हाच न्याय अरुणाचललाही द्या

न्या.दीपक मिश्रा आणि न्या. एस.के. सिंग यांच्या पीठाने उत्तराखंडात जे काही आठवड्यात करून दाखविले ते सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला चार महिन्यात अरुणाचलबाबत करता येऊ नये ही बाब त्या खंडपीठाच्या सुस्तीएवढीच त्याच्या भयगंडावर प्रकाश टाकणारी आहे. वास्तविक उत्तराखंडात जे घडले ते अरुणाचलातील घडामोडींपासून जराही वेगळे नव्हते. त्या राज्याच्या ५८ सदस्यांच्या विधानसभेतील ४२ सदस्यांचे बहुमत (म्हणजे ७२ टक्के) तेथील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नबाम टुकी यांच्या पाठीशी होते. परंतु भारत ‘काँग्रेसमुक्त’ बनविण्याच्या दुराकांक्षेने पछाडलेल्या केंद्र सरकारातील मंत्र्यांच्या व भाजपामधील पुढाऱ्यांच्या चिथावणी व प्रलोभनांमुळे त्यातील २० आमदारांनी टुकींची साथ सोडली. त्या विधानसभेतील भाजपाचे ११ आमदार या बंडाला साथ द्यायला सिद्धच होते. शिवाय तेथील दोन अपक्ष आमदारांनाही मंत्रिपदाच्या मोहाने त्यांच्यात सहभागी केले. परिणामी टुकी सरकारच्या विरोधात ३३ आमदारांची फळी उभी राहिली. मात्र उत्तराखंडाच्या सभापतींसारखाच ठाम पवित्रा घेत अरुणाचलच्या सभापतींनी त्यातील काँग्रेसच्या २० बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व तडकाफडकी रद्द केले आणि त्याचवेळी विधानसभेचे सत्रही स्थगित केले. परिणामी विधानसभेची सदस्यसंख्या ३८वर आली व टुकींचे बहुमत कायम राहिले. मात्र टुकींविरुद्धच्या बंडखोरांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातील किरण रिजिजू या गृहराज्यमंत्र्याएवढीच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांचीही साथ होती. या बंडखोरांनी मग राजधानीच्या शहरातीलच एका खासगी सभागृहात ‘पर्यायी विधानसभा’ भरवून तीत सभापतींविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव मंजूर केला. त्याच सभागृहात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्धही अविश्वासाचा ठराव पारित केला. आश्चर्य याचे की मोदी सरकारने अरुणाचलात नेमलेल्या राज्यपालांनाही या साऱ्या प्रकारात काही गैर व असंवैधानिक घडत आहे असे वाटले नाही आणि त्यांनी टुकींचे सरकार अल्पमतात आल्याचा अहवाल (सभापतींच्या निकालाचा दाखला न देताच) केंद्राला पाठविला. विधानसभेचे ‘पर्यायी सभागृह’ ही पूर्णपणे बेकायदेशीर बाब आहे हेही त्या महामहिमाला जाणवले नाही. केंद्रालाही तेच हवे असल्याने त्याने राज्यपालांचा अहवाल हाती येताच अरुणाचलात ३५६ वे कलम लागू करून जानेवारीच्या अखेरीस ते राज्य राष्ट्रपतींच्या राजवटीखाली आणले. या सगळ्या घडामोडींना व त्यातील अवैध आणि असंवैधानिक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. शिवाय त्यासाठी एका लोकलढ्याचेही आयोजन केले. या घटनेला चार महिने झाले तरी काँग्रेसची ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात धूळ खात पडली आहे. दरम्यान उत्तराखंड उभे राहिले, पडले, निकालात निघाले आणि पुन्हा उभे राहिले. अरुणाचल मात्र खंडपीठाच्या दिरंगाईमुळे आणि कदाचित केंद्राच्या दबावामुळे तसेच राहिले आणि अजूनही ते तेथल्या तेथेच आहे. न्यायालयाच्या निकालात लागलेला विलंब हाही अन्यायच होय, असे व्यक्तिगत प्रकरणात म्हणता येते. पण संवैधानिक विवादात न्यायालय असा विलंब लावीत असेल तर तो संवैधानिक अन्याय व लोकशाहीविरुद्धचा अपराधच मानला पाहिजे. उत्तराखंडात जे घडले त्याहून अरुणाचलात काही वेगळे घडले नाही आणि उत्तराखंडाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाची वाटचाल त्या रखडलेल्या खंडपीठाला पाहता येणारीही आहे. सबब त्या पीठाने अरुणाचलचे प्रकरणही विनाविलंब निकालात काढले पाहिजे. अरुणाचल प्रदेशाबाबत अशी घाई होणे देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भातही अगत्याचे आहे. ते राज्य अनेक बाजूंनी चीनच्या प्रदेशाने व सैन्याने वेढले आहे. एकेकाळी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी (नेफा) या नावाने ओळखला जाणारा हा प्रदेश १९६२च्या भारत-चीन युद्धात युद्धभूमी झाला होता. त्याचा काही भाग आजही चिनी सैन्याच्या ताब्यात आहे. त्याहून महत्त्वाची व चिंतेची बाब ही की अरुणाचल प्रदेशावर आपला हक्क असल्याचे सांगणे व त्यासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर कागाळ्या करणे चीनने अद्याप सोडले नाही. अशा सीमावर्ती व शत्रूने वेढलेल्या राज्यात आपल्या पक्षीय राजकारणासाठी कोणी अस्थिरता आणत असेल आणि तेथील जनतेने निवडलेले सरकार त्याचे काही आमदार फितवून अस्थिर करीत असेल तर तसे करणारी माणसे एक राष्ट्रीय अपराध करीत आहेत हेही त्यांच्यासह देशाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारत ही संघराज्य व्यवस्था आहे आणि त्यातली राज्ये घटनेने स्वायत्त बनविली आहेत. १९७० आणि ८०च्या दशकात तेव्हाच्या सरकारांनी या स्वायत्ततेचा आदर केला नाही म्हणून आता ३५ वर्षांनंतरच्या सरकारनेही तो करू नये असे नाही. त्यातून ज्या राज्यांची सुरक्षितता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संकटात असेल त्या राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत तर सरकारने जास्तीचेच सावध व पुरेसे तटस्थ राहणे आवश्यक आहे. अखेर जुन्यांनी केलेल्या चुका टाळतच देश आणि समाज यांना पुढे जावे लागत असते. आपल्या सुदैवाने यासंबंधातील आवश्यक ती तटस्थता सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडात राखली. आता तीच अरुणाचल प्रदेशाबाबतही तातडीने राखली जाणे गरजेचे आहे.