जनतेचे १८० कोटी ज्या दोन जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानांच्या समित्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत, त्यांना कायदेशीर पावित्र्यच नाही.’’‘‘जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानवर ज्या प्रकारचे सदस्य नेमलेले आहेत, त्याबद्दल आम्हाला चिंता आहे- कारण या प्रतिष्ठानची रीतसर नोंदणीच झालेली नाही, त्यामुळे आम्ही आदेश देत आहोत की यापुढे केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनीच ही खाती चालवावीत व ज्या बँकांमध्ये हा निधी ठेवला आहे, त्यांना तशा सक्त सूचना दिल्या जाव्यात.’’
मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या या कडक आदेशाने सरकारच्याच नव्हे तर खाण कंपन्यांच्याही घशाला कोरड पडली आहे. एवढय़ाचसाठी; कारण कंपन्या गोव्यात ‘राजा’ असल्याप्रमाणे वागत होत्या व सरकारे त्यांची ‘हुजरे’ बनली आहेत. खाणी आपल्या बापजाद्यांच्या मालकीच्या असल्याप्रमाणे ते वागत असल्याने हा खनिज निधीही आपल्याच मालकीचा आहे, आणि आम्ही तो आमच्या मनाला येईल, त्याप्रमाणे वापरणार या गुर्मीत ते होते. वास्तविक ज्या पद्धतीने हे जिल्हा खनिज निधी स्थापन करण्यात आले, त्यावर सत्ताधारी आमदार नीलेश काब्राल- ते खाण व्यवसायात प्रत्यक्षात सहभागी असतानाही- त्यांना अध्यक्ष नेमण्यात आले, त्यावर ‘लोकमत’ने सातत्याने कोरडे ओढले आहेत. परंतु जे सरकार खाण कंपन्यांना खुश करण्यासाठी केंद्रीय कायद्यातही सुधारणा सुचवून अध्यादेश काढू पाहाते, ते १८० कोटींच्या खाण निधीची कशाला फिकीर करेल? धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या निधीची रीतसर नोंदणीही केलेली नव्हती. उच्च न्यायालयाने त्यासाठी उद्वेग व्यक्त केला आहे. वास्तविक कोणत्याही पश्चिमी देशांत एवढा प्रखर निर्णय झाला असता तर सरकारच्या ‘हेतू’वर दोषारोप ठेवून लोकांनी राजीनामाच मागितला असता. दुर्दैवाने येथे लोकच बेकायदेशीर खाणकाम ‘कायदा’ करून चालू ठेवायची मागणी करतात आणि सरकारला ती पडत्या फळाची ‘आज्ञा’ बनते! या काळात खाण कंपन्या कामगारांना रस्त्यावर फेकतात, गावात विशेषत: खाण पट्टय़ात पाण्याविना तडफडणा-या लोकांना पाणीपुरवठा करण्याचे सौजन्य दाखवत नाहीत आणि सरकारलाही जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानात गोळा झालेल्या निधीचा वापर पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, बस वाहतूक व खाण पट्टय़ातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी करावासा वाटत नाही. कारण खाण कंपन्यांनी त्या निधीवर स्वत:चा हक्क सांगून बायपास रस्ते, पूल आणि खाणींशी संबंधित कामे करण्यासाठी तो खर्च व्हावा, अशी इच्छा बाळगलेली असते!
वास्तविक जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमए) स्थापन करण्याची कल्पना मूर्त स्वरूपात कशी आली? ही काही राज्य सरकारची संकल्पना नाही. कोणताही नेता- जो खाण कंपन्यांनी फेकलेल्या काही हाडांवर जगतो, खाण कंपन्यांना चाप लावून जनतेच्या कल्याणाचा निधी त्यांच्याकडून काढून घ्यावा असे सुचविणार नाही. २०११-१३ या काळात खाण कंपन्यांच्या गफल्यांची चौकशी करीत असता न्या. एम.बी. शहा जमिनी पोखरलेल्या रानावनांमधून, नद्यानाल्यांतून फिरत होते, विशेषत: उत्तर ओडिशाला त्यांनी भेट दिली, सरकारी कागदपत्रांची छाननी केली, त्यात पर्यावरण, खनिज, रेल्वे व महसूल विषयक कागदपत्रे त्यांना सापडली.. त्यांनी रस्त्यावर फेकलेल्या, खाणींचा फटका बसलेल्या गरीब दुबळ्या मजुरांशी, शेतक-यांशी बातचित केली. त्यांनी खाण कंपन्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यात कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कायदे पंडित व काही नेते- जे लोकसभेत सर्वात श्रीमंत सदस्य म्हणून बसत होते- त्यांचाही समावेश होता.
