अर्जुन : (काल्पनिक पात्र) कृष्णा, केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी २0१९-२0 या वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला असून, त्यानुसार जीएसटीत कोणकोणते बदल झाले आहेत?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीमारामन यांनी २0१९-२0 साठी केंद्रीय संकल्प मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प संवेदनापेक्षाही अधिक अर्थाने सामान्य अर्थसंकल्प आहे. चल तर मग आपण जुन्या अप्रत्यक्ष करांतर्गत असलेल्या एम्नेस्टी योजना व जीएसटीच्या प्रमुख प्रस्तावांचा अभ्यास करू.अर्जुन : कृष्णा, अर्थसंकल्पात व्याजाच्या मोजणीसंबंधी काय बदल करण्यात आले आहेत?कृष्ण : अर्जुन, नेट रोख कर देयावर व्याज आकारले जावे यासाठी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ५0 च्या उपकलम (१) अंतर्गत नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु जे रिटर्नस् सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ व ७४ नुसार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाल्यानंतर फाइल केले गेले असेल त्यांना ही नवी तरतूद लागू होणार नाही. उदा. जर करदात्याची एकूण देय एक लाख रु. असेल आणि आयटीसी हा ५0 हजार असेल व रिटर्न हा अंतिम तारखेनंतर भरला असेल तर करदात्याला त्याच्या नेट देय असलेल्या ५0 हजार रुपयांवर व्याजाची मोजणी करावी लागेल. एकूण देय असलेल्या एक लाखावर व्याजाची मोजणी करावी लागणार नाही. आपण आशा करूया की हा बदल सुरुवातीपासून केला जावा, जेणेकरून चालू असलेले खटले कमी होतील.
अर्जुन : कृष्णा, आता नवीन नियमानुसार करदाता कशा प्रकारे चुकीच्या हेडअंतर्गत भरलेल्या कराची दुरुस्ती करू शकतो?कृष्ण : अर्जुना, करदाता हा कर भरण्यात झालेल्या चुकांच्या दुरुस्ती करू शकतो. त्यासाठी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ४९ अंतर्गत एक नवीन उपकलम आखण्यात आले आहे. त्यानुसार कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्तीला एक हेडअंतर्गत असलेली रक्कम (प्रमुख किंवा किरकोळ) दुसऱ्या हेडअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरअंतर्गत पाठवू शकतो. जसे कर, व्याज, दंड, विलंब फी हे चुकीने सीजीएसटीअंतर्गत भरलेले असेल तर ते आयजीएसटी किंवा सीजीएसटी किंवा त्याउलट समायोजित करू शकतो. उदा. जर करदात्याने चुकीने एसजीएसटीअंतर्गत असलेले १,00,000 रुपये देय हे सीजीएसटी भरले असेल, तर त्याला आता ते १,00,000 रुपये सीजीएसटीतून एसजीएसटी अंतर्गत हस्तांतरित करता येतील व त्यासंबंधी असलेले नियम आधीच पीएमटी-0९ मध्ये लागू करण्यात आले आहेत.अर्जुन : कृष्णा, सेवा कर, उत्पादन कर या करांसाठी कोणती नवीन एम्नेस्टी योजना करण्यात आली आहे.कृष्ण : अर्जुना, सबका विश्वास लिगसी डिस्प्युट रिझोल्युशन स्किम ही एक अत्यंत अद्वितीय व महत्त्वपूर्ण मदत योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार शासनाचे पूर्णत: लक्ष हे जीएसटी कायद्याआधी असलेल्या २६ कायद्यांतर्गत चालू असलेल्या खटल्यांमध्ये कमी करण्यात आले. तसेच शासनाने चालू खटले हे प्रस्तावित विवाद निवारण योजनेंतर्गत त्वरित मार्गी लावावे व अडकून पडलेला निधी गोळा व्हावा. तसेच प्रस्तावित योजनेनुसार ७0 टक्क्यांपर्यंत विवादित असलेल्या करासाठी तर १00 टक्क्यांपर्यंत त्यावरील विलंब फी, व्याज व दंड यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची पूर्तता करून सूट मिळू शकेल. ही केंद्र शासनाकडून अप्रत्यक्ष कराच्या इतिहासात प्रथमच फायदेशीर अशी योजना करण्यात आली आहे.अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांनी एम्नेस्टी योजनेचा लाभ घ्यावा व जुन्या खटल्यांतून सुटका करून घ्यावी. अशा प्रकारे आता आपण भारतीय कर व्यवस्थेत खटलेमुक्त वातावरणात वावरू शकतो.- उमेश शर्मा । सीए