मिलिंद कुलकर्णी
विकासाची कामे करीत असताना लोकप्रिय घोषणा, मोठमोठाले आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकले की, तो राजकीय पक्ष, केंद्र, राज्य सरकारे आणि लोकप्रतिनिधी स्वत:ला अनेक विशेषणे लावून घ्यायला मोकळी होतात. ‘करून दाखवलं’, ‘विकासपुरुष’ ही विशेषणे आपण ऐकली आहेत; पण वास्तवात तसे काहीही घडत नाही. घोषणांचा फुगा फुटतो. आपण फसवले गेलो, हा सल मतदारांच्या मनात मात्र कायम राहतो. अगदी अलिकडचे उदाहरण द्यायचे तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे देता येईल. १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करू, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिले होते. सव्वा वर्ष झाले; पण आश्वासनाची पूर्ती झाली नाही. आश्वासनाच्या उलट लोकांना अवास्तव व अवाजवी बिले आल्याची तक्रार मोठ्या प्रमाणात झाली.तोच विषय रेल्वे अर्थसंकल्पाचा आहे. पक्षीयदृष्ट्या विचार केला तर खान्देशातील चारही खासदार भाजपचे आहेत. मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला शंभर टक्के पाठिंबा दिला, असा याचा अर्थ आहे; पण त्या तुलनेत खान्देशला केंद्र सरकारकडून फार काही मिळाले, असे झाले नाही. २०२० आणि २०२१ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्या तर नव्याने काही निधीची तरतूद केली गेली, असे दिसत नाही. भुसावळ ते जळगाव, जळगाव ते मनमाड यांच्या चौथ्या व तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी गेल्यावर्षी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदाही ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ५० कोटींची वाढ केली असली तरी या मार्गासाठी किती निधीची अपेक्षा आहे, किती वर्षात हा मार्ग पूर्ण होण्याची मुदत आहे, याविषयी ना रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक बोलत आहेत ना खासदार बोलत आहेत. पाचोरा ते जामनेर या नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी डीपीआर बनविण्यासाठी गेल्यावेळी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. या सर्वेक्षणाचे काय झाले, हे समोर आलेले नाही. यंदा मात्र सर्वेक्षणाला गती देऊ, असे रेल्वेचे अधिकारी म्हणत असताना दुसरीकडे ही रेल्वे पुढे बोदवड, मलकापूरपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची घोषणा केली गेली आहे. सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही आणि त्यापूर्वीच विस्तारीकरणाचा विचार करण्याच्या या कृतीला काय म्हणावे?प्रकल्प का रेंगाळतात?गेल्या वर्षी पॅसेंजर गाड्या १६ डब्यांच्या मेमू ट्रेनमध्ये रूपांतरित करण्याची घोषणा करण्यात आली. यंदा सांगितले गेले की, मेमू कारशेडसाठी दुसऱ्यांदा निविदा काढणार आहोत. बडनेरा, अमरावती- नरखेडमार्गावरील आठ डब्यांच्या मेमू ट्रेन बारा डब्यांच्या करण्याचा विचार आहे. याचा अर्थ मेमूचा विषय अजून अधांतरी आहे. मनमाड- धुळे- इंदूर रेल्वेमार्गासाठी ९,५४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीचे स्वागत करत असताना हा प्रकल्प का रेंगाळत आहे, याचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा. सुरेश प्रभू हे रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रथम या रेल्वेसंबंधी समावेश झाला होता. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ३६२ कि.मी. अंतराच्या या रेल्वेमार्गासाठी सामंजस्य करार झाला. केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळ हा मार्ग उभारणार आहे. त्यासाठी विशेष उद्देश कंपनी गठित करण्यात येईल. जेएनपीटी, जलवाहतूक मंत्रालय किंवा त्यांनी नेमलेल्या उपक्रमांचा ५५ टक्के हिस्सा राहील. रेल्वे, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकार १५ टक्के हिस्सा देईल. आता रेल्वेने त्यांची तरतूद केली. जलवाहतूक मंत्रालय, दोन्ही राज्य सरकारे त्यांचे योगदान कधी देणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात धुळे ते नरडाणा या मार्गाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. भूसंपादनाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद झाली म्हणून आनंद मानायचा की, इतर बाबी कधी स्पष्ट होणार, याची प्रतीक्षा करायची हा प्रश्न आहे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने या रेल्वेमार्गाचे काम होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याच गडकरी यांनी २५ जानेवारी २०१६ रोजी जळगाव येथे १६ हजार ५८२ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास कामांचा शुभारंभ केला होता. पाच वर्षांत एकही रस्ता पूर्ण झालेला नाही. कोणताही शासकीय विभाग, लोकप्रतिनिधी त्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. कामे कधी पूर्ण होतील, याची शाश्वती द्यायला तयार नाही. मग जनतेने खड्ड्यांतून मार्गक्रमण करीत राहावे, याशिवाय दुसरा काय पर्याय आहे.