गूड अॅण्ड सिम्पल टॅक्स (उत्तम आणि सोपा कर) या शब्दांत नरेंद्र मोदी सरकारने वर्णन केलेल्या गूड्स अॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) म्हणजेच वस्तू व सेवा कराची चमक अवघ्या अडीच वर्षांतच फिकी पडली आहे. सर्वात मोठी करक्रांती म्हणून उदोउदो करण्यात आलेल्या या कर सुधारणेवरून राज्यांची वाढती नाराजी आता समोर येऊ लागली आहे. राज्यांचा हिस्सा त्यांच्याकडे वळता करण्यात केंद्राकडून होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल आतापर्यंत सहा राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाने आवाज बुलंद केला आहे.
केरळने तर या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. आॅगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांचा राज्यांचा वाटा अद्याप त्यांना मिळालेला नाही. सध्या तरी केवळ विरोधी पक्षांच्या सरकारांनीच त्याविरोधात आवाज उठवला आहे; मात्र परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास भारतीय जनता पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनाही तोच मार्ग चोखाळणे भाग पडणार आहे. म्हणतात ना, सगळी सोंगे आणता येतात; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही! इथे प्रश्न हा उपस्थित होतो की, ज्या प्रणालीमुळे कररचना सुटसुटीत होऊन महसुलात वाढ होणे अपेक्षित होते, त्या कर प्रणालीवर तीस महिनेही पूर्ण होण्याच्या आधीच अपयशाचा शिक्का का बसू लागला आहे?
कोणत्याही चांगल्या कर प्रणालीमध्ये प्रामाणिकपणा, पर्याप्तता, सुबोधता, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय सहजता ही गुणवैशिष्ट्ये असणे अत्यंत आवश्यक असते. जर एखादी कर प्रणाली अपयशी ठरण्याकडे वाटचाल करू लागली असेल, तर उपरोल्लेखित गुणवैशिष्ट्यांसोबत तडजोड केली जात आहे, हे निश्चितपणे समजावे! सात सरकारांनी जीएसटीसंदर्भात उठवलेला आवाज हा केवळ राजकीय विरोधासाठी असल्याचे नेहमीप्रमाणे गृहीत न धरता, केंद्र सरकारने वेळीच पुनरावलोकन करून, विरोधकांनाही विश्वासात घेत आवश्यक ती पावले उचलणे अत्यंत निकडीचे झाले आहे.
देशात एकच अप्रत्यक्ष कर असावा आणि त्याचा दरही एकच असावा, या कल्पनेतून जीएसटीचा पाठपुरावा करण्यात आला होता. जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप तरी तसे झालेले नाही. जीएसटीमुळे महसुलामध्ये घट होण्याची साशंकता विविध राज्यांनी तेव्हाच व्यक्त केली होती आणि त्यांची ती भीती दूर करण्यासाठीच पहिली पाच वर्षे कर संकलनात १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट आल्यास केंद्र सरकार राज्यांना त्याची भरपाई करून देईल, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यातच करण्यात आली आहे. त्याच भरपाईसाठी सात सरकारांनी आवाज बुलंद केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आॅगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांची रक्कम लवकरच अदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; मात्र रक्कम नेमकी केव्हा देणार, हे स्पष्ट केलेले नाही.
आॅक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांच्या रकमेबाबत तर त्या काही बोललेल्याच नाहीत. केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, याकडेच ही वस्तुस्थिती अंगुलीनिर्देश करीत आहे. आधीच्या राजवटीत प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला होता आणि आम्ही तो आटोक्यात आणला आहे, असे मोदी सरकारचे धुरीण मोठ्या अभिमानाने सांगत असतात. तो दावा खरा मानल्यास अर्थव्यवस्थेची स्थिती फार गंभीर असल्याचेही मान्य करावे लागेल. प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार आटोक्यात आणल्यानंतरही केंद्र सरकारच्या तिजोरीत राज्यांचा वाटा देण्यासाठी रोकड नसेल, तर दुसरा अर्थ तरी कोणता निघू शकतो? निश्चलनीकरण आणि जीएसटीची अंमलबजावणी या दोन्ही निर्णयांमधून मोदी सरकारची हेकेखोरी आणि एककल्लीपणा दिसला.
राजकीय विरोधक तर सोडाच, नामवंत अर्थतज्ज्ञांनाही अर्थकारणातले काहीच कळत नाही, अशा आविर्भावात हे दोन्ही निर्णय रेटून नेण्यात आले. त्याचे परिणाम आज दृष्टोत्पतीस पडत आहेत. आता तरी सरकारने हेकेखोरपणा आणि एककल्लीपणा सोडायला हवा आणि सर्वसमावेशकतेची कास धरायला हवी. विरोधकांना विश्वासात घ्यायचे नसल्यास घेऊ नका, पण किमान तुमच्या विचारसरणीस मानणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मते तरी विचारात घ्या! जीएसटी प्रणालीच्या विद्यमान स्वरूपात अनेक त्रुटी आहेत हे मान्य करून त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलल्यास अजूनही ही प्रणाली गूड अॅण्ड सिम्पल टॅक्स प्रणाली बनविणे शक्य आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी लवचीकता दाखवेल का, हा खरा प्रश्न आहे.