गंगा आणि थेम्स

केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी ‘नमामी गंगे’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा ढोलताशांच्या गजरात शुभारंभ करण्यात आला तेव्हा आतातरी गंगा प्रदूषणमुक्त होऊन मोकळा श्वास घेणार अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु आज तीन वर्षे लोटून गेल्यावर गंगेच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारणाºया केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनीच गंगा नदी अस्वच्छच राहणार असे निराशाजनक वक्तव्य केल्याने गंगेचे भवितव्य काय असणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारती यांनी राज्यसभेत बोलताना गंगेची तुलना लंडनमधील थेम्स नदीशी करीत ‘गंगा ही काही थेम्स होऊ शकत नाही’ असेही म्हटले आहे. गंगेची स्वच्छता केवळ सरकारी कामांमुळे होणार नसून लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यात काही चुकीचे नाही. पण शासनातर्फे या दिशेने आजवर किती प्रामाणिक प्रयत्न झालेत हा प्रश्न आहे. खरे तर गंगा नदी म्हणजे भारतीयांच्या आस्थेचा विषय आहे. परंतु लोकांच्या या आस्थेविषयी मनात संशय निर्माण व्हावा एवढी दैनावस्था गंगेची आज झाली आहे. गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी आजवर अनेक योजना राबविण्यात आल्या. कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. परंतु ती प्रदूषणमुक्त होऊ शकली नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. दुर्दैव हे की पापमुक्तीसाठी गंगेत डुबकी मारणाºयांनाही तिच्या आत्म्याची तडफड कधी कळली नाही. २० हजार कोटी रुपयांच्या नमामी गंगे योजनेनेही काहीच साध्य झालेले नाही, हे वास्तव आहे. भारती यांनी उल्लेख केलेली थेम्स नदी लंडनच्या मध्यवर्ती भागातून वाहाते. या नदीला एकेकाळी गटाराचे रूप प्राप्त झाले होते. १९५० साली शासन, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग, शेतकरी आणि सामान्य लोकांच्या सक्रिय सहभागातून तिच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि अखेर लोकांचे प्रबोधन, जागरूकता आणि कडक कायद्याच्या बळावर थेम्स प्रदूषणमुक्त झाली. भारतात पंजाबमधील काशीबैन नदीच्या बाबतीतही असाच प्रयोग यशस्वी झाला होता. मग गंगेच्या बाबतीत हे का शक्य नाही? अलीकडच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून नद्या शुद्धीकरणाचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबविले जात आहेत, हे खरे असले तरी संघटित लोकशक्ती आणि सतर्क प्रशासनाचा अभाव आहे. न्यायालयाने नद्यांना मानवी दर्जा दिला असला तरी प्रत्येक मानवाने तिला मानव म्हणून वागविणे गरजेचे आहे.