Fuel Price Hike: इंधनाचा भडका कोण विझवेल

पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनाचे दर आकाशाला टेकताच साऱ्या बाजारातील महागाई उंचावायला लागली आहे. पेट्रोल व डिझेल यांचा प्रत्यक्ष वापर करणारे मध्यमवर्गीय तर या भाववाढीमुळे होरपळून निघतच आहेत. आता इंधन महागल्यामुळे मालमोटारीतून बाजारात येणाºया जीवनावश्यक वस्तूंसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागत असल्याने सामान्य माणसांच्या डोळ्यांपुढे काजवे उभे राहू लागले आहेत. जगाच्या बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले हे खरे असले तरी मात्र ते कमी असतानाही आताच्या सरकारने त्याच्या विक्रीचे देशातील दर कमी केले नाहीत. आता तर त्यांना भाववाढीचे जागतिक कारण पुढे करूनच लोकांची फसवणूक करता येते. पी. चिदंबरम हे देशाचे माजी अर्थमंत्री आहेत आणि त्यांनी तेलाची दरवाढ किमान दहा वर्षे हाताळली आहे. जगातील तेलाच्या किमतीतील आताची वाढ लक्षात घेतली की देशात त्यांचे भाव लिटरमागे २५ रुपयांनी कमी करता येतात असे त्यांचे म्हणणे आहे व ते त्यांनी सप्रमाण जनतेला ऐकविले आहे. जेथे आपण फारसे काही करू शकत नाही तेथे तज्ज्ञांंचा वा अनुभवी माणसांचा सल्ला घेणे हे साधे शहाणपण आहे. पण आमचे तेलमंत्री वा पंतप्रधान त्याविषयी काही बोलत नाहीत (ते ऐकतही नाहीत) आणि रविशंकर प्रसाद नावाचे कायदा मंत्रीच या विषयावर बोलतात. तेलाचे भाव कमी होणार नाहीत उलट ते पुढच्या काळात आणखी वाढतील अशी धमकीही ते देशाला देतात. याच काळात इंधनावरील कर किमान तीन रुपयांनी कमी करण्याविषयी केंद्राने राज्याला सुचविले आहे. काही राज्ये त्यावर विचार करीत असतानाच दुसºया एका वजनदार मंत्र्यानी ‘तेलावरील कर कमी केला तर विकास योजना थांबतील’ अशी वाणी उच्चारली आहे. सबब काहीकाळ तरी उन्हाळ्याच्या होरपळीएवढीच इंधनाच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीची झळ जनतेला सहन करावी लागणार आहे. तेलाच्या किमतीही शहरापरत्वे वेगळ्या व कमालीचा फरक असणाºया आहेत. दिल्लीत पेट्रोल ७७ रु. तर मुंबईत ते ८५ रु. हून अधिक किमतीत विकले जात आहे. याच काळात विकासासाठी ही वाढ होती असे अप्रत्यक्षपणे लोकांना सांगणारे संदेश टिष्ट्वट व फेसबुकातून जनतेला ऐकविले गेले आहे. एका अतिशहाण्याने तर याहीपुढे जाऊन मनमोहन सिंगांच्या सरकारने मेट्रो वा बुलेट ट्रेन आणल्या असत्या तर पेट्रोल व डिझेलची बचत होऊन ही वाढ झालीच नसती असे कमालीचे मूर्ख अनुमान टिष्ट्वटरवर टाकले आहे. ज्या प्रांतात मेट्रो आल्या आहेत त्यातल्या दिल्ली वगळता सर्वत्र त्या तोट्यात चालणाºया आहेत. हे साधे वास्तव ठाऊक नसणाºयांचेच हे शहाणपण आहे. शिवाय मनमोहन सिंगांच्या कारकीर्दीने जी अर्थव्यवस्था उभी केली तिच्याच बळावर आत्ताची बुलेट व मेट्रोची स्वप्ने मोदींचे सरकार देशाला दाखवित आले हेही त्याने लक्षात घेतलेले नाही. नेमक्या याच सुमारास रुपयाचा भाव डॉलरच्या तुलनेत घसरला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी ६५ रु. प्रति डॉलर असलेला दर आता ६८ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. त्याचा आयातीवर विपरीत परिणाम होईल आणि विदेशात जाणाºयांना त्या प्रवासावर जास्तीचे पैसे मोजावे लागतील. पेट्रोल व डिझेल यांचे भाव तर त्यामुळे आणखीही उंचावतील. हे संकट आजचे नाही. याआधीही अशी संकटे देशावर आली आहेत. त्यावेळच्या सरकारांनी त्यापासून जनतेला कसे संरक्षण दिले व तेलाच्या किमती आटोक्यात कशा ठेवल्या हेही आताच्या राज्यकर्त्यांनी पाहिले पाहिजे. तेलाचे उत्पादन करणारे मध्य आशियातील सारे देश आज अशांत व अस्वस्थ आहेत. त्यातले काही युद्धमग्न आहेत आणि काहींवर अमेरिकेचा बहिष्कार आहे. त्यामुळे तेलाचे उत्पादन कमी झाले असून हे संकट तूर्तास तरी संपण्याची शक्यता नाही. सबब यावर राष्ट्रीय स्वरूपाचेच उपाय आवश्यक आहेत. हवी तर त्यासाठी पूर्वीच्या सरकारातील तज्ज्ञांची मदतही घेणे गरजेचे आहे.