जीएसटी वार्षिक रिटर्न आणि जीएसटी ऑडिटची दहीहंडी

सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे फाउंडेशन तयार करणे म्हणजे नेट लायबिलिटीचा योग्य हिशोब लावणे.

अर्जुन : (काल्पनिक पात्र), कृष्णा, नुकताच जन्माष्टमीचा सण आपण सर्वांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केला. गोविंदांनी पिरॅमिड बनवून दहीहंडी फोडण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. जीएसटीमध्ये वर्ष २0१७-१८ च्या वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्टची दहीहंडी फोडण्यासाठी करदातेसुद्धा प्रयत्न करीत आहेत.कृष्ण : (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, दहीहंडी फोडणे हे कठीण काम आहे. गोविंदा पिरॅमिड बनवून दहीहंडीपर्यंत पोहोचतात. जेणेकरून ते दहीहंडी फोडू शकतील. त्यासाठी सर्व गोविंदांनी (जीएसटी आॅडिटर) जीएसटीमध्ये करदात्यांनी वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्ट यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत. जेणेकरून ते दहीहंडी फोडून रिटर्न दाखल करू शकतील. फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरण्यासाठी करदात्यांना त्रास सहन करावा लागतो. सर्वात मोठी चिंता रिटर्न भरण्याच्या ३१ आॅगस्ट २0१९ या शेवटच्या तारखेसंबंधी आहे.अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीचे वार्षिक रिटर्न आणि आॅडिट रिपोर्ट भरताना करदात्यांना कोणत्या अडचणी उद्भवतील?कृष्ण : अर्जुना, दहीहंडी फोडण्यासाठी करदात्यांना १0 अडचणींवर मात करावी लागेल. म्हणजेच पिरॅमिडचे १0 थर, ते थर खालीलप्रमाणे होय.१. सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे फाउंडेशन तयार करणे म्हणजे नेट लायबिलिटीचा योग्य हिशोब लावणे. जीएसटीच्या वार्षिक रिटर्न आणि आॅडिट रिपोर्टद्वारे दोन्ही फॉर्मद्वारे नेट लायबिलिटीचा हिशोब लागत नाही. त्यामुळे नेट लायबिलिटीचा हिशोब लावणे करदात्यांना अवघड जाते.२. काही करदात्यांनी यशस्वीपणे फाउंडेशन तयार केले, तर पुढील आव्हान हे त्या नेट लायबिलिटीनुसार अतिरिक्त लायबिलिटी सेट आॅफ करण्याचे आहे.३. दोन थर तयार केल्यानंतर करदाता अतिरिक्त लायबिलिटीच्या सेट आॅफ करण्यासाठी अतिरिक्त असलेल्या कळउ चा दावा करू शकत नाही. म्हणजेच अतिरिक्त असलेला कळउ घेता येणार नाही. हा या जीएसटीच्या दहीहंडीच्या खेळाचा चुकीचा नियम आहे. परंतु इच्छा नसतानासुद्धा दहीहंडीचा हा खेळ खेळण्यासाठी करदात्यांना हा नियम मान्य करावा लागेल.४. चुकीचा नियम मान्य केल्यानंतर चौथा स्तर करणे अवघड आहे. करदात्याने लायबिलिटी मान्य केल्यानंतर तिचा भरणा हा ऊफउ-03 ने करणे हे एक आव्हान आहे. परंतु करदात्यांनी मंथली रिटर्न भरताना केलेल्या चुका ही सर्वात मोठी समस्या आहे.५. पुढचा स्तर हा खूप मजेशीर आहे. करदाता हा बरोबर असलेली माहिती देऊ शकतो. परंतु दर महिन्याला भरलेल्या रिटर्नमधील चुकांची दुरुस्ती करू शकत नाही. ही सर्वात मोठी वार्षिक रिटर्न भरण्याची पोकळी आहे.६. अर्ध्या प्रक्रियेपर्यंत आल्यानंतर करदात्यापुढे फॉर्ममध्ये इनवर्ड आणि आउटवर्ड ऌरठ च्या सविस्तर माहितीचे मोठे आव्हान उभे असेल. त्यातसुद्धा उइकउ ने पूर्ण GST च्या अंतर्गत त्यांचा समावेश १0 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याची माहिती देण्यात सूट दिली आहे. परंतु ही सूट पूर्णत: सहाव्या स्तराची अडचण दूर करू शकत नाही.७. गोविंदांनी आपापसांत ओझे वाटून घेतल्यास पिरॅमिड स्थिर राहील. जीएसटीच्या सातव्या स्तरालाही वार्षिक रिटर्न तक्ता ६ मध्ये आयटीसीचे इनपुट, इनपुट सेवा आणि भांडवली वस्तूनुसार विभाजित करणे आवश्यक आहे. त्यातही खर्चानुसार हेडप्रमाणे कळउ च्या विभागणीची माहिती जीएसटी आॅडिट रिपोर्टमध्ये टेबल क्र. १४ मध्ये द्यावयाची आहे. आतापर्यंत कोणत्याही रिटर्नमध्ये अशी माहिती दिली गेली नाही. त्यामुळेच ही माहिती गोळा करणे करदात्यासाठी एक परीक्षाच आहे.८. जसजसे गोविंदा दहीहंडीच्या जवळ जातील तसे खालील थरांचा समतोल साधणे महत्त्वाचे आहे. GST च्या क्रेडिट वापरासंबंधी करदात्यांमध्ये अजूनही गोंधळाचे वातावरण आहे.९. शेवटून दुसऱ्या स्तरावर करदात्याला आपला क्लेम केलेला GST हा GSTR-2A सोबत जुळवायचा आहे. ही एक अवघड प्रक्रिया ठरणार आहे.१0. शेवटचा स्तर हा वार्षिक वहीखात्यासंबंधी आहे. म्हणजेच वहीखात्यात असलेला टर्नओव्हर. जसे जीएसटी हा १ जुलै २0१७ पासून लागू झाला. आॅडिटसाठी असलेली पात्रता, उत्पन्नाची विभागणी लागू असलेल्या पात्रतेनुसार करणे हा मोठा अडथळा आहे. शेवटी सगळ्या दहा थरांच्या योग्यरीतीच्या बांधणीमुळे जीएसटीच्या दहीहंहीमध्ये जीएसटीचे वार्षिक रिटर्न व आॅडिट रिपोर्टचा अडथळा अंतत: दूर होईल.अर्जुन : कृष्णा करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, आपण करनीती या लेखाचा ३00 वा भाग साजरा करीत आहोत. आपणास आपल्या वाचकांकडून भरपूर प्रेम व सहानुभूती मिळाली त्याकरिता त्यांचे मनापासून आभार मानतो, चला तर ज्ञान वाटूया. या ज्ञानाने अज्ञानाची दहीहंडी फोडूया. GST हा सर्वांच्या आयुष्यात यावा म्हणजेच  ITC Growing and Sharing Together. आशा करूया की, सरकार जीएसटी आॅडिटच्या अंतिम तारखेत वाढ करून करदाते व कर व्यावसायिक यांची चिंता दूर होत काळजीपूर्वक जीएसटी आॅडिट पार पडू शकेल.उमेश शर्मा । सीए