पूर्णवेळ आयुक्त

- मिलिंद कुलकर्णीराज्य शासनाचे प्रशासकीय धोरण एकंदर गोंधळाचे आहे, असेच चित्र आहे. औरंगाबादला कचराकोंडीच्या विषयावरुन हिंसक घटना घडतात, पुढे किरकोळ वादावरुन दंगली घडतात तरीही त्या शहरात पूर्णवेळ पोलीस आयुक्त दिला जात नाही. तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची सहा-आठ महिन्यात एका शहरातून दुसºया शहरात बदली होत असते. तर जळगावसारख्या आर्थिकदृष्टया अडचणीत असलेल्या महापालिकेला तब्बल ११ महिने पूर्णवेळ आयुक्त दिला जात नाही. भाजपा मंत्र्यांचे वाक्चातुर्य तर मोठे विलक्षण असते. जळगावला पूर्णवेळ आयुक्तपद का दिले नाही, असा सवाल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्रकार परिषदेत विचारला गेला असता त्यांनी महापालिकेचे महत्त्वाचे काही प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांकडे प्रभार राहू दिला आहे, असे सांगितले गेले. या ११ महिन्यांच्या काळात जळगावचे कोणते महत्त्वाचे प्रश्न सोडविले गेले, यासंबंधी ना पालकमंत्री बोलायला तयार आहेत, ना आमदार, खासदार. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जळगाव शहरासाठी २५ कोटींचा विशेष निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्या निधीचा घोळ एवढा घातला गेला की, त्याचा एक पैसा अद्याप खर्च झालेला नाही. महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांतील गाळेकरार आणि हुडको-जिल्हा बँकेचे कर्ज हे दोन्ही विषय प्रलंबित राहिले. अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या ठेकेदाराच्या वादावरुन ही योजना सहा महिने विलंबाने सुरु झाली. भुयारी गटार योजनेचा चेंडू अद्याप टोलविला जात आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना लोकसहभागातून काही विकास कामे करता येणे शक्य आहे. जैन उद्योग समुहाने भाऊचे उद्यान, गांधी उद्यानाचे सुशोभीकरण केले. लायन्स क्लबने बहिणाबाई उद्यानाचे सुशोभीकरण केले. माहेश्वरी समाजाने बहिणाबाई उद्यान चौकाचे सुशोभीकरण आणि प्रवेशद्वार उभारले. गेल्या वर्षी मेहरुण तलावाचे लोकसहभागातून खोलीकरण करण्यात आले. यंदा मराठी प्रतिष्ठानने अंबरझरा पाटचारीचे खोलीकरण हाती घेऊन मेहरुण तलावाकडे येणारा प्रवाह मोकळा करण्याचा निर्धार केला आहे. रोटरी ईस्टने आकाशवाणी व क्रीडा संकुल चौकात कट्टा विकसीत करण्याचे काम हाती घेतले आहे. एकता रिटेल किराणा असोसिएशनने डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यानाच्या सुशोभीकरणासाठी प्रस्ताव दिला आहे. अनेक स्वयंसेवी व सामाजिक संस्था शहर विकासात योगदान देण्यासाठी तयार आहेत, महापालिकेने गतिमान व पारदर्शक कारभाराद्वारे त्यांना प्रतिसाद द्यायला हवा. नव्या आयुक्तांकडून ही अपेक्षा आहे. महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी गाळेकराराचा प्रश्न सोडविण्याचे सूतोवाच नव्या आयुक्तांनी केले आहे. हा प्रश्न मार्गी लागल्यावर हुडको-जिल्हा बँकेच्या कर्जाचे वन टाईम सेटलमेंट करणे शक्य होणार असल्याचा त्यांचा आशावाद आहे. या दोन प्रश्नांची सोडवणूक झाली तरी विकासाची गाडी रुळावर यायला वेळ लागणार नाही. राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, विमानसेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अशा सकारात्मक वातावरणात जळगाव शहराचा कायापालट करण्याच्या कार्यात नव्या आयुक्तांचे योगदान मोलाचे ठरणार आहे.