‘अच्छे दिन’ अजून फार दूर...

मार्च महिन्यात ३.६७ लक्ष कोटी रुपयांएवढे प्रचंड असलेले राष्ट्रीय बँकांचे थकीत कर्ज या दोन महिन्यात वाढून ३.७५ लक्ष कोटींवर गेले असल्याच्या अर्थमंत्रालयाच्या अहवालाने आपल्या अर्थकारणाचे कमालीचे निराशाजनक चित्र देशासमोर उभे केले आहे. मार्च २०१३ मध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण ३.४२ टक्क्यांएवढे होते. ते मार्च १४ पर्यंत वाढून ४.११ टक्के झाले. सप्टेंबर १५ मध्ये ते ५.१४ टक्क्यांवर तर मार्च २०१७ पर्यंत ते ६.५० टक्क्यांवर जाईल असे या अहवालात म्हटले आहे. याच वर्षी या बँकांनी १.४० लक्ष कोटी रुपयांची बड्या भांडवलदारांना दिलेली व त्यांनी बुडविलेली कर्जे एकाएकी माफ केली असल्याचेही साऱ्यांच्या स्मरणात आहे. तर या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडेही सरकार व राष्ट्रीय बँकांनी आजवर दुर्लक्ष केले आहे. त्या ‘बिचाऱ्यांची’ नावे जाहीर केल्याने देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसेल असे त्याबाबतचे सरकार व रिझर्व्ह बँकेचे हास्यास्पद म्हणणे आहे. थकित कर्जांची रक्कम वाढत असल्याने व ती वसूल करण्यात राष्ट्रीय बँका अपयशी ठरत असल्याने या बँकांची कर्जपुरवठा करण्याची क्षमताही यापुढे कमी होणार असून सप्टेंबर १५ मध्ये असलेली या क्षमतेची १२.५ ही टक्केवारी मार्च २०१७ पर्यंत १०.४ टक्क्यांएवढी कमी होणार आहे. अर्थकारणाचे हे ताजे चित्र देशात ‘अच्छे दिन’ आल्याचे सांगणारे तर नाहीच, शिवाय ते दिन अजून बरेच दूर असल्याचे स्पष्ट करणारे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे तेलाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात फार मोठी बचत अलीकडे झाली. परंतु बुडीत कर्जाची रक्कम एवढी मोठी आहे की तेलाच्या त्या दर कपातीचा फारसा लाभ जनतेच्या पदरात पडला नाही. नाही म्हणायला रिझर्व्ह बँकेने गेल्या सव्वा वर्षात व्याजाचे दर सव्वा टक्क्यांनी कमी केले. मात्र त्या कपातीचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न देशातील १४० बँकांपैकी फक्त ६० बँकांनीच केल्याचे आढळले आहे. अर्थकारणाची ही दुरवस्था महागाई वाढविणारी आहे. शिवाय ती व्याजदरातील भविष्यातील कपातही थोपवून धरणारी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर रघुराम राजन यांच्यासारखा जागतिक कीर्तीचा अर्थतज्ज्ञ असला तरी बँकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांनी, त्यांचे लागेबांधे असलेल्या लबाड उद्योगपतींनी व बेजबाबदार राजकारण्यांनी बँकांचे अर्थकारण आपल्या ताब्यात ठेवून नासविले असल्याचे सांगणारे हे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर सुब्रम्हण्यम स्वामींनी राजन यांना हाकला अशी उफराटी मागणी करून राजकारणाच्या अपयशाचे खापर त्या अर्थतज्ज्ञाच्या माथ्यावर फोडायचा प्रयत्न चालवला असला तरी एका राष्ट्रीय दैनिकाने केलेल्या सर्वेक्षणात ८७ टक्के लोकांनी स्वामींच्या या मागणीला आपला विरोध असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र सरकारातले अर्थमंत्र्यांसह अनेक नेते बँकांचे व्याजदर कमी करण्यासाठी दडपण आणत असतानाही रघुराम राजन यांनी ते झुगारून व्याजाच्या कपातीला विलंब का केला याचे उत्तर राजकारणाच्या अगतिकतेच्या व अर्थतज्ज्ञांच्या विवेकी भूमिकेच्या संदर्भात विचारात घ्यावे लागणार आहे. आर्थिक विकास दराच्या बाबतीत भारताने अमेरिका आणि चीनसह जगातील साऱ्या देशांना मागे टाकले असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे विधान या पार्श्वभूमीवर तपासून घेण्याजोगे आहे. ज्यांचा आर्थिक विकास फार मोठ्या प्रमाणावर अगोदरच झाला आहे त्या देशांचा विकासदर आता मंदावला तरी त्यांचे अर्थकारण सुस्थितीत व सुस्थिरच राहणार आहे. उलट भारतासारख्या विकसनशील देशाला त्यासाठी वेगाने धावणे भाग आहे आणि अशा धावण्याच्या संदर्भात जेटलींचे म्हणणे तपासायचे आहे. विकासदर वाढणे ही गरज असताना असलेले अर्थकारण मजबूतही करीत न्यावे लागते. मात्र अर्थमंत्रालयाचा आताचा अहवाल तसे सांगत नाही. बुडणारी कर्र्जे, वाढणारी महागाई, ग्रामीण व इतरही विभागातली वाढती आर्थिक विषमता आणि काही थोड्या माणसांजवळ साऱ्या जनतेच्या तुलनेत जमा होत असलेली संपत्ती हे खऱ्या काळजीचे विषय आहेत. धनवंतांची कर्जे माफ करायची आणि शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी नागवून त्यांच्यावर आत्महत्येची पाळी आणायची हा बँकांचा व्यवहारही साऱ्यांनाच व्यथित करणारा आहे. धर्मकारणासारखीच अर्थकारणावरही राजकारण्यांची लुडबूड थांबणे हीच अशावेळी आवश्यक ठरणारी बाब असून ही स्थिती देशाच्या अर्थकारणात शिस्त आणायला सांगणारीही आहे. देशाला बुडविणारे उद्योगपती पळून जावून विदेशाचा आश्रय घेत असतील तर ही शिस्त आर्थिक यंत्रणांपेक्षाही राजकीय यंत्रणांमध्ये येणे जास्तीचे आवश्यक आहे. जुन्या सरकारच्या काळात देशाला गंडविणारे लोक राजकारणात होते. या सरकारलाही त्यांचा बंदोबस्त जमत नाही हेच आताचे वास्तव आहे.