- राजू नायक
खाणपट्टय़ात राहणाऱ्या आदिवासी आणि कमकुवत समाजाच्या कल्याणासाठी स्थापन करायच्या जिल्हा खनिज विश्वस्त निधीवर केवळ खाण कंपन्यांशी संबंधित आणि हितसंबंधी नेते यांचीच वर्णी लावल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असले तरी प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक समिती नेमण्यासाठी उशीर होणार असल्याचे संकेत मिळतात.
उच्च न्यायालयाने सरकारच्या हलगर्जीपणाबद्दल तीव्र रोष व्यक्त करताना आता केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना या निधीचे काम पाहण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय ज्या बँकेमध्ये हा १८० कोटींचा निधी ठेवला आहे, त्यावर करडी नजर ठेवायच्या सूचना दिल्या आहेत. या निधीच्या अध्यक्षपदी सरकारने आमदार नीलेश काब्राल यांची नियुक्ती केली व अन्य सदस्य खाण व्यवसायाशी संबंधितच नेमले होते. ते खाण कंपन्यांचेच हितरक्षण करतील व कायद्यात ज्या कारणासाठी हा निधी तयार केलाय, त्याला हरताळ फासला जाईल, असा आरोप करून गोवा फाउंडेशन ही संघटना न्यायालयात गेली होती.
या समितीवर आता सरकारला खाणपट्टय़ात राहणारे तज्ज्ञ, कमकुवत समाजाचे प्रतिनिधी व ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांचे प्रतिनिधी नेमावे लागतील. या समितीने ग्रामीण जनतेला- खाणींमुळे विवंचना सोसाव्या लागल्या. त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आखाव्यात, असे स्वयंपोषक खाणींची कास धरणाऱ्या २०११च्या केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या दस्तावेजात नमूद करण्यात आले आहे. गोव्याच्या खाणपट्टय़ात सध्या तीव्र पाणी टंचाई सतावते आहे. खाणी दोन वर्षापूर्वी बंद झाल्यानंतर खाण कंपन्यांनी त्यांच्याकडून होणारा पाणीपुरवठा बंद केला. तसेच इतर मोफत योजनाही बंद केल्या होत्या. खनिज निधीतून पाणीपुरवठा, विद्यार्थ्यांना बसेस, शाळांची दुरुस्ती आदी कामे हाती घेता येतात. सध्या न्यायालयात खाणपट्टय़ातील लोकांचे होत असलेले हाल व खाण कंपन्यांची बेफिकिरी यासंदर्भात अनेक अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
गोवा फाउंडेशनचे प्रमुख क्लॉड आल्वारीस यांच्या मते, सरकार केवळ खाण कंपन्यांची खातीरदारी करण्यात मग्न असून त्यांना गरीब जनतेच्या हाल अपेष्टांची पर्वा नाही. या खनिज निधीवर सरकारला आता जादा सरकारी अधिकारी नेमावे लागले तरी त्यांनी सरकारच्या दबावाखाली काम न करता सामान्य जनतेचे हितरक्षण करावे, असे ते म्हणाले. गोवा सरकार किती सक्षम व वेगाने ही नवी समिती नियुक्त करते, त्याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे, असे ते म्हणाले.
खाणी बंद पडल्यानंतर खाणपट्टय़ातील खनिज अवलंबितांचे लांगूलचालन करण्यात सरकार गुंतले असून या लोकांना खिरापती म्हणून सरकारने किमान १०० कोटी उधळले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करू नका, असे सरकारने बँकांनाही साकडे घातले आहे; परंतु ज्यांच्यावर खाणींमुळे पर्यावरणीय व सामाजिक संकट कोसळले त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. ग्रामीण गोव्यात हजारो लोक असे आहेत, ज्यांची शेते नापीक बनली व त्यांचे जलस्रोत आटले, त्यांना मात्र सरकारकडून कसलीही मदत मिळत नाही. खाणी बंद झाल्यावर बेरोजगार बनलेल्या मजुरांनी केंद्रीय मजूर खात्याकडे जावे, राज्य सरकार काही करू शकत नाही, असे उद्गार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना काढले होते.
गोव्यात आदिवासींच्या संघटना सक्षम, प्रभावी नाहीत. त्यांच्या काही नेत्यांवर हल्लेही झाले आहेत. रवींद्र वेळीप यांच्यावर तर पोलीस कोठडीतही हल्ला करण्यात आला होता. हा समाज खाणींमधील प्रदूषण व सरकारची अनास्था यामुळे देशोधडीला लागला आहे. पर्यावरणप्रेमी माधव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या एका संघटनेने खाणी स्वत:कडे चालविण्यास देण्याची मागणीही सरकारकडे केली होती. परंतु सरकार कायद्यात दुरुस्ती करून खाणींची भाडेपट्टी त्याच चुकार खाणचालकांना द्यायला उत्सुक आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे आदिवासी समाजाचे संपूर्ण उच्चटन झाल्याचा आरोप त्या समाजाचे रवींद्र वेळीप यांनी केला. रवींद्र म्हणाले : सत्तरी तालुक्यातील पिसुर्ले, सांगे व केपे तालुक्यातील आदिवासी गावांमध्ये लोकांचे अक्षरश: हाल होत आहेत व जिल्हा खनिज निधीवर त्यांचे प्रतिनिधी घेऊन गावांविषयी प्रत्यक्ष योजना तयार करण्याची वेळ आली आहे.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )