ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ डिसेंबर रोजी झालेल्या ‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीत आयुर्विमा व आरोग्य विम्यावरील ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (‘जीएसटी’) १८ टक्क्यांवरून कमी करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर सहमती होऊ शकली नाही. ‘‘राज्यांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले असताना विमा हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’ कमी केल्यास त्यामुळे महसुली उत्पन्न कमी होईल व राज्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावेल,” अशी चिंता काही राज्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे विमा हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’ संबंधात नेमण्यात आलेल्या मंत्रिगटास यावर निर्णय घेण्यास आणखी वेळ हवा असल्याचे कारण सांगून निर्णय पुढे ढकलला गेला.
वास्तविक हा निर्णय घेतल्यास सरकारच्या महसुली उत्पन्नात किती घट होईल याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या महसुली अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘फिटमेंट समिती’ने यासंबंधीचे मूल्यांकन करून त्यासंबंधीचा अहवाल ९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी ‘जीएसटी’ समितीला सादर केला होता. ‘जीएसटी’ परिषदेमध्ये त्यावर व्यापक एकमत झाले होते. त्यानंतर आयुर्विमा व आरोग्य विम्याचे दर निश्चित करण्यासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने १३ सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना केली होती. या मंत्रिगटास त्यांचा अहवाल ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत ‘जीएसटी’ परिषदेला सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर २१ नोव्हेंबर रोजी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली व २१ डिसेंबर रोजी झालेल्या ‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीनंतर झालेल्या वार्ताहर परिषदेत अखिल भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण (आयआरडीएआय) यांच्याकडून काही माहिती येणे बाकी असल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
मंत्रिगटाच्या शिफारशीबिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या मंत्रिगटाच्या १९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या आरोग्य विम्याचा हप्ता पूर्णपणे जीएसटीमुक्त असावा, ज्येष्ठांव्यतिरिक्त इतरांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्यविम्याच्या हप्त्याला सूट द्यावी व ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या हप्त्यांवर पूर्वीप्रमाणेच १८ टक्के जीएसटी वसूल करावा, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वांच्या आयुर्विमा पॉलिसीच्या टर्म इन्शुरन्सचा हप्ता जीएसटीमुक्त करावा यावर बहुतांश सदस्यांची सहमती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. जर मंत्रिगटाला आणखी माहिती हवी होती तर त्यांनी ती ‘आयआरडीएआय’कडून यापूर्वीच का मागविली नाही? माहिती मागविलेली असल्यास ती साडेतीन महिन्यांत मंत्रिगटाला का दिली नाही? वरील माहिती उपलब्ध नसताना मंत्रिगटाने त्यांच्या शिफारशी १९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर का केल्या? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुळात जीवनावश्यक वस्तू व सेवांना ‘जीएसटी’मधून वगळणे अथवा त्यावर कमी दराने ‘जीएसटी’ आकारणे व चैनींच्या वस्तू व सेवांवर जास्त दराने ‘जीएसटी’आकारणे हा ‘वस्तू व सेवा कर कायद्या’चा मूलाधार आहे. आयुर्विमा व आरोग्यविमा या जीवनावश्यक सेवा असून त्यावर ‘जीएसटी’आकारणे म्हणूनच अयोग्य आहे; परंतु सरकार विमा हप्त्यांवर सूट देण्याऐवजी त्यावर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’वसूल करते. म्हणजेच आरोग्य विम्याच्या २० हजार रुपयांच्या हप्त्यावर जनतेला ३६०० रुपये ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत ‘आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात दीडपटीपेक्षा जास्त वाढ झालेली असून त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या ‘जीएसटी’मुळे मध्यमवर्गीयांनाही आवश्यक इतक्या रकमेचा आरोग्यविमा घेणे कठीण झालेले आहे. सरकारला गेल्यावर्षी आरोग्य विम्यावरील जीएसटीमुळे ८२६२.९४ कोटी, तर गेल्या तीन वर्षांत २४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळालेली आहे.
विमा हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’ रद्द होईल या आशेने लोक विमा घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलत असून त्याचा विमा व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. मुळात विमा हप्त्यांवर ‘जीएसटी’ आकारणे घटनात्मक मूल्यांशी, ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेशी, विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या उद्दिष्टांशी तसेच सरकारच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाशी विसंगत, अयोग्य व अन्याय्य असून तो त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहे. kantilaltated@gmail.com