भाजपाचे यावेळचे निवडणुकीचे नारे म्हणजे सलीम-जावेदचे ‘शोले’ स्टाईल सुपरहीट डायलॉग होते. ‘अब की बार, मोदी सरकार’, ‘हर हर मोदी’ म्हणा किंवा ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ सारे हिट झाले. हे नारे जाहिरातींमध्येच राहतात की प्रत्यक्षात उतरतात ते आता पाहायचे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल समजायला आता फक्त काही तास उरले आहेत. उद्या दुपारपर्यंत ‘अब की बार, ...’चा फैसला आलेला असेल. वृत्तवाहिन्यांच्या एक्झिट पोल्सनी निकाल तसा आधीच फोडला आहे; पण त्यात दम नाही. याआधीच्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये एक्झिट पोल्सनी वर्तविलेले अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. सट्टाबाजारही ‘कमल’ची भाषा बोलतो. विदर्भासारख्या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात, राष्टÑवादीचे प्रफुल्लभाई पटेल सोडले, तर काँग्रेसला एकही जागा द्यायला सट्टेवाले तयार नाहीत. नागपुरात काँग्रेस नाही म्हणजे त्सुनामीच म्हटली पाहिजे. नागपूरचे गणित मोठे विचित्र आहे. १९७१मध्ये विदर्भात सर्व जागा जिंकल्या; पण नागपूरची जागा काँग्रेसने गमावली, असे घडले आहे. अलीकडच्या काळात १९९६मध्ये बनवारीलाल पुरोहित यांच्या रूपाने भाजपाने एकदा धक्का दिला. त्या वर्षी विदर्भात काँग्रेसने ९ जागा गमावल्या होत्या. त्यानंतर २००४मध्ये काँग्रेसला केवळ नागपूरची जागा जिंकता आली होती. राजकारणात काहीही घडू शकते. गेल्या ४ निवडणुकांपासून नागपूरची जागा काँग्रेसकडे आहे; मग यावेळी नागपूर पडेल, असे काय घडले? गेल्या वेळच्या निवडणुका आणि आजच्या निवडणुका यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. या निवडणुकीत उभे उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी निमित्तमात्र होते. उमेदवार एकच होता आणि तो सार्या ५४३ जागांवर ‘उभा’ होता. त्याचे नाव नरेंद्र मोदी! नाव ठरल्यापासून तीन महिने मोदींनी आक्रमक प्रचाराचा जो सपाटा लावला, तसा या देशाने कधी पाहिला नव्हता. संपूर्ण निवडणूक मोदींभोवती फिरत होती. कोण उभा आहे, याला महत्त्व नव्हते. या हवेत लिंबूटिंबू उमेदवारही रेसमध्ये आले. काँग्रेसचे नेतेही देश ढवळून काढू शकले असते; पण फाजील आत्मविश्वासात राहिले. मुस्लिम आणि दलित मतदार जातील कुठे? अशा तोर्यात काँग्रेसवाले अखेरपर्यंत राहिले. दहा वर्षांची सत्ता असल्याने तसेही काँग्रेसविरोधी वातावरण होते. गारपीटग्रस्तांचे पैसे निवडणुकीआधी शेतकर्यांच्या हातावर ठेवण्याची चपळाईसुद्धा सत्ताधारी दाखवू शकले नाहीत. अॅन्टी-इन्कमबन्सी फॅक्टर प्रामुख्याने काँग्रेसच्या विरोधात होता. मोडीत निघालेल्या जिल्हा बँकांनी काँग्रेसला खाल्ले. १६ तारखेला निकाल काहीही लागो, खरेच अच्छे दिवस येतील? चांगले दिवस आले, तर ते कुणासाठी चांगले असतील? तेल, तुरीची डाळ, भाज्या स्वस्त होणार आहेत का? लोक इथेच गल्लत करतात. निवडणुकीतील नारे, जाहीरनामे गंभीरपणे घ्यायचे नसतात. