जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या मानगुटीवर क्रीप्टोकरन्सीचे भूत!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गेल्या काही महिन्यांतील विधाने अधिकच वादग्रस्त ठरली आहेत. ट्रम्प बोलले आणि अमेरिकेसह जगात वाद झाला नाही, असे सहसा होत नाही.

- यमाजी मालकर(आर्थिक विषयांचे अभ्यासक)अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गेल्या काही महिन्यांतील विधाने अधिकच वादग्रस्त ठरली आहेत. ट्रम्प बोलले आणि अमेरिकेसह जगात वाद झाला नाही, असे सहसा होत नाही. पण या सर्व गदारोळात अलीकडे केलेल्या त्यांच्या एका विधानाबद्दल जगाने त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. जगात वेगाने धुमाकूळ घालत असलेली क्रीप्टोकरन्सी आणि त्यातील प्रमुख बिटकॉइन हे आभासी चलन अमेरिकन प्रशासन अजिबात मान्य करणार नाही, असे त्यांनी केवळ स्पष्टच केले नाही, तर त्या चलनामुळे समाजविघातक कारवायांना कसे बळ मिळेल, यासंबंधी इशारा दिला. जगात सोशल मीडियात आघाडीवर असलेल्या फेसबुक कंपनीचे लिब्रा नावाचे असेच आभासी किंवा डिजिटल चलन २०२० च्या सुरुवातीस अवतरणार आहे आणि त्यावरूनही जगात वाद सुरू झाले आहेत. भारतात रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच अशा आभासी चलनांना मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. एवढेच नव्हेतर, त्यातून होणाऱ्या आर्थिक तोट्याला कोणीही जबाबदार असणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे भविष्यातील अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक टळली.जगात क्रीप्टोकरन्सी आली की काही भारतीयांनी ती लगेच स्वीकारली. केवळ स्वीकारलीच नाही, तर तिची देशभर दुकाने सुरू झाली. पैसा दुप्पट-तिप्पट होतो, हे पाहून डिजिटल व्यवहारांच्या काठावरील काही भारतीयांनी त्यात उडी घेतली. अर्थातच, अनेकांना त्याचा मोठा फटका बसला. जेथे बहुसंख्यांना अजून पुरेसे बँकिंग माहीत नाही, त्या समाजाला एकदम बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सांगून काहींनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.या सर्व पार्श्वभूमीवर जगावर आर्थिक सत्ता गाजविणाºया अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी क्रीप्टोकरन्सीला नाकारले, हे चांगलेच झाले. अशा चलनामुळे कर चुकवेगिरी वाढेल, दहशतवादाला फूस मिळेल, सायबर गुन्हे वाढतील, अमलीपदार्थांचा व्यापार फोफावेल, अपहरण - लुटालुटीच्या घटना वाढतील, असे अमेरिकी प्रशासनाने म्हटले आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असेही म्हटल्याने या विरोधाचे गांभीर्य लक्षात यावे.वर्तमान जगातील अर्थव्यवस्थेचे हे वळण फार मोठे आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहे. कारण सरकार ज्या ताकदीवर सत्ता सांभाळते, ती ताकदच कॉर्पोरेट जग काढून घेते की सरकारची अधिसत्ता या संघर्षात पुन्हा सिद्ध होते, हे येथे ठरणार आहे. चलनाच्या व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने त्याच्याशी जोडून हक्काचा कर महसूल सरकारला मिळतो आणि जगभरातील सरकारे चालतात. एकदा सरकारी चलनाचे महत्त्वच कमी झाले की कर कोणत्या मार्गाने जमा करायचे, असा गहन प्रश्न उभा राहील. कर हाच सरकारचा हक्काचा महसूल असून कर सरकारशिवाय कोणीच जमा करू शकत नाही. डिजिटल चलनाचे महत्त्व असेच वाढत गेले, तर सरकारचा हा विशेषाधिकार संकटात सापडेल, अशी भीती आहे.क्रीप्टोकरन्सीच्या उदयाला दुसरी एक बाजू आहे. सरकारे आणि मोठ्या बँका ज्या पद्धतीने मनमानी करतात, ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाºया काही नागरिकांना मान्य नाही. त्यामुळे ते आभासी चलनाचे स्वागत करतात. त्यांना सरकारांचे अधिपत्य संपवायचे आहे. आपल्याला स्वतंत्र जीवन जगण्यास सरकारी व्यवस्था हा अडथळा आहे, असे त्यांना वाटते. क्रीप्टोकरन्सी म्हणजे फायनान्सचे लोकशाहीकरण, जनतेच्या हातात सत्ता देण्याचे एक शस्त्र, असे त्याचे वर्णन हे लोक करतात. जगातील अनेक देशांत अजून कागदी नोटा वापरण्याचे ज्यांना कळत नाही, ज्यांच्यापर्यंत बँकिंग पोहोचलेले नाही आणि जे संगणक साक्षर नाहीत, त्यांना क्रीप्टोकरन्सीच्या लाटेत कसे सहभागी करून घेणार आणि सरकारकडे दाद मागता आली नाही, तर मग कोणाकडे दाद मागायची, याचे उत्तर अशा लोकांना द्यावे लागेल.सर्वांत महत्त्वाचे- सदोष आणि जाचक करपद्धतीमुळे अशा कल्पना पुढे येतात, हे उघड आहे. त्यामुळे जगात एकाच प्रकारची करपद्धती (काही अत्यावश्यक स्थानिक बदल अपवाद करून) आणण्यास सरकारांनी आता गती दिली पाहिजे. गेल्या तीस वर्षांत जागतिकीकरणाने प्रचंड गती घेतली असून इंटरनेट, ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाने त्याला सर्वव्यापी आणि वेगवान केले आहे. जगात सर्व क्षेत्रांत होत असलेले सपाटीकरण आणि त्याच्याशी विसंगत अशा चलनाच्या मूल्यांमधील फरकाने जगाला आजच्या कायम अस्थिर अशा अवस्थेत आणून ठेवले आहे. त्यातून आताच्या चलन आणि करपद्धतीची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. आजच्या व्यवस्थेतील ही विसंगती काढून टाकण्याचा संकल्प खरे म्हणजे अमेरिकेने आणि सर्व जगाने केला पाहिजे. तो केला तरच जग क्रीप्टोकरन्सीचे संकट टाळू शकेल.