हरीश गुप्ता‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटरबँकांना फसवून विदेशात पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याबद्दल गाजावाजा होत असताना स्टर्र्लिंग बायोटेक कंपनीचे संदेसरा बंधू पळून नायजेरियात लपून बसल्याविषयी मात्र सीबीआय जे मौन बाळगत आहे ते कोड्यात टाकणारे आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी आणि अन्य लोकांप्रमाणे संदेसरा बंधूदेखील विदेशात पळून गेले आहे. त्यांनी केलेली फसवणूक रु. ५००० कोटी असून त्यांच्या रु. ४७०० कोटीच्या मालमत्तेवर टाच आणल्याचा दावा सीबीआय करीत आहे. या घोटाळ्यासंबंधी गुन्हा दाखल होऊन एक वर्ष उलटून गेले आहे. पण सीबीआयकडून कोणतीच हालचाल झालेली नाही. मात्र काँग्रेसचे काही माजी मुख्यमंत्री तसेच पी. चिदंबरम, लालूप्रसाद यादव, रॉबर्ट वड्रा यांची प्रकरणे मात्र सीबीआयकडून तत्परतेने हाताळण्यात येत आहेत. संदेसरा बंधूंचे प्रकरण २०११ साली स्टर्र्लिंग बायोटेकच्या वडोदरा येथील कार्यालयावर आयकर विभागाने धाड टाकल्यावर उघडकीस आले होते. या धाडीत एक डायरी आयकर विभागाच्या हाती लागली होती. ज्यात काही आयकर अधिकारी, राजकारणी आणि पोलीस अधिकारी यांना पैसे दिल्याच्या नोंदी होत्या. त्या नोंदीत सध्या सीबीआयचा खास संचालक असलेल्या गुजरात कॅडरच्या पोलीस अधिकाऱ्याचेही नाव आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांच्या जावयाचेही नाव आहे. त्यामुळे पटेल यांच्या काही सहकाºयांच्या निवासस्थानावरही छापे घालण्यात आले होते. स्टर्र्लिंग बायोटेक गटाचे मालक आणि काही काँग्रेस नेते यांच्या संबंधांचे भक्कम पुरावे या धाडीत सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. संपुआ सरकारने स्टर्र्लिंग ग्रुपवर कोणत्या प्रकाराने मर्जी दाखवली होती का याचा सीबीआय शोध घेत असल्याने प्रकरण अडले आहे. पण प्रत्यक्षात गुजरातमधील भाजपाच्या राजवटीत या ग्रुपचा बराच विकास झाल्याचे दिसून आले आहे. कंपनीला दहेज पोर्टच्या विकासाचे काम देण्यात आले होते. तसेच १५० एकर जमीनही देण्यात आली होती. जानेवारी २०१७ मध्ये व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे आयोजन करताना याच स्टर्र्लिंग बायोटेकची मदत गुजरात सरकारने घेतली होती. भाजपाच्या नेतृत्वाने काही अधिकाºयांसह युगांडा आणि केनिया या राष्टÑांचा २००८ साली विमानाने जो दौरा केला होता त्यात त्यांच्यासोबत या कंपनीचे चेअरमन नितीन संदेसरा हेही गेले होते. सध्या ते फरार आहेत. व्हायब्रंट गुजरातच्या २००९, २०११, २०१३, २०१५ आणि २०१७ च्या प्रसिद्धी पत्रकात स्टर्र्लिंग बायोटेकच्या यशोगाथेची माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. जम्बुसार येथे सेझ विकसित करण्यासाठी स्टर्र्लिंग सेझला ३००० एकर जागासुद्धा देण्यात आली आहे. कंपनीला बँकांनी दिलेले कर्ज थकीत असल्याचे बँकांनी गुजरात सरकारला सांगूनही कंपनीला ६००० एकर जागा देण्यात आली. अशातºहेने एकूण ९००० एकर जमीन स्टर्र्लिंगच्या ताब्यात आहे. या प्रकरणातील दिरंगाई भरून काढण्यासाठी पुढील काही आठवड्यात काहीतरी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते.