकडे जमा करणाऱ्या नेत्यांची, पक्षांची आणि संघटनांची पार गोची होऊन गेली आहे. पटेल हा महाराष्ट्रातील मराठ्यांसारखाच राज्यकर्त्यांचा वर्ग आहे. सरकार, विधिमंडळ, सहकारी व शिक्षण संस्था आणि उद्योग क्षेत्र या साऱ्यांवर त्यांचेच वर्चस्व आहे. आताच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन यादेखील पटेलच आहेत. तरीही या आंदोलनाचा नेता हार्दिक म्हणतो, ‘खेड्यातील पटेलांची स्थिती दयनीय आहे. जमिनी गमावून बसल्यामुळे ते कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांच्या मुलांना चांगल्या शिक्षण संस्थात प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यात जागा मिळत नाहीत.’ आपली भूमिका मांडताना तो पुढे जाऊन जे सर्वस्पर्शी विधान गांभीर्याने करतो ते ‘द्यायचे तर आरक्षण साऱ्यांना द्या, नपेक्षा ते साऱ्यांचेच रद्द करा’ असे आहे. ही भूमिका मान्य होणारी नसली तरी तिचा या आधी एकदा उच्चार विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कार्यकाळात झाला असून त्यासाठी तरुणांनी आत्मदहनही केले आहे. पटेलांना आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली ५० टक्क्यांची आरक्षण व्यवस्था कोलमडते ही सरकारची भूमिका असली तरी ती पराभूत आहे. दक्षिणेतील अनेक राज्यांनी आरक्षण ताणत नेऊन ते ६८ ते ७० टक्क्यांपर्यंत भिडविले आहे. त्यामुळे राजकीय गरजेपोटी का होईना, पटेलांची मागणी उद्या मान्य होणारच नाही असे नाही. तूर्तास मात्र या आंदोलनाने निर्माण केलेले प्रश्न वेगळे आहेत. ‘गुजरात हे साऱ्या देशासाठी विकासाचे मॉडेल आहे. मोदी हे त्याचे मध्यवर्ती नेते तर अमिताभ बच्चन हा त्याचा दर्शनी चेहरा आहे.’ या जाहिरातबाजीचे ढोंग या आंदोलनाने उघड केले आहे. २००२ च्या दंगलीनंतर गुजरात शांत आहे. विकासाच्या वाटेवर त्याची घोडदौड सुरू आहे आणि तेथील ग्रामीण भागाचे सर्व प्रश्न मिटले आहेत ही त्याविषयीची प्रचारी भाषा किती पोकळ आणि फसवी आहे तेही यातून स्पष्ट झाले आहे. देशाचे नेतृत्व गुजरातच्या नेत्याच्या हाती असल्यामुळे या आंदोलनाने देशाच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाच्या बुडाशीही सुरुंग लावला आहे. ‘पटेल हा समाज वेगवेगळ्या नावाखाली देशाच्या अन्य भागात वावरणारा आहे. बिहारचे नितीशकुमार व आंध्रचे चंद्राबाबू आमचे आहेत’ असे सांगणाऱ्या हार्दिकने देशात पटेलांची संख्या २७ कोटींच्या पुढे आहे असे म्हटले आहे. पटेलांचा वर्ग सधन आहे आणि तो राजकीयदृष्ट्या जागरुक आहे. या आंदोलनाने केजरीवालांशीही आपला संबंध जोडला असल्याने व ‘वेळ पडली तर या राज्यात कमळ उगवूही देणार नाही’ अशी भाषा त्याने वापरल्याने त्याला एकाच वेळी सामाजिक व राजकीय बनविले आहे. देशातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पहिली दिशा गुजरातनेच चिमणभाई पटेल या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात दिली. तेव्हा सुरू झालेले आंदोलन राष्ट्रीय बनले व त्याचे नेतृत्व करायला जयप्रकाशांसारखा लोकोत्तर नेताच पुढे आला. आताचे आंदोलन एका जातीसाठी असल्यामुळे तसे होण्याची शक्यता कमी असली तरी त्यापासून प्रेरणा घेणाऱ्या सधन व संघटित जाती देशभर उभ्या राहणारच नाहीत असे नाही. महाराष्ट्रात मराठे आहेत, राजस्थानात जाट आहेत तसे बिहार व उत्तर प्रदेशात यादवही आहेत. दक्षिणेत तर आरक्षण आणखी जोरात आहे. देशातील २४०० हून अधिक जातींना आज आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. उद्या समाजातील वरिष्ठ व बलिष्ठ वर्गही त्यात आम्हाला सामील करून घ्या असे म्हणणार असतील तर सारा देशच एक दिवस आरक्षित होईल. मात्र त्यातून बेरोजगारीची समस्या सुटेल असे नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या तशीही रोडावत आहे आणि आताच्या आरक्षित जातीतील मुलांसमोरच बेकारीचे संकट मोठे आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा राजकीय व सामाजिक परिणाम काळजीपूर्वक पाहावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री आनंदीबेन यांनी या मागणीला त्यांचा विरोध जाहीर केला आहे तर काँग्रेसने गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. नितीशकुमार यांनी मात्र आपला पाठिंबा घोषित केला आहे. राजकारणाचे वाहते वारे इतर पक्षानांही त्यांच्या भूमिका लवकरच घ्यायला लावतील. ‘ही मागणी रास्त नसली तरी अशी मागणी करण्याचा साऱ्यांना अधिकार आहे’ ही आताची भाषा त्याचीच निदर्शक आहे. एक गोष्ट मात्र खरी, गुजरातेतील असंतोष एका रात्रीतून जागा झालेला नाही. १९८० मध्ये आसामच्या विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वात तेथे जसा राजकीय भूकंप झाला त्याचीच ही पश्चिम किनाऱ्यावरची चिन्हे आहेत. कित्येक वर्षांचा लोकक्षोभ त्यातून प्रगटला आहे. तसे असले तर ती एका व्यापक परिवर्तनाची व मोठ्या राजकीय उलथापालथीची सुरुवात ठरणारी आहे.