न्या. शहा यांनी आपल्या १६१९ पानी जहाल अहवालात नोंदविले आहेय की, ‘‘या देशात कायद्याचे राज्यच चालू नाही का, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती खाण पट्टय़ात मी पाहिली. जे काय चालले आहे ते बलाढय़ खाण कंपन्यांच्या मनाला वाटेल तसे! साहजिकच त्याला राज्य सरकारबरोबरची मिलीभगत कारण आहे, त्याशिवाय ही बेबंदशाही चालूच राहिली नसती!’’ खाण कंपन्याची मुजोरी व राज्य सरकारची बेफिकिरी अनुभवायची असेल तर सोनशी तसेच कावरे, रिवण, कोळंब येथे जाऊन पाहावे. सोनशीत तर लोक पाण्याविना तडफडतात व न्यायालयांच्या आदेशांची कार्यवाही केली जात नाही.
शहा आयोगाने अशा अनेकांचे बुरखे टराटरा फाडून टाकल्यानंतर राज्य सरकारला उशिरा शहाणपण सुचून आपल्याकडे बेकायदा खाण व्यवसाय चालू असल्याचे मान्य करावे लागले. ओडिशाने १४६ रिकव्हरी नोटिसा जारी केल्या. ही रक्कम ५९,२०३ कोटी होती. म्हणजे राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक चतुर्थाश होती. त्यातून कोंजर व सुंदरगढ- जेथे हे गफले घडले तेथे वास्तव्य करणा-या प्रत्येक आदिवासीला १६ लाख रुपये मिळू शकले असते! तशीच काहीशी भीषण परिस्थिती गोव्यात चालू आहे. गोवा फाउंडेशनने या कंपन्यांकडून वसूल करायच्या रकमेचा जो आकडा जाहीर केलाय तो आहे ६५ हजार कोटी रुपये! परंतु तो तूर्तास बाजूला ठेवूया. महालेखापालांचा २०१७चा अहवाल व गोवा सरकारने नेमलेले चार्टर्ड अकाउंटंट यांचाच निष्कर्ष प्रमाण मानायचे ठरवले तर राज्य सरकारने खाण कंपन्यांकडून वसूल करायची रक्कम आहे तीन हजार कोटी. ही रक्कमही वसूल करण्यात राज्याला कोणतेही स्वारस्य नाही. मुळात ही रक्कम राज्याच्या भांडारात जमा झाली असती तर खाण कंपन्यांनी रस्त्यावर फेकलेल्या कामगारांना उपासमारीने पोळले नसते. ट्रकवाले आणि खाण पीडित यांचेही उदरभरण किंवा त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राज्याला हाती घेता आल्या असत्या. परंतु मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत कोणतीही शरम न बाळगता सांगून टाकलेय की कामगारांचे हित पाहाणे राज्य सरकारचे कर्तव्य नाही, ती जबाबदारी आहेय केंद्रीय मजूर खात्याची! याचा अर्थ, राज्य सरकारचे कर्तव्य केवळ सहा-सात खाण कंपन्यांनाच लूट करू देणे आहेय काय? हा प्रश्न अत्यंत रागाने विचारण्याचे कारण म्हणजे जिल्हा खनिज विश्वस्त निधी एक प्रामाणिक ट्रस्ट म्हणून स्थापन करणे भाग असता, राज्य सरकारने त्यावर आमदार व खाण व्यावसायिक अध्यक्ष म्हणून नेमला आणि नेमलेले इतर सदस्यही खाण कंपन्यांचीच तरफदारी करणारे आहेत!गेली सात वर्षे राज्य सरकारने चुकार व भ्रष्ट खाण कंपन्यांकडून एक पैसा वसूल केलेला नाहीय, शिवाय एकूणच सर्व नियमांचा केलेला भंग, पर्यावरणीय विध्वंस व स्थानिक समाज व आदिवासींचे केलेले उच्चटन व ससेहोलपट याचीही कोणतीही दखल सरकारने घेतलेली नाही. शहा आयोगाचाच दाखला द्यायचा तर, राज्य सरकार किंवा खाण कंपन्यांवर सार्वजनिक हिताची कोणती जबाबदारी सोपवली जाऊच शकत नाही व खाणींसंदर्भातील निर्णय प्रक्रिया, विशेषत: स्थानिक समाजाच्या संदर्भात अधिकच काटेकोरपणे तपासून पाहणो महत्त्वाचे ठरते, असे अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने अधिकारावर आल्यानंतर कॉँग्रेस कारकिर्दीतील खाण घोटाळे खणून काढण्यास सुरुवात केली व खाणींच्या नियमनासाठी कायदे कडक करण्याची पावले उचलली. त्यात पहिली तरतूद, राज्य सरकारलो लिजांचा लिलाव करण्याचा अधिकार मिळाला. जिल्हा खनिज विश्वस्त निधीची स्थापना हीसुद्धा एक महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली. ज्यात खाण कंपन्यांच्या बेदरकारीचा परिणाम भोगणा-या समाजाच्या कल्याणासाठी व हितासाठी योजना राबविण्याची तरतूद आहे. भारतातील खनिजसंपन्न भागात राहाणारे लोक, विशेषत: आदिवासी समाज यांचे जीवन हलाखीचे बनले आहे व त्यांना सामाजिक, पर्यावरणीय व आरोग्याचे मोठे परिणाम भोगावे लागले आहेत. परिणामी या निधीतून त्यांचे जीवन सुकर व्हावे म्हणून योजना तयार कराव्यात.
