घाईघाईमुळे जीएसटी यंत्रणा आजही अस्थिर

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी आजही जीएसटी यंत्रणा बाजारात स्थिर झालेली नाही.

- सोपान पांढरीपांडेवस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी आजही जीएसटी यंत्रणा बाजारात स्थिर झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात जीएसटी कौन्सिलच्या २८ बैठका झाल्या व त्यात जवळपास ३५० सुधारणा जीएसटी कायद्यात करण्यात आल्या तरीही छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांना त्रास होतोच आहे. कधी नेटवर्क मिळत नाही, मिळाले तर ते कासवगतीने चालते म्हणून काम होत नाही असे सतत सुरू आहे. केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या व बडे कारखानदार यांना तंत्रज्ञानाचा थोडाफार दिलासा मिळतो आहे. पण त्यांची संख्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. हे का घडते आहे याची ही कारणमीमांसा.भारतात जीएसटी कायद्यात अजूनही प्रत्येक बिलाची पडताळणी करण्याची संकल्पना (इनव्हॉईस वाईज मॅचिंग) नाही. कारण जीएसटीचे नेटवर्क तेवढे सक्षम नाही. त्यामुळे व्यवहारांची नोंद होत नाही. परिणामी, व्यापारी जीएसटी विवरण सादर करताना आजही शॉर्टकट घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे जीएसटीमधून अपेक्षित असलेली पारदर्शकता अजूनही साध्य झाली नाही.याचबरोबर जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अधिकारी व कर्मचाºयांचा सहभाग नाही. खरेतर, जगातील सर्वांत अत्याधुनिक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आणि तीही कॉम्प्युटर आधारित आणताना अधिकाºयांची मानसिकता आधी तयार करण्याची आवश्यकता होती, ते घडले नाही. त्यामुळे जीएसटीच्या बाबतीत ज्या समस्या येत आहेत त्या प्रत्येक जण आपआपल्या पद्धतीने सोडवित आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीत सुसूत्रता नाही.तिसरे कारण म्हणजे जीएसटीचे नेटवर्क (जीएसटीएन) व ई-वे बिल या दोन्ही बाबी संपूर्णत: वेगळ्या झाल्या आहेत. ई-वे बिल नेटवर्कवरून सुलभतेने काढता आले तर बिलाचे विवरण आपोआप जीएसटी नेटवर्कवर उपलब्ध होईल. ते होत नसल्याने बिलाचे विवरण दोन्ही नेटवर्कवर अपलोड करावे लागते, ही व्यापाºयांची डोकेदुखी आहे.जीएसटी नेटवर्कवर विक्रेता व खरेदीदार यांच्या व्यवहारांची पडताळणी होत नसल्याने ‘नंबर २’चे व्यवहार (बिना बिलाचे व नोंद नसलेले) आजही अव्याहतपणे सुरू आहेत. हा एक प्रकारे जीएसटी यंत्रणेचा पराभव आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणा करणाºया करदात्यांना त्रास सहन करावा लागतो तर अप्रामाणिकपणे कर चुकवणारे मात्र मजेत आहेत.जीएसटी अंमलात आणताना ‘एक देश-एक कर’ अशी प्रसिद्धी करण्यात आली. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र ‘एक देश’ ही संकल्पना कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे देशभर व्यापार करणाºया मोठ्या कंपन्यांना देशाच्या २९ राज्यांत व सात केंद्रशासित प्रदेशांत जीएसटीचे पंजीकरण करावे लागते व परिणामी तेवढीच विवरणपत्रे भरावी लागतात. मोठ्या कंपन्यांजवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याने त्या तक्रार करत नाहीत; पण ही प्रणाली एक देश-एक कर या संकल्पनेच्या पूर्णत: विरोधात आहे.जीएसटी आल्यानंतर फक्त मूल्यवर्धनावर एकच कर लागणार असल्याने वस्तू उत्पादनांच्या किमती कमी होतील व ग्राहकांचा फायदा होईल असे बोलले जात होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. खरेतर, भारतात नफेखोरीविरुद्ध अजूनही सक्षम अशी संस्था नसल्याने जीएसटी आल्यानंतरही वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या नाहीत. कर प्रणाली चांगली पण चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे ग्राहक वाºयावर सोडले गेले आहेत.आणखी एक मुद्दा म्हणजे जीएसटी प्रणालीत रिफंड (परतावा) मंजूर करण्याची पद्धती खूपच अकार्यक्षम आहे. त्यामुळे व्यापाºयांना रिफंडसाठी वारंवार प्रयत्न करावे लागतात. खरेतर, आयकर खात्याप्रमाणे आॅनलाइन विवरणपत्रांचा परतावा सरळ खात्यात जमा करता येणे सहज शक्य आहे. पण तसे अजून शक्य झालेले नाही.याचबरोबर आयकर खात्याप्रमाणे सुधारित विवरणपत्र (रिव्हाईज रिटर्न) भरण्याची संकल्पना जीएसटी यंत्रणेत नाही. त्यामुळे झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करणे व्यापाºयांसाठी शक्य नाही. परिणामी, व्यवहार लपविण्याची किंवा कमी व्यवहार विवरणपत्रात दाखविण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडण्याचीही शक्यता आहे.जीएसटी यंत्रणा सध्या संक्रमणकाळात आहे. तीत सुधारणा होत जाण्याची शक्यता आहे. १४ वर्षांपूर्वी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट-व्हॅल्यू-अ‍ॅडेड टॅक्स) जेव्हा आला तेव्हा तो स्थिर व्हायला चार वर्षे लागली होती. नाही म्हणायला सरकारने जीएसटी आणण्यात घाई केली असली तरी आशिया खंडातील इतर देशांसारखा एकच कमी जीएसटी दर न आणता सरकारने ५ ते २८ टक्के असा महत्तम दर आणला व हळूहळू अनेक उत्पादने वरच्या श्रेणीतून खालच्या कर श्रेणीत आणल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे.आता मोजक्याच काही चैनीच्या वस्तू २८ टक्क्यांच्या श्रेणीत आहेत. हळूहळू जीएसटी यंत्रणेत सुधारणा होतील व जीएसटी यंत्रणा देशात स्थिर होईल. उद्याच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपासून अधिक सुधारणांची अपेक्षा करायला हरकत नाही.(लेखक लोकमत समूहाचे वाणिज्य संपादक आहेत.)