सरकारी मानसिकता

‘सरकारी काम दोन दिवस थांब’ अशी लोकप्रिय म्हण आहे. या म्हणीचा प्रत्यय सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात येतो आहे. सरकारी वकील प्रकरणाची तयारी करून येत नाहीत हे निरीक्षण नोंदविताना वाईट वाटते अशी प्रतिक्रिया थेट न्यायमूर्तींनी व्यक्त केल्याने या विषयाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. सरकारी वकिलांच्या अकार्यक्षम भूमिकेमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. बालाजी किन्हाळे यांच्या प्रलंबित फौजदारी प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हे मत व्यक्त केले असले तरी सरकारी मानसिकता बाळगणाºया सर्व वकिलांना हे लागू पडते. नागपुरातील सरकारी वकील हुशार नाहीत, अशातला भाग नाही. सरकारी वकील हुशार असले तरी त्यांच्या मानसिकतेला सरकारी किनार आहे. देशातील विधी क्षेत्रात नागपुरातील वकील आजही सर्वश्रेष्ठ ठरत आले आहे. मग ते सरकारी असो वा खासगी प्रक्टिस करणारे. मग सरकारी वकील अकार्यक्षमपणे वागतात ही टीका करण्याची न्यायालयावर वेळ का आली, यासाठी निश्चितच खोलात जाऊन अभ्यास करण्याची गरज आहे. मुळात आपल्याकडे सरकार बदलले की सरकारी वकीलही बदलात. सरकार आपल्या विचारांशी जुळणाºया लोकांना सरकारी वकील होण्याची संधीही देते. अशा नियुक्त्यामागे राजकीय हितही असते. मात्र अकार्यक्षम सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या होऊ नये यासाठी सरकारने धोरण निश्चित केले आहे. त्यामुळे वकिलांची कार्यक्षमता पाहूनच त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या असाव्या असा अंदाज बांधणे चुकीचे ठरणार नाही. मग सरकारी वकिलांना वेळ मिळत नसल्याने कदाचित ते न्यायालयात सरकारी प्रकरणात कमी पडत असावे असा युक्तिवाद सध्या चर्चिला जात आहे. सरकारी वकिलांना खासगी प्रॅक्टिस करण्याचे बंधन नाही. ते सरकार विरोधातील प्रकरण वगळून कोणत्याही प्रकरणात पॅ्रक्टिस करू शकतात. खासगी प्रॅक्टिसमधील त्यांचा सहभाग अधिक वाढत असल्याने कदाचित त्यांना वेळ मिळत नसावा, असा अंदाज बांधला तर न्यायालयाने ज्या तीन प्रश्नांची राज्याच्या प्रधान सचिवांना विचारणा केली आहे त्याचे उत्तर देताना निश्चितच नाकीनऊ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खासगी कंपन्यात काम करणाºया प्रत्येकाला आता ‘केआरए’चे बंधन आले आहे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल, अशी केआरएची व्याख्या आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी ‘केआरए’ लागू केला तरी कदाचित न्यायदानाच्या प्रक्रियेला गती येईल आणि वकिलांच्या सरकारी मानसिकतेवर दडपण येईल.