दिल्लीत आप-काँग्रेस आघाडीचे कोडेकाँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने समविचारी पक्षांसोबत युती करण्याचा जो प्रयत्न करीत आहेत त्यात पश्चिम बंगाल, आंध्र आणि दिल्ली या राज्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. अन्य राज्यात आघाडी संबंधी जी चर्चा गुलाम नबी आझाद, अहमद पटेल आणि कमलनाथ या तीन नेत्यांनी चालविली आहे ती फलदायी होण्यासाठी त्यांचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. बसपाच्या अध्यक्षा मायावती यांच्या सोबतची चर्चा हळूहळू पण योग्य दिशेने सुरू आहे. खरा प्रश्न दिल्लीतील सात जागांचा आहे. शीला दीक्षित आणि अजय माकन या काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत कटु संबंध निर्माण झालेले असतानाही काही जागा काँग्रेससाठी सोडण्यास आप नेते तयार आहेत. सूत्रांनी सांगितलेली माहिती जर खरी मानली तर आपने अजय माकन यांना नवी दिल्ली, संदीप दीक्षित यांना पूर्व दिल्ली आणि काँग्रेसने निवडलेल्या एका व्यक्तीला बाह्य दिल्ली या जागा देण्याची तयारी केली आहे. पण दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांच्या अंतर्गत दुफळीमुळे त्या राज्यात काँग्रेस कमजोर झाली आहे. पण दिल्लीत काँग्रेस, भाजपा, आप आणि बसपा अशी चौरंगी लढत जर झाली तर भाजपाला सगळ्या सातही जागा जिंकता येतील असे आपच्या नेत्यांना वाटते. त्यामुळे जागा वाटपाचा चेंडू आता राहुल गांधींच्या कोर्टात आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि माकप यातून एकाची निवड काँग्रेसला करायची आहे. त्यासाठी अहमद पटेल आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. आंध्रातही काँग्रेसला मित्रपक्ष शोधण्यात यश आलेले नाही. वाय.एस.आर. काँग्रेसचे जगमोहन रेड्डी यांना स्वत:च्याच भरपूर अडचणी असल्याने ते निवडणूक पूर्व आघाडी करण्यास तयार नाही. एकूण आंध्रात काँग्रेसने सर्व काही नशिबावर सोडले आहे!डिजिटल इंडिया वाºयावर!३१ जानेवारीला सेन्ट्रल स्टॅटिस्टिक्स आॅफिसर म्हणून टी.सी.ए. अनंत निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची जागा नवा अधिकारी नेमण्यात सरकारला यश आलेले नाही. या खात्याने कोणताही खातेप्रमुख नसताना भारताची आर्थिक स्थिती सुदृढ असल्याचा निर्वाळा नुकताच दिला आहे. ३१ मार्च रोजी संपवलेल्या चौथ्या तिमाहीत विकासाचा दर ७.७ टक्के असल्याचे या खात्याने जाहीर केले. आर्थिक स्थितीविषयीची जी आकडेवारी पंतप्रधान कार्यालयाला मिळते त्याबद्दल ते कार्यालय नाखूष आहे. भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत विश्वसनीय माहिती मिळत नाही ही स्थिती विभागासाठी लाज आणणारी आहे. १३० कोटी लोकसंख्येच्या २.३ ट्रिलियन डॉलर्सचे अर्थकारण असलेल्या देशात योग्य आर्थिक आकडेवारी वेळेवर मिळणे हे एक कठीण काम आहे. लोकसभा निवडणुकीला काही महिने उरले असताना, यातºहेच्या आकडेवारीची बारकाईने तपासणी होत असते. कारण निवडणूक प्रचारात केलेल्या अभिवचनांविषयी विरोधक मोदींना प्रश्न विचारत असतात. तेव्हा आकडेवारीची नवी पद्धत विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडून एखाद्या बाहेरच्या तज्ज्ञाचा शोध घेण्यात येत आहे, असे समजते!(ी्िर३ङ्म१्रं’@’ङ्म‘ें३.ूङ्मे)
मल्ल्याबद्दल गाजावाजा, संदेसरा बंधूबाबत मात्र मौन!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 29, 2018 05:51 IST