घोटाळ्यात गुंतलेली माणसे नाहीशी होण्याचे गौडबंगाल

सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांचेवर द स्टर्लींग बायोटेकच्या रु. ५००० कोटीच्या घोटाळ्यात लाच घेतल्याचा आरोप असून त्या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे

हरीश गुप्ता, ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटरसीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांचेवर द स्टर्लींग बायोटेकच्या रु. ५००० कोटीच्या घोटाळ्यात लाच घेतल्याचा आरोप असून त्या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. गुजरातमध्ये असलेल्या या कंपनीचे प्रमोटर नितीन सांदेसरा आणि चेतन सांदेसरा यांना ताब्यात घेणे अंमलबजावणी संचालनालयाला अद्याप शक्य झालेले नाही. ई.डी.ने नुकतेच दिल्लीचे व्यावसायिक गगन धवन यांना ताब्यात घेतले. कंपनीला केंद्रसरकारच्या यंत्रणेसोबत जुळवून घेण्यासाठी धवन यांनी कंपनीला मदत केली होती. पण धवन यांना ताब्यात घेणाºया ईडीने गुजरातच्या प्रमोटरविरुद्ध असलेले अजामिनपात्र वॉरंट मात्र बजावले नाही. हा घोटाळा संपुआ द्वितीयच्या काळात उघडकीस आला होता. पण संपुआ किंवा रालोआ यांनी त्यासंबंधी सहा वर्षेपर्यंत कोणतीच हालचाल केली नाही. पण राकेश अस्थाना यांना बढती देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय देखरेख आयोगाकडे विचारार्थ आला तेव्हा या प्रकल्पाला महत्त्व प्राप्त झाले. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी अस्थानाच्या बढतीस आक्षेप घेतला. पण तो आयोगाने डावलला. ही बातमी संपूर्ण प्रकरणासह कुणीतरी प्रकाशात आणली. आता असे समजते की स्टर्लींग बायोटेकचे दोन्ही प्रवर्तक अचानक नाहीसे झाले आहेत. तथापि ईडीने कंपनीच्या सीएला ताब्यात घेतले आहे. कंपनीने काही अधिकाºयांना पैसे दिल्याचे त्याने कबूल केले आहे. पण प्रमोटर्सने हे कबूल केल्याशिवाय काहीच करता येत नाही आणि ते कुठे गेले हे कुणीच सांगू शकत नाही.अमित कटियालही नाहीसे झाले!अमित कटियाल हे नाव ऐकलंत? हा छोटासा व्यवसायी होता. तो पुढे लालूप्रसाद यांच्या संपर्कात आला. लालू बिहारचे मुख्यमंत्री आणि त्यानंतर रेल्वेमंत्री असताना त्यांची अनेक कामे कटियालने केली. दक्षिण दिल्लीच्या पॉश एरियातील न्यू फ्रेन्डस कॉलनीतील स्वत:चा बंगला अमित कटियाल यांनी लालूंची कन्या मिसा भारतीला जवळजवळ भेट म्हणूनच दिला असल्याची बाब ईडीने शोधून काढली आहे. हा बंगला रु. ३० कोटीचा तरी असावा पण त्याचे मूल्य रु. १०० कोटीहून अधिक असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. हा बंगला ईडीने सील केला आहे. पण कटियाल नाहीसे झाल्यामुळे ईडी अडचणीत सापडले आहे. त्यांनी दुबईला पलायन केले असे बोलले जाते. ईडीने भारतीचे चार्टर्ड अकाऊंटंट राकेश अग्रवाल यांना ताब्यात घेतल्यावर ते बोलू लागल्याने ईडीने बरेच पुरावे गोळा केले आहेत. या प्रकरणातून निसटून जाण्यासाठी लालूप्रसाद आता त्यांच्या ग्रहांवर अवलंबून असून त्यासाठी ते ज्योतिष्यांची मदत घेत आहेत. त्यांच्या पक्षाचे राष्टÑीय प्रवक्ते शंकर चरण त्रिपाठी झाल्यापासून लालूंचे ज्योतिषावरील अवलंबित्व वाढले आहे. कारण त्रिपाठी हे स्वत: उत्तम ज्योतिषी आहेत!बिछडे सभी बारी बारीचारदा राज्यसभेचे खासदार राहिलेले लालूप्रसादांचे अत्यंत विश्वासू साथीदार, प्रेमचंद गुप्ता यांनीही लालूप्रसादांची साथ सोडल्याने ते अत्यंत दु:खात आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारात प्रेमचंद गुप्ता हे कॉर्पोरेट मंत्री होते. पण अलीकडे ते लालूप्रसादांनी त्यांना केलेल्या फोनची दखल घेत नाहीत असा अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे लालूंचे दोन माजी विश्वासू अधिकारी महाजन आणि श्रीवास्तव यांनीही लालूंपासून दूरत्व ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडे लालूंना भेटायला कुणी येत नाही आणि त्यांच्या हातात पैसाही उरला नाही, त्यामुळे ते आपल्या जुन्या मित्रांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . गुप्ता यांनी आपली भेट घेणे का टाळावे हे लालूंना समजत नाही. गुप्तांची पत्नी सरला गुप्ता यांच्यावर पीएमएलएची केस दाखल करण्यात आल्याने गुप्ता हे मोदी सरकारशी मिळते जुळते घेत आहेत. अलीकडे गुप्ता यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची दोनदा भेट घेतली. ती कशासाठी हे सहज समजण्यासारखे आहे.कोविंद यांची अग्निपरीक्षाराष्टÑपती झाल्यानंतर प्रथमच रामनाथ कोविंद यांना अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. वादग्रस्त जीसीटीओसी (गुजरात कन्ट्रोल आॅफ टेरेरिझम आणि आॅर्गनाईज्ड क्राईम) विधेयक मंजुरीसाठी त्यांचेकडे येणार आहे. गेली १४ वर्षे हे विधेयक राष्टÑपतींच्या मंजुरीविना पडून आहे. यापूर्वीचे राष्टÑपती ए.पी.जे. कलाम, प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुकर्जी यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. हे विधेयक कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे आणि त्याचा वापर पुरावा म्हणून करण्याचे अधिकार पोलिसांना देणार आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००३ साली त्यांनी हे विधेयक तयार केले होते. पण सध्याच्या स्वरूपात त्यावर स्वाक्षरी करण्यास प्रणव मुकर्जी यांनीसुद्धा नकार दिला होता. आता त्यातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार कुणाचेही फोन टॅप करण्यापूर्वी गृहसचिवांना त्याची माहिती देणे बंधनकारक असते. पण ही तरतूद गुजरात पोलिसांना नको आहे.