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. हटली का गरिबी? मी शेअरबाजाराच्या सेन्सेक्सचे बोलत नाही. १७ तारखेला तेल एका रुपयाने तरी स्वस्त असेल काय? महागाई जाऊन स्वस्ताईचे दिवस परततील का? दिल्ली, मुंबईत आता ‘सत्तेचे दलाल’ दिसणार नाहीत? भीती उलटी आहे. भाजपावाले दहा वर्षांपासून सत्तेच्या बाहेर होते. ‘उपाशी’ होते. त्यामुळे काही खरे नाही. सरकार बसले तरी ते किती दिवस टिकेल, याची गॅरंटी नाही. कारण, संघ परिवाराने केव्हाच रिमोट कंट्रोल हाती घेतला आहे. ‘अच्छे दिन’ कुणासाठी येवोत वा न येवोत, नितीन गडकरींसाठी ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले आहेत. ‘गडकरींविरुद्ध कुठलीही चौकशी सुरू नाही,’ असा खुलासा दस्तुरखुद्द आयकर खात्याने केला आहे. गेल्या वर्षी भाजपमधल्याच एका गँगने कटकारस्थान करून नितीन गडकरींना भाजपाच्या राष्टÑीय अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म मिळू दिली नाही. त्यासाठी बरोब्बर टायमिंग साधून पूर्ती समूहावर छापे टाकण्यात आले. अपमानित होऊन गडकरींना नागपूरला परतावे लागले. त्यानंतर त्यांना विश्वासात न घेता प्रदेश भाजपाच्या अध्यक्षपदी देवेंद्र फडणवीस यांची नेमणूक करण्यात आली. नियतीचे ‘आॅडिट’ काही वेगळे असते. पत्ते सरळ पडले तर गडकरी नागपूरचे खासदार असतील, केंद्रीय मंत्री असतील. गडकरींचे महत्त्व वाढले तर विदर्भाचेही महत्त्व वाढणार आहे. गडकरी कामात वाघ आहेत. बांधकाम खाते कुणाला माहीत होते? गडकरींनी ते सर्वमुखी केले. गडकरींचे काम तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना एवढे आवडले होते, की त्यांनी त्यांना देशाच्या रस्त्यांसाठी समितीचे प्रमुख करून टाकले होते. वाजपेयींना गडकरी समजले. नागपूरकरांना वेळ लागला. आता गडकरींना कुठले खाते मिळते, याची उत्सुकता असताना अध्यक्ष म्हणून पुन्हा गडकरींना सन्मानाने परत बोलावण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या बातम्या आहेत; पण गडकरींनी त्या भानगडीत पडू नये. पक्षानेही त्यांना रिझल्ट देण्याच्या कामी वापरावे. गडकरींच्या टेबलावर एक स्लोगन आहे... ‘आय लव्ह दोज पीपल, हू कॅन मॅनेज द वर्क गेट डन.’ मनमोहन टीमने मोठमोठ्या योजना आणल्या; पण रिझल्ट देऊ शकली नाही. गडकरींमध्ये ‘लीडरशिप मटेरियल’ आहे. संघाने ते ओळखले. मोदींचे नाव ठरायच्या आधी संघ परिवाराच्या मनात गडकरी आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ही दोन नावे होती. गडकरी नागपूरचे आणि त्यातल्या त्यात सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे लाडके. त्यामुळे गडकरींना एकदम लिफ्ट मिळाली. दिल्लीची हवा मराठी माणसाला मानवत नाही की काय, असा प्रश्न कधी कधी पडतो. मराठी माणूस दिल्लीत टिकतच नाही. बाकी लॉब्या त्याला खाऊन टाकतात. या वेळेला दिल्लीतला मराठी टक्का वाढणार आहे. संघपरिवाराची सारी यादी तय्यार आहे. खातेवाटपही तय्यार आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरीही ठरला आहे. एवढेच काय, प्रणवदा रिटायर होतील तेव्हा त्यांच्या जागी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना बसवायचे, हेही ठरले आहे. दिल्लीतच नव्हे तर राज्याराज्यांतही आता मोक्याच्या जागी संघाची माणसे बसलेली दिसतील. हे वर्ष निवडणुकांचे आहे. आॅक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्याआधी जुलैमध्ये पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी निवडणुका आहेत. नागपूर पदवीधर मतदारसंघात गडकरींना आपला वारस द्यायचा आहे. संदीप जोशी, अनिल सोले केव्हाचे देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत.
( लेखक हे राजकीय विश्लेषक आहेत. )