या निधीत जरूर काही त्रुटी होत्या. त्यात नक्की किती निधी कंपन्यांनी द्यावा, नक्की कसला कार्यक्रम तयार करावा, विश्वस्त मंडळावर कोण व्यक्ती असाव्यात व कोण असू नयेत, याबाबत संदिग्धता आहे. वास्तविक रॉयल्टीच्या एक तृतीयांश निधीपेक्षा एकूण खनिज उत्पादनावर हे शुल्क आकारण्यात आले पाहिजे असे शहा आयोगाने म्हटले होते. दुर्दैवाने अजूनही या एकूण प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण करता आलेली नसून खाण कंपन्यांनी सरकारवर दबाव टाकण्याचे हरएक प्रयत्न चालविले आहेत. वास्तविक हा निधी कसा खर्च करावा यासाठी ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असायला हवे.. लोकांचे प्रश्न काय आहेत आणि त्यांच्यासाठी काय उपाय योजता येतील, याचा अभ्यास हाती घ्यायला हवा. आदिवासी नेते रवींद्र वेळीप यांच्या मते आदिवासींचे बुदवंत, मुकादम यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून घेणे शक्य आहे. जिल्हा खनिज निधीवर एनजीओंचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक असल्याचे त्यानी आग्रहपुर्वक सांगितले.न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आता काब्राल आदींना हटवून खनिज विश्वस्त निधीवर जादा संख्येने सरकारी अधिकारी नेमले जाण्याची भीती आहे. सचिव म्हणून खाण खात्याचा अधिकारी आहे. मुळात खाण खात्यात संवेदनशीलताच नाही. तेथील संचालक जणू खाण कंपन्याच नेमतात. या विश्वस्त निधीचे काम आहे, लोकांच्या समस्या हेरणे, अग्रक्रम ठरविणे, अर्थसंकल्प तयार करणे. सरकारी अधिकारी नेमले गेले तर सरकारे- जी खाण कंपन्यांची दास बनली आहेत, त्यांच्यावर पुन्हा दबाव टाकतील. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली काही अधिकारी व काही पर्यावरणतज्ज्ञ, स्थानिक सामाजिक नेते व शेतक-यांचे प्रतिनिधी नेमले जाणे आवश्यक आहे. लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर प्रकल्पांचे सामाजिक ऑडिट व्हावे.
केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या स्वयंपोषक खाण व्यवसायाचे उद्दिष्ट बाळगणा-या २०११च्या दस्तावेजात डीएमएफ हा खाणव्याप्त समाज व स्थानिक समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा असावा, असे नमूद केलेय. त्यात सार्वजनिक सहभाग महत्त्वाचे मानले गेले आहे. त्यात आदिवासी व स्थानिक समाजाची उन्नती व्हावी म्हणून योजना राबविण्यास सांगितले आहे. या दस्तावेजात स्थानिक समाजाचा खाणींची बेदरकारी रोखण्याबाबतचा सहभागही अधोरेखित करण्यात आला आहे. दुर्दैवाने शहा आयोगाने जे गांभीर्याने, तळमळीने नमूद केले आहे त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. खाण कंपन्यांना लुटू दिले तर सा-यांचेच भले होईल व नेत्यांचीही चांदी होईल असा स्वार्थ दिसू लागल्यावर राजकीय नेत्यांनी बेदरकारीने सारे नियम-कायदे पायदळी तुडविले. त्यामुळे वारंवार गोवा फाउंडेशनला न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात व न्यायालयेही पुन्हा पुन्हा कान उपटू लागली आहेत!